पिकांचे सर्वेक्षण होणार ‘शेतकरी महामदत अ‍ॅप’च्या माध्यमातून

जिल्ह्यातील पावसाची परिस्थिती पाहता खरिप हंगामातील कडधान्य व बहूतांश ठिकाणी सोयाबीन हे पिक वाया गेले आहे. या पिकांचे पंचनामे करण्याची मागणी शेतकऱ्यांमधून केली जात आहे.

ठळक मुद्देकेंद्र शासनाचा विशेष उपक्रम : अचूक परिस्थितीचा अहवाल केला जाणार सादर

बीड : जिल्ह्यातील पावसाची परिस्थिती पाहता खरिप हंगामातील कडधान्य व बहूतांश ठिकाणी सोयाबीन हे पिक वाया गेले आहे. या पिकांचे पंचनामे करण्याची मागणी शेतकऱ्यांमधून केली जात आहे. त्यासाठी शेतकरी महामदत अ‍ॅपचा वापर केला जाणार आहे. त्यामुळे अचुक माहिती शासनाला मिळणार असून शेतकऱ्यांना तात्काळ आर्थिक मदत केली जाणार आहे.
राष्ट्रीय दुष्काळ व्यवस्थापन च्या अंतर्गत बुधवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयात बैठक घेण्यात आली. यामध्ये जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी राजेंद्र निकम प्रभारी निवासी उपजिल्हाधिकारी प्रकाश आघाव यांनी मार्गदर्शन व शेतकरी महामदत अ‍ॅपच्या संदर्भात माहिती दिली. यावेळी जिल्ह्यातील सर्व तालुका कृषी अधिकारी, तहसीलदार, पंचायत समिती गटविकास अधिकारी, मंडळाधिकारी यांची उपस्थिती होती. दरम्यान या अ‍ॅपच्या माध्यमातून महसूल मंडळाताली प्रत्येकी एक गाव व त्यामधील ५ शेतक-यांच्या शेतातील महत्त्वाच्या जसे की सोयाबीन, कापूस या पिकांचे सर्वेक्षण केले जाणार आहे.
यावेळी महसूलचा मंडळाधिकारी, कृषी मंडळाअधिकारी व पंचायतसमितीचा कृषी अधिकारी उपस्थित असणार आहेत. त्यानंतर शेतकरी महामदत अ‍ॅपच्या माध्यमातून सर्वेक्षण केल्यानंतर तालुका स्तरावर सर्व माहिती पाठवली जाणार आहे. त्यानंतर तालुका कृषी अधिकारी, तहसीलदार व पं.स. गटविकास अधिकारी या तिघांची समिती या अहवालाचे अवलोकन करुन जिल्हा स्तरावर हा अहवाल पाठवला जाणार आहे. या सर्व परिस्थिचा आढावा घेऊन जिल्हाधिकारी व जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी राज्य शासनाला पिकांची परिस्थिती पाठवणार आहेत. ही प्रक्रिया लवकच जिल्हाभरात राबवली जाणार असल्याची माहिती जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी राजेंद्र निकम यांनी दिली.
मदत तात्काळ मिळणार : शेतक-यांना होणार फायदा
अ‍ॅपचा वापर पिकांची परिस्थिती कशी आहे याचा अहवाल तयार करण्यासाठी केला जाणार आहे. त्यामुळे हा अहवाल तात्काळ राज्य शासनापर्यंत पोहचण्यास मदत होणार आहे.
तसेच यामध्ये आर्थिक मदत देणे गरजेचे आहे असे लक्षात आल्यानंतर राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन विभागाचा निधी वापरला जातो.
त्यामुळे बीड जिल्ह्यातील शेतकºयांना याचा फायदा होणार आहे.