जलयुक्त शिवार घोटाळा; आरोपी अजूनही मोकाटच!

परळी, अंबाजोगाई तालुक्यात जवळपास आठ कोटी रुपयांचा जलयुक्त घोटाळा झाला होता. त्यानंतर १३८ संस्था व कृषी विभागातील २४ अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना दोषी ठरवत निलंबनाची कारवाई करण्यात आली होती.

ठळक मुद्देपोलीस प्रशासनाचे अक्षम्य दुर्लक्ष : अटकेचे आदेश, तरीही कारवाई नाही

प्रभात बुडूख।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
बीड : परळी, अंबाजोगाई तालुक्यात जवळपास आठ कोटी रुपयांचा जलयुक्त घोटाळा झाला होता. त्यानंतर १३८ संस्था व कृषी विभागातील २४ अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना दोषी ठरवत निलंबनाची कारवाई करण्यात आली होती. त्यांना अटक करुन कारवाई करण्याचे आदेश आहेत. मात्र एकाही अधिकारी, कर्मचाºयाला अजून अटक करण्यात आलेली नाही.
जिल्ह्यातील दुष्काळी परिस्थिती कायमची दूर व्हावी या व्यापक दृष्टीने शासनाने जलयुक्त शिवार योजना जिल्ह्यात प्रभावीपणे राबवण्याचे आदेश दिले होते. मात्र परळी व अंबाजोगाई तालुक्यात या योजनेमध्ये काम करणारे कंत्राटदार व कृषी विभागाच्या अधिकाºयांनी मिळून कामे न करताच बोगस बिले उचलली होती. हे प्रकरण उघड झाल्यानंतर सर्व संस्थांवर व २४ अधिकाºयांवर गुन्हे दाखल केले आहेत.
तसेच या १३८ भ्रष्ट संस्थांना शासकीय कामे न देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानंतर या प्रकरणात दोषी असणाºया २४ अधिकाºयांना अटक करण्याचे देखील आदेश आहेत. मात्र पोलिसांकडून कुठलीही कारवाई करण्यात आलेली नाही. या सर्व प्रकरणात कंत्राटदार व इतर अधिकारी यांच्यावर कारवाई होऊ नये, यासाठी बड्या राजकीय नेत्यांचा देखील दबाव असल्याची सूत्रांची माहिती आहे. मात्र प्रशासकीय पातळीवर या गैरप्रकाराची दखल घेतली जात नसून दबावामुळे साधी स्थळपाहणी व कृषी विभागातील अधिकारी व प्राथमिक स्तरावर कर्मचाºयांची चौकशी देखील करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे हा सर्व गैरप्रकार दडपण्याचा प्रयत्न प्रशासनाच्या वतीने करण्यात येतोय का? असा प्रश्न सर्वसामान्यांमधून उपस्थित होत आहे. या संदर्भात परळीचे पोनि यांच्याशी संपर्क साधला असता ते म्हणाले, लवकरच आरोपींना अटक केले जाईल.
विधानभवानात प्रश्नच उपस्थित केला नाही
बीड जिल्ह्यातील हा घोटाळा जवळापास १८ कोटी रुपयांचा असल्याचे वसंत मुंडे यांनी सांगितले होते. मात्र एवढा मोठा घोटाळा असताना देखील जिल्ह्यातील विरोधी पक्ष नेते धनंजय मुंडे व पालकमंत्री पंकजा मुंडेंसह इतर आमदारांनी याविषयी विधान भवनात प्रश्न उपस्थित केला नाही. त्यामुळे देखील नागरिकांत संभ्रमाचे वातावरण आहे.
प्रशासन पातळीवर कारवाई धिम्या गतीने
परळी तालुक्यातील जलयुक्त शिवार घोटाळा हा राज्यात पहिल्यांदा उघड झाला होता. त्यानंतर ज्या गतीने चैकशी व कारवाई होणे अपेक्षित होते त्या गतीने मात्र प्रशासकीय पतळीवर चौकशी झाली नाही. त्यामुळे कारवाई झाली. प्रलंबित प्रकरणी शासन स्तरावरुन चौकशी करावी व भ्रष्ट अधिका-यांवर कारवाई करावी अशी मागणी नागरिकांमधून होत आहे.
पोलिसांवर दबाव का अर्थपूर्ण व्यवहार ?
अटक करण्याचे आदेश निघून ६ महिन्यांच्यावर कालावधी झाला, मात्र असे असताना देखील आरोपी व भ्रष्ट अधिकाºयांना अटक का केली जात नाही. अटक होऊ नये यासाठी पोलीस प्रशासनावर नेमका कोणाचा दबाव आहे.
तसेच या अधिकाºयांना अटक करण्यात येऊ नये यासाठी पोलीस व तक्रारदारांसोबत देखील अर्थपूर्ण व्यवहार झाल्याची सूत्रांची माहिती आहे. त्यामुळे पोलिसांकडून आरोपिंना अटक करण्यात येत नसल्याची चर्चा नागरिकांमध्ये आहे.