तीन वर्षांत ९ हजार लाभार्थ्यांना मिळाले हक्काचे घर

बीड : पंतप्रधान आवास (ग्रामीण) योजेनेंतर्गत जिल्ह्यात ९ हजार २० घरे पूर्ण झाली असून, काबाडकष्ट करणाऱ्या कुटुंबाना त्यांच्या स्वप्नातील हक्काचे घर मिळाले आहे, तर १५ हजार ६५३ घरांचे काम प्रगतिप‌थावर आहे.

पंतप्रधान आवास ग्रामीण योजनेला २०१६ मध्ये सुरुवात झाली. या योजनेत तेरा निकषांवर पात्रता ठरविण्यात येते. जिल्ह्यात १९ हजार ३१९ लाभार्थी पात्र ठरले. यापैकी १८ हजार ३० लाभार्थ्यांना घरे मंजूर झाली. एकूण १५ हजार ६५३ लोकांना निधीचे वाटप करण्यात आल्याची माहिती ग्रामीण विकास यंत्रणेकडून मिळाली. आतापर्यंत तीन वर्षांत नऊ हजार वीस घरांचे काम पूर्ण झाले असून, लाभार्थ्यांना हक्काचे घरकूल मिळाले आहे. पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत विविध टप्प्यांमध्ये निधी दिला जातो. १५ हजार, ४५ हजार, ४० हजार आणि २० हजार, याप्रमाणे १ लाख २० हजार रुपयांचा निधी लाभार्थ्यांना दिला जातो, याशिवाय एमआरइजीएसमधून १८ हजार रुपये, तर स्वच्छ भारत मिशनमधून १२ हजार रुपये दिले जातात. असे एकूण दीड लाखांचे अनुदान लाभार्थ्याला दिले जाते.

कोरोना आपत्तीमध्ये लॉकडाऊनमुळे पंतप्रधान आवास योजनेत निधी मंजुरीला काही महिने विलंब झाला होता. आता मंजुरी आली असून, निधीचे वाटपही करण्यात आलेले आहे. एकही हप्ता थांबला नसल्याचे ग्रामीण विकास यंत्रणेकडून सांगण्यात आले.

जिओ टॅगिंगनुसार घरकूल बांधकामाच्या टप्प्यांनुसार शासनाचा हा निधी थेट लाभार्थ्यांच्या खात्यावर जमा केला जातो, त्यामुळे निधीबाबत तक्रारी येत नाही.

---------

२०१८-१९ मध्ये ७,९०४ घरकुले मंजूर झाली. ७,८९४ लाभार्थ्यांना निधीचे वाटप झाले. ७,१९४ घरांचे काम पूर्ण झाले आहे.

२०१९-२० मध्ये ३,५३४ घरकुले मंजूर झाली. ३,३२० लाभार्थ्यांना निधीचे वाटप झाले. १,७९६ घरकुलांचे काम पूर्ण झाले आहे.

२०२०-२१ मध्ये ६,५५२ घरकुले मंजूर झाली. ४,४३९ लाभार्थ्यांना निधीचे वाटप झाले. ३० लाभार्थ्यांची घरे पूर्ण झाली आहेत.

------------------

पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत एकूण घरे मंजूर १८०३३

प्रगतिपथावरील घरे १५,६५३

पूर्ण झालेली घरे ९,०२०

--------

१,२५० लाभार्थी दूरच

पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत १८,०३० लाभार्थ्यांना घरकुले मंजूर झाली आहेत. १९ हजार ३१९ लाभार्थी पात्र ठरलेले आहेत. १,२५० लाभार्थ्यांपैकी काहींनी स्थलांतर केलेले असून, काही लाभार्थ्यांच्या कागदपत्रांची अडचण येत आहे, तर अर्ज केलेले काही लाभार्थी मयत झाल्याने वारस नसल्यामुळे किंवा घरकुलासाठी ते इच्छुक नसल्यामुळे या लाभार्थ्यांना घरकुले उपलब्ध होण्यास अडचणी आहेत.

---------

घरकुलाचे दीड लाख रुपये मिळाले, तर वैयक्तिक ७० हजार रुपये खर्च केले. सहा महिन्यांत घर बांधकाम झाले. सरकारची योजना नसती, तर घर झाले नसते. एक वर्षापासून नव्या घरात राहतो.

- गणेश महादेव शिंदे, खासगी वाहन चालक, कोळवाडी, ता. बीड

---------------

माझे आधी कुडाचे घर होते. नवे घर बांधून दहा महिने झाले. शासनाचे पैसे मिळाले. दीड महिन्यांपूर्वी शेवटचा हप्ता २० हजारांचा मिळाला. सध्या ऊसतोडणीला कराड येथे आहे. स्कीममुळे चांगले झाले, अन्यथा घर झाले नसते.

-शहादेव गोपीनाथ जाधव, कोळवाडी, ता. बीड