दिव्यांग कायद्याची जिल्ह्यात कडक अंमलबजावणी करू : जिल्हाधिकारी

राष्ट्रीय न्यास अधिनियम १९९९ हा कायदा केंद्र शासनाने दिव्यांग (सेरेब्रल पाल्सी, मतिमंद, मेंदूचा पक्षाघात आणि आत्ममग्न) व्यक्तींचे कायदेशीर पालकत्व घेण्यात पारित केलेला आहे. या कायद्याचा मुख्य हेतू दिव्यांग व्यक्तींना समान संधी हक्कांचे संरक्षण आणि संपूर्ण सहभाग अन्वये समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्याचा प्रामुख्याने उद्देश आहे. यावेळी बैठकीस स्थानिक स्तर समितीचे सदस्य सचिव तथा जिल्हा समाजकल्याण अधिकारी, जि. प. बीड डॉ.सचिन मडावी, जिल्हा शल्यचिकित्सक डाॅ. सूर्यकांत गिते, संवेदना संस्था लातूरचे प्रतिनिधी लामजणे व्यंकट, सदस्य राजेंद्र लाड, विश्वंभर चौधरी, सहायक सल्लागार भिकाणे, विजय पांडव, विधी सेवा प्राधिकरण प्रतिनिधी उपस्थित होते.

तद्नंतर शासनमान्य महाराष्ट्र राज्य दिव्यांग कर्मचारी संघटना जिल्हा बीड च्या वतीने नूतन जिल्हाधिकारी तथा कर्तव्यदक्ष अधिकारी रवींद्र जगताप यांचे मनस्वी अभिनंदन करण्यात येऊन संघटनेच्या वतीने बीड जिल्ह्यात दिव्यांग हक्क अधिनियम २०१६ची सुयोग्य पद्धतीने कडक अंमलबजावणी करण्यात यावी व दिव्यांग कायद्यामध्ये नमूद केल्याप्रमाणे दिव्यांग कर्मचाऱ्यांची ४ टक्के पदोन्नती तत्काळ करण्यात यावी यासंदर्भान्वये निवेदन देण्यात आले. या निवेदनावर चर्चा करताना जिल्हाधिकारी रवींद्र जगताप यांनी म्हटले की, दिव्यांग कायदा २०१६ ची बीड जिल्ह्यात कडक अंमलबजावणी करण्यात येईल तसेच दिव्यांग कायद्यातील तरतुदीनुसार दिव्यांग कर्मचाऱ्यांची पदोन्नती करण्यात येईल, असेही शेवटी रवींद्र जगताप यांनी आश्वासन दिले. दिव्यांग संघटनेच्या वतीने प्रदेश उपाध्यक्ष महादेव सरवदे, जिल्हाध्यक्ष राजेंद्र लाड व जिल्ह्यातील सर्व पदाधिकाऱ्यांनी कर्तव्यदक्ष जिल्हाधिकारी रवींद्र जगताप यांच्या दिव्यांगाप्रति असलेल्या सकारात्मक बाबींचे स्वागत केले आहे.