बीडमध्ये शिक्षकांची जनसुनावणी; १०७२ पैकी किती पात्र ठरणार

नियमबाह्यपणे सहशिक्षकांना प्राथमिक पदवीधर पदी दिलेली दर्जावाढ रद्द केल्यानंतर न्यायालयाच्या निर्देशानुसार सोमवारपासून येथील जिल्हा परिषदेमध्ये प्राथमिक पदवीधर शिक्षकांना त्यांचे म्हणणे मांडण्यासाठी जनसुनावणी सुरु झाली.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
बीड : नियमबाह्यपणे सहशिक्षकांना प्राथमिक पदवीधर पदी दिलेली दर्जावाढ रद्द केल्यानंतर न्यायालयाच्या निर्देशानुसार सोमवारपासून येथील जिल्हा परिषदेमध्ये प्राथमिक पदवीधर शिक्षकांना त्यांचे म्हणणे मांडण्यासाठी जनसुनावणी सुरु झाली.

जिल्ह्यातील १०७२ शिक्षकांना नियम धाब्यावर बसवून सरसकट प्राथमिक पदवीधरपदी दर्जावाढ देण्यात आलेली होती. यात बी. पी. एड्. आणि बी. एड्. (शारिरीक शिक्षण) केलेल्या शिक्षकांचा समावेश होता. फेब्रुवारीमध्ये प्रभारी मुख्य कार्यकारी धनराज नीला यांनी १०७२ शिक्षकांची दर्जावाढ रद्द करुन त्यांच्याकडील जादा वेतनाची वसुली करण्याचे आदेश दिले होते. त्यामुळे काही शिक्षकांनी न्यायालयात धाव घेतली होती. आमचे म्हणणे ऐकून घेतले नाही, अशी त्यांची बाजू होती. त्यामुळे न्यायालयाच्या निर्देशानुसार प्राथमिक पदवीधरांना नैसर्गिक न्यायाने त्यांचे म्हणणे सादर करण्यासाठी १९ व २० मार्च रोजी जनसुनावणी सुरु झाली. दिवसभर ही प्रक्रिया सुरु होती. तालुकानिहाय पालक अधिकारी नियुक्त करण्यात आले होते. सोमवारी पहिल्या टप्प्यात ८५ टक्के सुनावणीचे काम झाले.

दरम्यान, सुनावणीसाठी आलेल्या शिक्षकांचे असभ्य वर्तन अधिकाऱ्यांना पाहवयास मिळाले. माजलगाव तालुक्यातील एक शिक्षक महोदय बाजू मांडताना त्यांच्या तोंडातून घाणेरडा वास असल्याने कारवाई सुरु करण्यात आली.