जुने घोंगडे भिजत असताना, नवीन योजनांना मंजुरी

जिल्ह्यात २०१८-१९ या वर्षात राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजनेअंतर्गंत २४९ नवीन योजनांना मंजुरी मिळाली आहे. मात्र यापुर्वी राबवण्यात आलेल्या योजनांमध्ये मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार झाला असून, यापुर्वीच्या २५६ योजनांची कामे अर्धवट आहेत, त्यामुळे पाणी पुरवठा योजनांचे घोंगडे भीजत असताना नवीन योजना मंजूर झाल्या आहेत.

ठळक मुद्देराष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजना : बीड जिल्ह्यात जुन्या २५६ योजनांची कामे अर्धवट, नवीन २४९ योजना मंजूर

प्रभात बुडूख ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
बीड : जिल्ह्यात २०१८-१९ या वर्षात राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजनेअंतर्गंत २४९ नवीन योजनांना मंजुरी मिळाली आहे. मात्र यापुर्वी राबवण्यात आलेल्या योजनांमध्ये मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार झाला असून, यापुर्वीच्या २५६ योजनांची कामे अर्धवट आहेत, त्यामुळे पाणी पुरवठा योजनांचे घोंगडे भीजत असताना नवीन योजना मंजूर झाल्या आहेत. या योजना प्रशासनाच्या वतीने किती पारदर्शक पद्धतिने राबवल्या जाणार, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजनांच्या माध्यमातून यापुर्वी २५६ योजना राबवण्यात आल्या होत्या, मात्र त्यापैकी बहुतांश योजना अर्धवट असून, मोठ्या प्रमाणात यात भ्रष्टाचार झाल्याचे समोर आले होते. यापैकी अनेक प्रकरणामध्ये गुन्हे देखील दाखल झाले होते. मात्र, या प्रकरणांची चौकशी अंत्यंत संथ गतीने सुरू असून कुठल्याही प्रकराची कारवाई केली गेली नाही.
जुनी प्रकरणे ताजी असताना यावर्षात राष्ट्रीय पेयजल योजनेच्या माध्यमातून २४९ योजना मंजूर करण्यात आल्या आहेत. त्यासाठी शासनाच्या वतीने ८६ कोटी ६४ लाख रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आलेला आहे. या योजनांचा फायदा जवळपास ३०० वाड्या वस्त्या व गावांना होणार आहे. मात्र यापुर्वी राबवण्यात आलेल्या योजनांप्रमाणे या योजना रबवल्या जाऊ नयेत अशी मागणी नागरिकांमधून करण्यात येत आहे.
प्रत्येक गावामध्ये जलसाठा उपलब्ध असलेल्या ठिकाणावरुन नळाच्या माध्यमातून पाणीपुरवठा करण्यासाठी शासनाच्या वतीने विविध योजना राबवल्या जातात. यासाठी राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजना ही एक महत्त्वाची योजना आहे, मात्र या योजनेअंतर्गर यापूर्वी गाव पातळीवर समिती नेमून कामे करण्यात आली होती. मात्र या योजनेत मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार झाला होता. यापैकी ४२ गावातील प्रकरणांची कायदेशीर चौकशी सुरु आहे. मात्र या प्रकरणाची चौकशी संथ गतीने सुरु असून, कोणतीही कारवाई करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे संबंधित अधिकाऱ्यांचे अर्थपूर्ण संबंध असल्याचा संशय कामे न झालेल्या गावताली नागरिकांनी व्यक्त केला आहे.
यापर्वीच्या योजना अर्धवट असताना नवीन योजना राबवण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. या योजनांमध्ये पारदर्शकता यावी यासाठी ही कामे ई-टेंडरच्या माध्यमातून करण्यात येणार असल्याची माहिती ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाचे अभियंते एस. यू. खंडारे यांनी दिली.
२५६ योजना अपूर्णच
यापुर्वी जिल्ह्यात २५६ योजना राष्ट्रीय पेयजल योजनांच्या माध्यमातून रबावण्यात आल्या आहेत. मात्र यापैकी ४२ योजना प्रगतीपथावर आहेत, १५४ योजना आर्थिक कारणांमुळे बंद आहेत, तर ६० योजनांची कामे अर्धवट आहेत. त्यामुळे यापैकी एकही योजना पूर्ण नसून, काही योजनांची भ्रष्टाचारासंदर्भात चौकशी सुरु आहे उर्वरित कामे रखडली आहेत.