दिलासादायक ! शासन सेवेत दिव्यांग प्रवर्गातील पदनिश्चिती नव्याने होणार

पदनिश्चिती सूची अस्तित्वात नसल्याने या आरक्षणाची अंमलबजावणी करण्यास प्रशासकीय अडथळे निर्माण झाले आहेत.

ठळक मुद्देपूर्वीच्या पदनिश्चितीचे शासन निर्णय रद्दबातलतीन टक्क्याऐवजी चार टक्के आरक्षणाचा नियम 

बीड : शासन सेवेत दिव्यांग प्रवर्गातील पदनिश्चिती नव्याने होणार असून, पूर्वीच्या पदनिश्चितीचे शासन निर्णय रद्दबातल करण्यात आले आहेत. पदनिश्चितीसंदर्भात तज्ज्ञ समितीचे गठन केले असून, शासन सेवेत सद्य:स्थितीत दिव्यांग प्रवर्गातील अंध, कर्णबधिर, मूकबधिर, अस्थिव्यंग या प्रवर्गाकरिता दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिकार अधिनियम १९९५ अन्वये तीन टक्के आरक्षण सुनिश्चित केले आहे.

या आरक्षणास अनुसरून १४ जानेवारी २०११ रोजी शासनाच्या मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागाने दिव्यांग व्यक्तींना शासनसेवेत नियुक्तीसाठी प्रवर्गनिहाय पदनिश्चिती करून आरक्षणाची अंमलबजावणी केली आहे. यास अनुसरून २७ डिसेंबरपासून दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिकार अधिनियम अमलात असल्याने पूर्वीचा १९९५ चा अधिनियम संपुष्टात आला आहे व दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिकार अधिनियम २०१६ च्या अधिनियमाची अंमलबजावणी राज्यात १७ एप्रिल २०१७ पासून कार्यान्वित झाली आहे,  पूर्वीच्या अधिनियमात नमूद तीन टक्के आरक्षण संपुष्टात आले असून, आता चार टक्के आरक्षण लागू केले आहे; परंतु हे आरक्षण लागू करताना दिव्यांग प्रवर्गाकरिता शासन सेवेत नियुक्ती देताना पदनिश्चिती सूची अस्तित्वात नसल्याने या आरक्षणाची अंमलबजावणी करण्यास प्रशासकीय अडथळे निर्माण झाले आहेत.

ही बाब दिव्यांग अधिकारी, कर्मचारी संघटनेचे प्रदेश उपाध्यक्ष अशोक आठवले यांनी निदर्शनास आणून नव्याने पदनिश्चिती करण्याविषयी शासनाकडे मागणी व आग्रही पाठपुरावा केला. १२ नोव्हेंबर २०२० रोजी  सामाजिक न्याय व विशेष साहाय्य विभागाने शासन निर्णय निर्गमित करून दिव्यांग प्रवर्गातील शासन सेवेत पात्र व्यक्तींकरिता पदनिश्चिती व्हावी या हेतूने तज्ज्ञ समितीचे गठन केले आहे. या समितीमध्ये सर्व मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागाचे प्रधान सचिव व तत्सम प्राधिकारी यासह दिव्यांग क्षेत्रातील स्वयंसेवी संस्था व शासन संस्थांचा समावेश आहे. ही पदनिश्चिती झाल्यास चार टक्के आरक्षणाचे कटाक्षाने पालन केले जाईल व पदनिश्चितीनंतर संबंधित मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागाने पदनिश्चितीचा शासन निर्णय निर्गमित करणे १२ नोव्हेंबर २०२० च्या शासन निर्णयान्वये बंधनकारक केले आहे. 

२१ प्रवर्गांचा नव्याने समावेश
दिव्यांग प्रवर्गात अंध, अस्थिव्यंग, कर्णबधिर, मूकबधिर, त्वचारोग, सिकलसेल, हिमोफिलिया, स्वमग्नता, बहुविकलांग यासह २१ प्रवर्गांचा नव्याने समावेश आहे. शासन सेवेत भरीव आरक्षण दिल्याने इतरही दिव्यांग व्यक्तींना विविध पदांवर नव्याने पदनिश्चिती केल्यास शासकीय नियुक्त्या मिळतील, अशी माहिती शासनमान्यता प्राप्त महाराष्ट्र राज्य दिव्यांग अधिकारी, कर्मचारी संघटनेचे प्रदेश उपाध्यक्ष अशोक आठवले यांनी  दिली.