कष्टक-यांचा सरकारला ३० जानेवारीचा ‘अल्टीमेटम’

प्रारब्ध घेऊन बसलात, पाप- पुण्याचा हिशोब लावत बसलात तर चालणार नाही. क्रांती महत्वाची आहे. जोपर्यंत कष्टकºयांना पेन्शन मिळत नाही तोपर्यंत सळो की पळो करुन सोडू. कष्टकºयांच्या प्रश्नांवर दोन महिन्यात सरकारने धोरण बदलले नाही तर मंत्र्यांची गाडी अडविल्याशिवाय राहणार नाही असा इशारा राज्य हमाल मापाडी महामंडळाचे अध्यक्ष डॉ. बाबा आढाव यांनी दिला.

ठळक मुद्देसरकारने धोरण न बदलल्यास मंत्र्यांच्या गाड्या अडविणारराज्य हमाल मापाडी महामंडळाच्या अधिवेशनात दहा ठराव मंजूर

बीड : प्रारब्ध घेऊन बसलात, पाप- पुण्याचा हिशोब लावत बसलात तर चालणार नाही. क्रांती महत्वाची आहे. जोपर्यंत कष्टकºयांना पेन्शन मिळत नाही तोपर्यंत सळो की पळो करुन सोडू. कष्टकºयांच्या प्रश्नांवर दोन महिन्यात सरकारने धोरण बदलले नाही तर मंत्र्यांची गाडी अडविल्याशिवाय राहणार नाही असा इशारा राज्य हमाल मापाडी महामंडळाचे अध्यक्ष डॉ. बाबा आढाव यांनी दिला.

येथील कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या प्रांगणात राज्य हमाल मापाडी महामंडळाच्या अधिवेशनात रविवारी ते बोलत होते. या वेळी चळवळीतील नेत्या पौर्णिमा चिकरमाने, स्वागताध्यक्ष आ. जयदत्त क्षीरसागर, सुभाष लोमटे, बापूसाहेब मगदूम, डॉ. हरिष धुरट, नवनात बिनवडे, विकास मगदूम, बीड बाजार समितीचे सभापती दिनकर कदम, अरूण डाके, प्रा.जगदीश काळे, गणपत डोईफोडे उपस्थित होते.

प्रारंभी राज्य हमाल मापाडी महामंडळाचे सहचिटणीस राजकुमार घायाळ यांनी संविधान शपथ दिली. विकास मगदूम यांनी प्रास्ताविक केले.सुत्रसंचालन पत्रकार संजय मालाणी यांनी केले.

शनिवारी पेन्शन परिषद यशस्वी झाल्यानंतर दुसºया दिवशी हमाल मापाडी महामंडळाच्या २० व्या द्वैवार्षिक अधिवेशनाला मशाल पेटवून प्रारंभ झाला. उपस्थितांना भावंडांनो असे संबोधित करत डॉ. बाबा आढाव म्हणाले, आता लढावे लागेल. जेलला घाबरायचं नाही, जेलसारखं माहेर नाही असे सांगत त्यांनी नाना पाटील यांच्या लढ्याची आठवण करुन दिली. जागृत जनतेची संघटीत ताकद महत्वाची असल्याचे ते म्हणाले.

यावेळी पौर्णिमा चिकरमाने म्हणाल्या, सरकारी धोरणांमुळे देशात विषमता दिवसेंदिवस वाढतच आहे. राशन सर्वांना मिळत नाही. कष्टकºयांना पेन्शन हा हक्क असून सन्मानाने मागायची संधी या अधिवेशनातून आली आहे. एपीएल, बीपीएल भेद न करता सर्व अटी शिथील करुन कष्टकºयांना न्याय मिळावा अशी भूमिका मांडली.

महामंडळाचे उपाध्यक्ष सुभाष लोमटे म्हणाले, कष्टकºयांमुळे हा देश उभा आहे. कष्टकरी घामाचं काम करतो. सरकारी कर्मचा-यांना वेतन आयोग मिळतो, मग कष्टक-यांच्या घामाचं दाम का नाही असा सवाल त्यांनी केला. आमदार- खासदारांना स्वस्थ बसू देऊ नका, त्यांना प्रश्न विचारा, कष्टकरी हीच जात समजून एकजुटीने लढा उभारा असे आवाहन त्यांनी केले.

सरकार झोपेचं सोंग करतंय
राष्टÑाच्या सकल उत्पन्नात मोठा वाटा असंघटीतांचा आहे. म्हातारपणी सुखाने व आनंदाने जगता यावे ही मुळ मागणी या माध्यमातून केली जात आहे, पण मरण स्वस्त आणि जगणे महाग अशी परिस्थिती झाली आहे. सरकार झोपेचे सोंग घेत असल्याचे आ. जयदत्त क्षीरसागर म्हणाले. बीडची ही परिषद या चळवळीला बुलंद आवाज देईल असे ते म्हणाले. बीड शहरात १६०० नवीन घरकुल मंजूर झाले आहेत. प्रस्ताव आल्यास बेघर हमाल मापाडी कामगारांना घरकुल देण्याचा प्रयत्न करू अशी ग्वाही या वेळी आ. क्षीरसागर यांनी दिली.

आम्ही कोणालाही मोकळे सोडणार नाही
संवाद हाच खरा लोकशाहीचा आत्मा आहे. कामगारांना न्याय मिळावा हीच आपली भूमिका असून आम्ही कोणालाही मोकळे सोडणार नाही. बैठका घेऊ संवाद चर्चा आणि संघर्षाच्या माध्यमातून आपले प्रश्न सोडवू अशी ग्वाही या वेळी आ. जयदत्त क्षीरसागर यांनी दिली.

कष्टक-यांना दरमहा तीन हजार पेन्शन द्या
राज्य हमाल मापाडी महामंडळाच्या या अधिवेशनात दहा ठराव मांडण्यात आले. सर्वानुमते ते मंजूर करण्यात आले.
बाजार समिती कायद्यात केलेले बदल रद्द करावेत, माथाडी कायद्यातील पळवाटांना प्रतिबंद करुन कायदा सक्षम करुन प्रभावी अंमलबजावणीसाठी सक्षम यंत्रणा उभारावी, असंघटीत कामगारांना संरक्षण द्यावे, शासकीय गोदामातील हमालांची व शासनाची लूट करणारी ठेकेदारी पध्दत बंद करावी, सर्व रेल्वे मालधक्क्यांच्या ठिकाणी शास्त्रीय पद्धतीने दुरुस्ती करुन कष्टकºयांना सर्व सुविधा उपलब्ध कराव्यात, शेतकरी, शेतमजूर, सर्व कष्टकºयांना वयाच्या ५० व्या वर्षापासून दरमहा ३ हजार रुपये मासिक पेन्शन मिळावी. शेतकरी कर्जमुक्ती, हमीभाव, शेतकºयांना पुरेशी वीज, पाणी क्षमतेने उपलब्ध करावे, तोलाई कामगारांना बाजार समितीमध्ये समाविष्ट करावे विविध मागण्यांसाठी जेलभरो आंदोलन आदी मुद्यांचा यात समावेश करण्यात आला होता.

तुमच्यातही बाबा आढाव होऊ द्या
अन्यायाचा प्रतिकार करण्यासाठी लढा उभारा, सत्याग्रहात भाग घ्या, संपर्क वाढवा, संघटन मजबूत करा, तुमच्यातही बाबा आढाव निर्माण होऊद्या अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त करतानाच सरकारला ३० जानेवारीपर्यंत डेडलाइन देत जेलभरोचा इशारा बाबा आढाव यांनी दिला.