दोन महिन्यांपूर्वी काढलेल्या निविदेला अखेर मान्यता

लोकमत न्यूज नेटवर्क

माजलगाव : येथील नगरपालिकेने दोन महिन्यांपूर्वी काढलेल्या निविदेला अखेर २८ डिसेंबर रोजी स्थायी समितीच्या बैठकीत मान्यता दिली. गत तीन ते चार वर्षांत अनेकजण जेलवारी भोगत असतानाही नगर पालिकेतील कामात अनियमितता सुरूच असल्याने आश्‍चर्य व्यक्त केले जात आहे.

माजलगाव नगरपालिकेला तत्कालिन राज्य सरकारने करोडो रुपयांचा निधी दिला होता. यातील काही निधी तत्कालिन नगराध्यक्ष सहाल चाऊस यांनी नियमबाह्य खर्च केला होता. त्यामुळे तत्कालिन तीन मुख्याधिकाऱ्यांसह चार लेखापालांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले होते. त्यानंतर तीन महिन्यांपेक्षा अधिककाळ नगराध्यक्ष गैरहजर राहिल्याने त्यांना जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशानुसार बडतर्फ करण्यात आले होते. त्यानंतर आमदार प्रकाश सोळंके यांनी नगरपालिका आपल्या ताब्यात यावी, यासाठी चक्क तबेला गाठत तत्कालिन नगराध्यक्ष सहाल चाऊस यांचा पाठिंबा मिळवला होता. आमदार सोळंके हे सातत्याने चाऊस यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप करत होते. मात्र, असे असताना आमदार सोळंके यांनी पालिका ताब्यात घेण्यासाठी चाऊस यांच्याशी दिलजमाई केल्याने शहरात वेगळीच चर्चा सुरू झाली होती. नगराध्यक्षपदी आमदार सोळंके यांनी शेख मंजूर यांना विराजमान करत आपण भ्रष्टाचारमुक्त कारभार करून दर्जेदार विकासकामे राबविणार असल्याचे आश्‍वासन जनतेला दिले होते. दोन महिन्यांपूर्वी शहरातील स्वच्छता व पाणीपुरवठा या दोन कामांची निविदा काढण्यात आली होती. या कामांना सर्वसाधारण सभा व स्थायी समितीची मान्यता घेणे आवश्यक होते. मात्र, तसे न करता चक्क नियम धाब्यावर बसवून संबंधित निविदाधारकांमार्फत थातूर-मातूर पध्दतीने काम सुरू केले. यातून कामे न करताच लाखो रूपये ठेकेदारांच्या घशात घालण्याचे काम पालिकेतील सत्ताधाऱ्यांकडून केले जात असल्याचा आरोप विरोधकांकडून होत आहे. त्यातच २८ डिसेंबर रोजी नगरपालिका सभागृहात स्थायी समितीची बैठक घेत स्वच्छता व पाणीपुरवठा कामी काढलेल्या निविदेला अधिकृत मान्यता देण्याचे सोपस्कार पार पाडण्यात आले.

पालिकेतील सत्ताधाऱ्यांचा हा कारभार म्हणजे वरातीमागून घोडे असाच ठरत आहे. यातून मागील चार वर्षांचा कारभार ज्याप्रमाणे नियमाबाह्य राहिला, त्याचप्रमाणे आमदार सोळंके यांच्या नेतृत्वाखाली पालिकेतील सत्ताधाऱ्यांनी पहिले पाढे पंचावन्नप्रमाणे गिरवून नियमबाह्य कारभाराची मालिका कायम ठेवली आहे. माजलगांव पालिकेच्या या अनागोंदी कारभाराबद्दल नागरिकांमधून संताप व्यक्त होत आहे.