वाल्मीक कराडचा मावस भाऊ विष्णू चाटेला हवी होती बंदूक; केला होता परवान्यासाठी अर्ज

खंडणी प्रकरणाच्या आधी केला होता अर्ज

बीड : सरपंच संतोष देशमुख हत्या प्रकरणातील मुख्य आरोपी वाल्मीक कराड याचा मावस भाऊ आणि राष्ट्रवादी अजित पवार गटाचा माजी केज तालुकाध्यक्ष विष्णू चाटे याने खंडणी मागण्याआधीच बंदूक परवान्यासाठी अर्ज केला होता. आरोपींशी चहा-पान करणाऱ्या केज पोलिसांनीही यात तत्परता दाखवीत तो अवघ्या ७५ दिवसांत सर्व प्रक्रिया पूर्ण करून तो पोलिस अधीक्षक कार्यालयातही पाठविला; परंतु त्यानंतर देशमुख यांचा खून झाला. जानेवारी महिन्यात पोलिस अधीक्षक नवनीत काँवत यांनी यावर हरकत नोंदवीत तो जिल्हाधिकाऱ्यांना पाठविला. चाटेला परवाना देऊ नये, असे पोलिसांनी स्पष्ट लिहिल्याचे समाेर आले आहे.

सुनील केदू शिंदे (वय ४२, रा. नाशिक, ह. मु. बीड) हे अवादा एनर्जी प्रा. लि. या कंपनीच्या मस्साजोग येथील पवन ऊर्जा प्रकल्पामध्ये प्रकल्प अधिकारी म्हणून काम पाहतात. त्यांना २८ ऑगस्ट २०२४ रोजी पहिल्यांदा वाल्मीक कराड याने फोनवरून खंडणी मागितली. त्यानंतर ११ सप्टेंबर २०२४, ८ ऑक्टोबर २०२४, २६ नोव्हेंबर २०२४ आणि २९ नोव्हेंबर २०२४ रोजी दोन वेळा दोन कोटी रुपयांची खंडणी मागितली. ती न दिल्यानेच ६ डिसेंबर २०२४ रोजी वाल्मीक कराड व विष्णू चाटे याच्या सांगण्यावरून सुदर्शन घुले व त्याची टोळी मस्साजोगला गेली. तेथे गोंधळ घालत असताना सरपंच संतोष देशमुख मदतीला आले. आपल्या खंडणीत अडथळा ठरत असल्यानेच कराड व त्याच्या टोळीने ९ डिसेंबर २०२४ रोजी देशमुख यांची अपहरण करून हत्या केली.

कधी केला अर्ज ?
जुलै २०२४ मध्ये अर्ज केला. तो तपासणीसाठी बीड पोलिसांकडे आला. त्यानंतर ऑगस्ट २०२४ रोजी केज पोलिस ठाण्याने सर्व तपासणी करून उपविभागीय पोलिस अधिकारी केज यांना पाठविला. सप्टेंबर २०२४ मध्ये पोलिस अधीक्षक कार्यालयात हा प्रस्ताव आला. जानेवारी २०२५ रोजी पोलिस अधीक्षक नवनीत काँवत यांनी हा प्रस्ताव जिल्हाधिकारी यांच्याकडे पाठविला. त्यात त्यांनी विष्णू चाटे याला परवाना देण्याबाबत हरकत नोंदवली होती.

का नोंदवली हरकत?
चाटे याने अर्ज दाखल केला तेव्हा त्याच्यावर गुन्हा नोंद नव्हता, असे केज पोलिसांनी कळवले; परंतु पोलिस अधीक्षकांकडून जिल्हाधिकारी यांच्याकडे प्रस्ताव पाठविताना चाटे विरोधात सरपंच संतोष देशमुख यांची हत्या आणि खंडणी असे दोन गुन्हे नोंद झाले होते. हाच धागा पकडून चाटे याला बंदूक परवाना देण्यात येऊ नये, असे लिहून हा प्रस्ताव जिल्हाधिकाऱ्यांना पाठविला होता, असे सूत्रांनी सांगितले.