टँकर मंजुरी, तपासणी संदर्भात सीईओंनी व्यक्त केली शंका

जिल्ह्यात पाणीपुरवठा करण्यासाठी आज घडीला जवळपास ४७० पेक्षा अधिक टँकर सुरु आहेत. मात्र यापैकी अनेक टँकरची नियमीत तपासणी होत नसल्याची बाब समोर आली आहे. जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी यासंदर्भात बीडसह इतर उप विभागीय अधिकाऱ्यांना पत्र लिहून टँकर मंजुरी व सुरु असलेल्या टँकरची तपासणी नियमित होत नसल्याबाबत शंका व्यक्त केली आहे.

ठळक मुद्देनियमित तपासणी नाही : कंत्राटदारांनी नियम बसवले धाब्यावर

बीड : जिल्ह्यात पाणीपुरवठा करण्यासाठी आज घडीला जवळपास ४७० पेक्षा अधिक टँकर सुरु आहेत. मात्र यापैकी अनेक टँकरची नियमीत तपासणी होत नसल्याची बाब समोर आली आहे. जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी यासंदर्भात बीडसह इतर उप विभागीय अधिकाऱ्यांना पत्र लिहून टँकर मंजुरी व सुरु असलेल्या टँकरची तपासणी नियमित होत नसल्याबाबत शंका व्यक्त केली आहे.
जिल्ह्यातील ३८५ गावे, १५३ वाड्यामध्ये टँकरने पाणीपुरवठा केला जात आहे. मात्र टँकर लॉबीकडून पुर्वीप्रमाणे भ्रष्टाचार सुरु केल्याचे चित्र अनेक ठिकाणी दिसून येत आहे. अनेक गावांध्ये पाणी आणण्याचे अंतर वाढवण्यात आले आहे. तसेच गावांध्ये टँकरच्या मंजूर असलेल्या खेपांपेक्षा कमी खेपा टाकल्या जात असल्याची तक्रार देखील नागरिकांमधून केली जात आहे. मात्र प्रशासनाचे या बाबींकडे दुर्लक्ष होत असून, टँकर लॉबीकडून नागरिकांना योग्य सुविधा न देता शासनाच्या पैशावर डल्ला मारण्याचे काम सुरू असल्याचा आरोप नागरिकांकडून केला जात आहे.
टँकर ज्या ठिकाणाहून पाणी आणते त्या ठिकाणाची तपासणी केले जाते का ? तेथील पाण्यात टीसीएल पावडर टाकून ते शुध्द करुन घेण्यात येते का ? पाणीपुरवठा करणारे टँकर स्वच्छ असल्याबाबत खात्री करण्यात येते का ? टँकरच्या नियोजित फेऱ्या होतात का ? टँकर वाहन क्षमतेप्रमाणे प्रत्यक्षात पाणीपुरवठा केला जाता का ? लॉगबुक तपासले जाते का ? जीपीएस विहीर अधिग्रहणाची संबंधित उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार, बीडीओ यांचे काटेकोर नियंत्रण आवश्यक आहे. मात्र, टँकरची वाढती संख्या लक्षात घेऊन तपासणी नियमित होत नसावी अशी शंका जिल्हापरिषदचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमोल येडगे यांनी उपविभागीय अधिकाऱ्यांना पत्र पाठवून व्यक्त केली आहे. प्रत्येक आठवड्याच्या सोमवारी टँकर संदर्भातील अहवाल सकाळी १० वाजेपर्यंत सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.
जीपीएस प्रणाली नाहीच
पाणीपुरवठा करणारे टँकर किती अंतरावर गेले व आले तसेच किती फेºया झाल्या हे समजण्यासाठी जीपीएस प्रणाली लावणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. मात्र, बहुतांश टँकरवर ही प्रणाली लावली नाही, त्यासाठी विविध कारणे सांगूण जीपीस लावण्यास टाळाटाळ केली जात असल्याची सूत्रांची माहिती आहे. मात्र ज्या वेळी टँकरचे बीलं काढायचे आहेत त्यावेळी जीपीएस प्रमाणेच फेºया मोजून देयके अदा करण्याची मगणी नागरिकांमधून केली जात आहे.