नगरविकास खात्याने माजलगाव नगरपालिकेच्या मुसक्या आवळल्या

प्रत्येक खर्चास जिल्हाधिकाऱ्यांची मान्यता बंधनकारक

ठळक मुद्दे मागील ३ वर्षाच्या काळात नगर विकास खात्याकडे अपहाराच्या अनेक तक्रारी नगर विकास खात्याच्या ४ सदस्यांच्या समितीच्या अहवालानुसार कारवाई

माजलगाव (बीड ) : येथील नगरपालिकामध्ये मागील तीन वर्षांपासून सुरू असलेल्या मनमानी व गैरकारभाराची आता थेट राज्याच्या नगर विकास खात्याने दखल घेतली आहे.  नगरपालिकेस शासनाकडून आलेल्या सर्व प्रकारच्या अनुदानामधुन एक रूपयाही खर्च करायचा असेल तर त्यासाठी नगरपालिकेने जिल्हाधिकारी यांची मान्यता घेणे बंधनकारक असल्याचा आदेश नगरविकास खात्याने बजावला आहे. हा निर्णया नगरपालिका पदाधिकाऱ्यांना मोठा धक्का मानला जात आहे.

माजलगाव नगरपालिकेत मागील ३ वर्षाच्या काळात तत्कालीन मुख्याधिकारी बी. सी. गावित व लक्ष्मण राठोड यांनी कोटयवधी रूपयांची कामे कागदपत्री दर्शवून मोठया प्रमाणावर अपहार केल्याच्या तक्रारी थेट नगरविकास खात्याकडे दाखल होत्या.त्या अनुषंगाने नगर विकास खात्याचे आयुक्त यांच्या मार्फत या गैरकारभाराची चौकशी करण्यात आली. या चौकशी समितीवर नगर विकास खात्याने चार सदस्यांची नियुक्ती केली होती. या समितीने तब्बल एक महिना कसून चौकशी करून आपला अहवाल नगरविकास संचालनालयास सादर केला. 

या अहवालाच्या आधारे आदेशीत करण्यात आलेले नगर पालिकेचे विषेश लेखा परिक्षण होऊन त्यासंदर्भात शासनाने आता येथील नगरपालिकेच्या गैरकारभारावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी नगर पालिकेस शासनाकडून आलेल्या व येणाऱ्या सर्व प्रकारच्या अनुदानामधुन कोणताही खर्च करायचा असेल तर नगर पालिकेने जिल्हाधिकारी यांची मान्यता बंधनकारक असल्याचे आदेश नगर विकास खात्याने 21 आँगष्ट रोजी प्र.क्र.92 क्र.संकीर्ण 2019 नुसार खात्याचे सहसचिव पा.जो.जाधव यांच्या स्वाक्षरीने देण्यात आले असुन शासनाच्या पुढील आदेशापर्यंत अंमलबजावणी जिल्हाधिकारी यांनी करावी असे या पत्रात नमुद करण्यात आले आहे.

पालकमंत्री मुंडे यांच्याकडे तक्रारी 
माजलगाव नगरपालिकेच्या विविध विकास कामासाठी शासनाने दिलेले 20-30 कोटी रुपये नगरपालिकेच्या खात्यामध्ये अनेक वर्षापासून पडून असतांना विकास कामे करण्यात चाल ढकल सुरू होती. त्यामुळे काही नगरसेवक व भाजप पदाधिकाऱ्यांनी  पालकमंत्री पंकजा मुंडे यांच्याकडे तक्रारी केल्या होत्या. त्यानंतर नगरपालिकेला आलेल्या विविध फंडातील जवळपास 12 कोटी रुपये सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे वळवण्यात आले आहेत.तर नगरपालिकास खात्यानेवरील निर्गमित केलेले आदेश म्हणजे कोणाचेही न ऐकणाऱ्या नगरपालिका पदाधिका-यांवर लगाम कसण्यासाठी पंकजा मुंडे यांनी पाऊल उचलल्याची चर्चा आहे.