बीडमध्ये आयोगाला पुराव्यांसह निवेदने

मराठा आरक्षणाच्या संदर्भाने गुरुवारी येथे आलेल्या राज्य मागास वर्ग आयोगाच्या तज्ज्ञ सदस्यांना भेटून विविध राजकीय पक्ष, सामाजिक संघटना, ग्रामस्थ तसेच व्यक्तीगत निवेदनांसह पुरावे देण्यात आले.

ठळक मुद्देसर्वांगीण मागासलेपणाच्या आधारे मराठा समाजाचा इतर मागासवर्गात समावेश करण्याची मागणी

लोकमत न्यूज नेटवर्क
बीड : मराठा आरक्षणाच्या संदर्भाने गुरुवारी येथे आलेल्या राज्य मागास वर्ग आयोगाच्या तज्ज्ञ सदस्यांना भेटून विविध राजकीय पक्ष, सामाजिक संघटना, ग्रामस्थ तसेच व्यक्तीगत निवेदनांसह पुरावे देण्यात आले.

राज्य मागास वर्ग आयोगाच्या वतीने मराठा आरक्षणाच्या संदर्भाने सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक पातळीवर सर्वेक्षणाचे काम सुरु आहे. गुरुवारी आयोगाच्या समितीचे तज्ज्ञ सदस्य डॉ. सर्जेराव निमसे, सदस्य डॉ. राजेश करपे हे बीडमध्ये सकाळीच आले होते. आयोगाचे अध्यक्ष माजी. न्या. एम. जी. गायकवाड तसेच अन्य एक सदस्य रोहिदास जाधव आले नव्हते. जनसुनावणीचे काम सकाळपाूनच सुरु झाले. येथील शासकीय विश्रामगृहावर या समिती सदस्यांनी निवेदने स्वीकारली.

मराठा आरक्षणाचे समर्थन करत मांडलेल्या मुद्यांबाबत विविध संस्था, सामाजिक संघटना, बचत गट, राजकीय पक्षांचे प्रतिनिधींनी तसेच वैयक्तिक निवेदने समितीकडे रितसर दिले. बहुतांश ग्रामपंचायतींनी मराठा आरक्षणाबाबत ठराव घेतले होते. त्याच्या पुराव्यांसह ग्रामस्थ मोठ्या संख्येने आले होते. तर काही गावांमधून ३०० ते ४०० निवेदने देण्यात आली.

१६ मार्च रोजी विभागीय सुनावणी
आयोगाने यापूर्वी सर्वेक्षण व क्षेत्र पाहणी केली. प्रत्येक तालुक्यातील दोन गावे यासाठी निवडली होती. जेथे ५० टक्के वस्ती मराठा समाजाची आहे तथे, तसेच दीड हजार लोकसंख्येचे एक व तीन ते चार हजार लोकसंख्येचे एक अशा दोन गावांचा अभ्यास व सर्वेक्षणात समावेश होता. या ठिकाणी मराठा समाजाची कौटुंबिक स्थिती, घरे, शेती, जीवनमान, सरपंच, पोलीस पाटील, इतर घटकांकडून समाजाचा इतिहास जाणून घेणे, राजकीय, सामाजिक व शैक्षणिक माहिती घेण्याचे काम या आयोग समितीने केले. समितीचा दौरा मराठवाड्यात सुरु असून १६ मार्च रोजी विभागीय सुनावणी औरंगाबाद येथे होणार असल्याचे समिती सदस्य डॉ. राजेश करपे यांनी सांगितले. गुरुवारी दिवसभरात ३० हजार पेक्षा जास्त निवेदने समितीला देण्यात आली. चार गठ्ठे होतील इतकी निवेदने होती.

मराठा समाजाचा ओबीसीमध्ये समावेश करा
बीड जिल्ह्यात कृषक जातींमध्ये सर्वाधिक लोकसंख्या असलेली कुणबी जात १ लाख ९६ हजार म्हणजे ३९ टक्क्यांपेक्षा अधिक असल्याचे नमूद करुन शिवसंग्रामचे संस्थापक तथा आ. विनायक मेटे यांनी दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, न्या. खत्री आयोगाचा अहवाल स्वीकारून १ जून २००४ च्या शासन निर्णयाद्वारे राज्याच्या सर्व विभागातील मराठा समाजाचा मराठा कुणबी व कुणबी मराठा नावाने इतर मागास वर्गांच्या यादीत (ओबीसीत) समावेश केलेला आहे. आरक्षणाचे प्रचलित धोरण व नियमानुसार इतर मागास वर्गाच्या यादीत (ओबीसीत) समाविष्ट जातीच्या नावातील अर्धा किंवा अपूर्ण उल्लेख असला तरी त्यास आरक्षणातील जातीचे दाखले दिले जातात. (उदा. लेवा पाटील, लेवा पाटीदार, माळी, धनगर इ.) त्याच न्यायाने मराठा कुणबी अथवा कुणबी मराठा असे ग्राह्य धरून आरक्षणातील जातीचे दाखले देणे आवश्यक आहे.
मराठा आरक्षणाचा प्रश्न हा केवळ प्रशासनिक पातळीवर अडकलेला असून त्यात कोणतीही कायदेशीर अथवा संवैधानिक अडचण राहिलेली नसल्याचे आ. विनायक मेटे यांनी निवेदनात म्हटले आहे.
मराठा समाजाला मूळ ओबीसी प्रवर्गाला धक्का न लावता मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गामध्ये समाविष्ट करून आरक्षण देण्यात यावे अशी आग्रहाची मागणी शिवसंग्रामचे युवक प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र मस्के, प्रभाकर कोलंगडे, जिल्हा परिषदेच्या उपाध्यक्षा जयश्री मस्के, जिल्हा सरचिटणीस अनिल घुमरे, सुहास पाटील, जि.प. सदस्य भारत काळे, युवा नेते रामहारी मेटे, मनोज जाधव, बबन माने, मारूती तिपाले, विजय सुपेकर, विनोद कवडे, बद्रिनाथ जटाळ यांनी आयोगाकडे केली आहे.