गारपिटीच्या तडाख्यातील गहू काढणीला झाला महाग
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: April 6, 2021 04:32 AM2021-04-06T04:32:12+5:302021-04-06T04:32:12+5:30
: ऐन काढणीस आलेल्या गव्हाच्या पिकावर झालेल्या गारपिटीमुळे गव्हाचे पीक काढणीस महाग झाले आहे. मागील महिन्यात झालेल्या गारपिटीने ...
: ऐन काढणीस आलेल्या गव्हाच्या पिकावर झालेल्या गारपिटीमुळे गव्हाचे पीक काढणीस महाग झाले आहे. मागील महिन्यात झालेल्या गारपिटीने गहू काढणारे शेतकरी नशिबाला दोष देत काढणी करत आहेत.
शेतकऱ्यांनी खरिपातील अतिवृष्टीच्या कटू आठवणीतून सावरत रब्बी हंगामातील पिकांची मोठ्या प्रमाणात पेरणी केली. खरिपाची पिके गेली पण चांगल्या पावसामुळे पाणी मुबलक असल्याने रब्बीची पिकेही चांगली आली. ‘खरीप गेला पण रब्बी तारणार’ या भाबड्या आशेवर पुन्हा शेतकरी जोमाने कामाला लागत मेहनतीने उभे राहून रब्बी पिकाला जिवापाड जपले. पीक उगवून फळाला आले आता काढणी करायचे ठरले.
पण पुन्हा दुर्दैव आडे आले. मार्चच्या शेवटी आलेल्या तुफान गारपिटीने पिके भुईसपाट झाली.
यात फळबागांसह सर्वात जास्त नुकसान काढणीस आलेल्या गव्हाचे झाले. ओंबी भरल्यानंतर आलेला पाऊस व गारपिटीने गहू जमिनीवर झोपला. त्यामुळे मातीत मिसळल्याने ओंब्या खराब झाल्या. आता समोर दिसलेले पीक काढावे तर लागणारच त्यामुळे शेतकरी काढणी करत आहेत. पण अनेक शेतकऱ्यांना गव्हाचे पीक काढणीसही महाग झाले आहे.
मळणीयंत्रवाल्याला पायलीला पोतं
गव्हाची मजुरांकडून काढणी करुन मळणी यंत्रातून काढावा लागतो. त्याला ही शेतकऱ्यांना मोठा खर्च करावा लागतो. काढणीसाठी मजुरांना एकरी चार हजारांपर्यंत खर्च लागतो. तर मळणीयंत्राला पोत्याला (गोणी) एक पायली धान्य घेतो. म्हणजे ५० किलोला १० किलो गहू द्यावा लागताे. पिकांचा खर्च जाऊन हाती काहीच शिल्लक राहत नसल्याची स्थिती आहे.
हार्वेस्टरवाल्यांकडून ही लूट
गव्हाच्या काढणी वेळी पंजाबमधून हार्वेस्टर येतात. इकडे काही लोक एजंट असतात. त्यामुळे त्या एजंटाचे कमिशन काढण्यासाठी हार्वेस्टरवाले शेतकऱ्यांकडून जास्त पैसे घेतात. सध्या एकरी तीन हजार रूपये दर चालू आहे. पण मजूर मळणी यंत्राचा राडा नको म्हणत शेतकरी हार्वेस्टरलाच पसंती देत आहेत.
डागी गव्हाला दरही कमीच
आधीच शेतकऱ्यांच्या मालाला दर कमी असतो. सध्या गव्हाचे दरही १५०० ते १७०० रुपये प्रतिक्विंटल इतके खाली आले आहेत. त्यात गारपीट व पावसामुळे गव्हाचा रंग बदलल्याने त्यास अगदी कमी दर मिळत असल्यामुळे यातही शेतकऱ्यांना नुकसान सहन करावे लागत आहे.