बीडच्या नगरसेवकांना अपात्र ठरवलेला राज्यमंत्र्यांचा आदेश रद्द

पालिकेतील उपनगराध्यक्ष हेमंत क्षीरसागर, नगरसेवक अमर नाईकवाडेसह ९ नगरसेवकांना नगर विकास राज्यमंत्री डॉ.रणजित पाटील यांनी कचरा फेक प्रकरणी अपात्र केले होते.

ठळक मुद्देकाकू-नाना आघाडीला दिलासा : उच्च न्यायालयाने दिला १०१ पानांचा निकाल; न्यायालयाने ओढले ताशेरे

लोकमत न्यूज नेटवर्क
बीड : पालिकेतील उपनगराध्यक्ष हेमंत क्षीरसागर, नगरसेवक अमर नाईकवाडेसह ९ नगरसेवकांना नगर विकास राज्यमंत्री डॉ.रणजित पाटील यांनी कचरा फेक प्रकरणी अपात्र केले होते. त्यानंतर आघाडीच्या नगरसेवकांनी न्यायालयात धाव घेतली होती. यावर उच्च न्यायालयाने तब्बल १०१ पानांचा निकाल देत नगर विकास राज्यमंत्र्यांच आदेश रद्द ठरविला आहे. यामुळे या नगरसेवकांना मोठा दिलासा मिळाला असून राष्ट्रवादीला अप्रत्यक्षरीत्या धक्का बसला आहे.
बीड नगर परिषदेत नगराध्यक्षांच्या दालनात कचरा फेक प्रकरणी नगर विकास राज्यमंत्री यांनी कसल्याही नियमाचे पालन न करता उपनगराध्यक्ष हेमंत क्षीरसागर, गटनेते फारुक पटेल, नगरसेवक अमर नाईकवाडे, रमेश चव्हाण, प्रभाकर पोपले, सम्राट चौव्हाण, युवराज जगताप, रणजित बन्सोडे, डॉ.इद्रिस हाशमी व इतरांना अपात्र केले होते. या प्रकरणी माजी आ.सय्यद सलीम, माजी आ.राजेंद्र जगताप, अ‍ॅड.डी. बी.बागल, संदिप क्षीरसागर यांच्या मार्गदर्शनाखाली अ‍ॅड.सय्यद तौसीक यांच्यामार्फत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात धाव घेतली होती. नगरविकास राज्यमंत्र्यांनी नगर सेवकांच्या अपात्रते बाबत जो निर्णय घेतला तो नैसर्गीक न्याय तत्वाचं पालन न करता घाई गडबडीत घेतला असल्याचे मत नोंदवत राज्यमंत्र्यांवर व प्रशासनावर गंभीर ताशेरे उच्च न्यायालयाने ओढले आहेत. अपात्र झालेल्या नगरसेवकांनी संबंधित प्रकरणात वारंवार पुराव्यांची मागणी करूनही राज्यमंत्र्यांनी ते पुरावे नगरसेवकांना का पुरवले नाहीत, असे स्पष्ट मतही न्यायालयाने निरीक्षणात नोंदवले. राज्यमंत्र्यांनी अपात्रतेबाबत दिलेले आदेश न्यायालयाने रद्द ठरवले व याचिका मिळाल्यापासून ५० दिवसांच्या आत हे प्रकरण राज्यमंत्र्यांच्या न्यायालयात नगरसेवक यांना त्यांचं म्हणणं मांडण्याची पुरेशी संधी देऊन व नैसर्गिक न्याय तत्वाचं पालन करून पुन्हा निकाली काढण्यात यावे, असे आदेश दिले आहेत.
लोकप्रतिनिधींना अपात्र करणे गंभीर बाब !
लोकांनी निवडून दिलेल्या लोकप्रतिनिधींना अपात्र करणे ही गंभीर बाब आहे. नगर सेवकांना अपात्र करतांना यांचा परिणाम फक्त नगर सेवकांवर न होता त्याचा निवडून दिलेल्या नागरिकांवरही होतो.
त्यांना अपात्र करतांना जास्त काळजी घ्यावयास हवी होती. ती या प्रकरणात घेतल्याचे दिसून येत नाही असे मतही उच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे.