न्यायालयाच्या निकालाची सहा पाने गेली कुठे? गुन्हा दाखल होऊन वर्ष उलटले, तरी तपास अपूर्णच

हा तपास एलसीबीकडे आला आणि थंडावला. त्यात पुढे काय झाले? हेदेखील समोर आलेले नाही.

बीड : वाढीव मावेजा मिळावा, यासाठी बीडच्यान्यायालयातील निकालाची पाने बदलण्यात आली होती. या प्रकरणात २४ डिसेंबर २०२३ रोजी शिवाजीनगर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला होता. याचा प्राथमिक तपास करून तो नंतर स्थानिक गुन्हे शाखेकडे वर्ग केला होता. विशेष शाखेमार्फत ताे गतीने व्हावा हा उद्देश होता. परंतु, याला वर्ष होत आले तरी तपास अपूर्णच आहे. शिवाय पाने कोणी बदलली, हे पोलिसांना अद्यापतरी शोधता आलेली नाही.

गेवराई तालुक्यातील निपाणी जवळका येथील पाझर तलाव प्रकरणातील मावेजासंदर्भात न्यायालयाने २ जुलै २०१६ रोजी निकाल दिला होता. परंतु मावेजा न मिळाल्याने २०२२ साली जिल्हाधिकाऱ्यांची खुर्ची जप्तीचा आदेश निघाला. ही कारवाई टाळण्यासाठी न्यायालयाकडे विनंती करण्यात आली. सोबत निकालाच्या प्रतीही होत्या. परंतु ऑनलाइन आणि मूळ प्रती यात तफावत आढळल्याने सहायक सरकारी वकील बी. एस. राख यांनी हा प्रकार न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिला होता. न्यायालयाने वर्षभर चौकशी केली. मात्र त्यात काहीच आढळले नाही. त्यामुळे २४ डिसेंबर २०२३ रोजी याप्रकरणी जिल्हा व सत्र न्यायालयाचे अधीक्षक नरेंद्र पाठक यांच्या फिर्यादीवरून अज्ञात व्यक्तीविरोधात गुन्हा दाखल झाला आहे. भारतीय दंड संहिता १८६० अधिनियमचे कलम ३४, ४२०, ४६५, ४६७, ४६८, ४७१ नुसार शिवाजीनगर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला आहे.

विविध विभागांना पत्रही दिले होते
तत्कालीन तपास अधिकाऱ्यांनी भूसंपादन, पाटबंधारे, न्यायालयाचे प्रबंधक यांच्यासह संबंधित विभागांना पत्र देऊन सर्व माहिती मागवली होती. यात न्यायालयाच्या प्रबंधकांकडून प्रकरणाची मूळ संचिका, २०१६ ते २०२२ या काळात रेकॉर्ड रूमला कार्यरत शिपाई, कर्मचारी यांची नावे, संपर्क, पाटबंधारे विभागाकडून तलावाची माहिती, भूसंपादन विभागाकडून मावेजाची अपडेट अशा माहितीचा समावेश होता. परंतु हा तपास एलसीबीकडे आला आणि थंडावला. त्यात पुढे काय झाले? हेदेखील समोर आलेले नाही.

असा झाला मावेजा मंजूर?
निपाणी जवळका पाझर तलावात महादेव काकडे यांची २ हे. ५५ आर, बद्रीनारायण जगन्नाथ लोणकर यांची १ हे. ३० आर., रमेश रंगनाथ काकडे यांची १ हे. ५५ आर., भगवान सखाराम काकडे व इतर यांची ७६ गुंठे, मदनराव श्रीरंग लोणकर यांची ५३ गुंठे, अशी जमीन गेलेली आहे. त्यांना बागायतीसाठी ३२५०, तर जिरायतीसाठी २२५० रुपये प्रतिगुंठा मावेजा देण्याचा आदेश न्यायालयाने दिलेला होता. याच निकालाच्या निर्णयातील पान क्रमांक ९, १०, १७, १९, २० व २५ हे बदलण्यात आलेली आहेत.

यांच्यावर होता अधिक संशय?
न्यायालयाचे सर्व निकाल रेकाॅर्ड रूममध्ये असतात. येथे एक लिपिक आणि रेकॉर्ड किपर असे कर्मचारी असतात. वकिलाने, अर्जदाराने किंवा संंबंधित व्यक्तीने नक्कल पाहण्यासाठी अर्ज केल्यावर त्यांना तो दाखविला जातो. या प्रकरणातही असेच झाल्याचा संशय आहे. या मूळ प्रती पाहत असतानाच पाने बदलण्यात आल्याचा संशय आहे. त्यामुळे वकील, २०१६ ते २०२२ या दरम्यानचे रेकॉर्ड किपर, लिपिक यांच्यावर संशय व्यक्त केला जात आहे. या सर्वांची चौकशी न्यायालयाकडून सुरू आहे. ऑडनरी नक्कल पाहण्यासाठी प्रतिपान ४ रुपये, तर लवकर पाहण्यासाठी प्रतिपान ७ रुपये दर आकारला जात असल्याचे सांगण्यात आले.

जबाब देण्यासाठी पत्र दिले
आमच्याकडे तपास आहे. सध्या तो पीएसआय मुरकुटे यांच्याकडे दिला आहे. या प्रकरणात संबंधितांना जबाब देण्यासाठी पत्रही दिले; परंतु कोणीही येत नाही. यासंदर्भात वरिष्ठांना तोंडीही कळविले आहे.
- उस्मान शेख, पोलिस निरीक्षक, स्थानिक गुन्हे शाखा

लवकरच निर्णय
दोषारोपपत्र दाखलसाठी वेगवेगळ्या गुन्ह्यांना वेगवेगळी मुदत असते. निकालबदलाचे प्रकरण आता समजले. स्थानिक स्तरावरील फसवणूक असल्याने आतापर्यंत तपास होणे अपेक्षित होते. याला वर्ष होऊनही तपास अपूर्ण असेल तर गंभीर आहे. मी माहिती घेतो. लवकरच यावर निर्णय घेतला जाईल.
- अविनाश बारगळ, पोलिस अधीक्षक, बीड