अन्यायकारक अध्यादेश नको

वैद्यकीय प्रवेशासंदर्भात शासनस्तरावरुन मराठवाडा व विदर्भातील विद्यार्थ्यांवर अन्यायकारक अध्यादेश काढला जावू, नये यासाठी मराठवाड्यातील शिक्षणप्रेमींनी सजग राहण्याची गरज असल्याचे पालक, विद्यार्थी संघर्ष समितीचे विभागीय समन्वयक राजेंद्र चरखा यांनी म्हटले आहे.

ठळक मुद्देवैद्यकीय प्रवेशाचे प्रादेशिक आरक्षण : मराठवाड्यातील जनतेने सजग राहण्याची गरज

लोकमत न्यूज नेटवर्क
बीड : वैद्यकीय प्रवेशासंदर्भात शासनस्तरावरुन मराठवाडा व विदर्भातील विद्यार्थ्यांवर अन्यायकारक अध्यादेश काढला जावू, नये यासाठी मराठवाड्यातील शिक्षणप्रेमींनी सजग राहण्याची गरज असल्याचे पालक, विद्यार्थी संघर्ष समितीचे विभागीय समन्वयक राजेंद्र चरखा यांनी म्हटले आहे.
अनेक वर्षापासून वैद्यकीय शिक्षणासाठी मराठवाडा, विदर्भ व उर्वरित महाराष्ट्र असे प्रादेशिक वर्गीकरण करुन मराठवाड्यातील विद्यार्थ्यांवर एक प्रकारे अन्यायच झालेला आहे. ही बाब घटनाबाह्य असल्याचे चरखा म्हणाले.
या प्रकरणी बीड जिल्ह्याच्या पालकमंत्री पंकजा मुंडे व लातूरचे पालकमंत्री संभाजी पाटील निलंगेकर, मंत्री बबनराव लोणीकर, खा.डॉ.प्रितम मुंडे यांना भेटून विद्यार्थी व पालक संघर्ष समितीच्या वतीने या प्रकरणात व्यक्तीश: लक्ष घालून वैद्यकीय शिक्षण क्षेत्रात होत असलेला अन्याय रोखण्याबाबत निवेदनाद्वारे विनंती करण्यात आल्याचे राजेंद्र चरखा यांनी सांगितले.
७०/३० धोरणाचा मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांवर अन्याय
वैद्यकीय प्रवेशासाठी महाराष्ट्र सरकारच्या ७०/३० प्रादेशिक आरक्षणाच्या चुकीच्या धोरणामुळे मराठवाडा विभागातील मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांवर अन्याय होत आहे.
यासंदर्भात शासनाने योग्य निर्णय घ्यावा अन्यथा मराठवाड्यातील विविध मागासवर्गीय संघटना रस्त्यावर उतरुन तीव्र आंदोलन करतील, असा इशारा भटक्या विमुक्त बीड जिल्हा कृती समितीचे कार्याध्यक्ष डॉ. लक्ष्मण जाधव यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना दिला आहे.
भारतीय राज्यघटनेमध्ये अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व ओबीसी यांना शिक्षणामध्ये आरक्षणाची तरतूद आहे. तसेच महाराष्ट्रामध्ये भटक्या विमुक्त जमातींनाही आरक्षण आहे.
वैद्यकीय शिक्षण घेत असतांना अ‍ॅलोपॅथी, डेंटल, आयुर्वेदीक, होमिओपॅथीक, फार्मसी इत्यादी क्षेत्रामध्ये आरक्षणाचा प्रवेश घेतांना फायदा होतो.
परंतू या ७०/३० धोरणामुळे मराठवाड्यातील वैद्यकीय शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर अन्याय होत असल्याचा उल्लेख डॉ. लक्ष्मण जाधव यांनी यावेळी केला.
सदरील प्रकरणी बीड जिल्ह्याच्या पालकमंत्री पंकजा मुंडे व लातूरचे पालकमंत्री संभाजी पाटील निलंगेकर, मंत्री बबनराव लोणीकर, खा. डॉ. प्रितम मुंडे यांना भेटून विद्यार्थी व पालक संघर्ष समितीच्या वतीने लक्ष घालण्याची मागणी केली जात आहे.
मागील अनेक वर्षापासून वैद्यकीय शिक्षणासाठी मराठवाडा, विदर्भ व उर्वरित महाराष्ट्र असे प्रादेशिक वर्गीकरण करुन मराठवाड्यातील विद्यार्थ्यांवर एक प्रकारे अन्यायच झालेला आहे.