विश्वास ठेवायचा कोणावर ? चक्क न्यायालयाचा निकालच बदलला, प्रमाणित प्रतीवरुन उघडकीस

बीड न्यायालयाच्या अधीक्षकांची पोलिसांत धाव

बीड : मावेजाच्या प्रकरणात २०१६ साली बीडच्यान्यायालयाने निर्णय दिला. परंतु, नंतर यातील सहा पानेच बदलण्यात आली. हा प्रकार २०१६ ते २०२२ या काळात घडला. सहायक सरकारी वकील यांना समजताच त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास हा प्रकार आणून दिला. त्यानंतर न्यायालयाच्यावतीने कार्यालयीन अधीक्षकांनी शिवाजीनगर पोलिस ठाण्यात धाव घेत अज्ञाताविराेधात गुन्हा दाखल केला आहे. दरम्यान, न्यायालयाचा निकालच बदलल्याने विश्वास ठेवायचा कोणावर, असा उपस्थित प्रश्न आहे.

गेवराई तालुक्यातील निपाणी जवळका येथील पाझर तलावाच्या संपादित जमिनीचा तक्रारदाराला भूसंपादन अधिकाऱ्यांनी मावेजा मंजूर केला होता. यातील नुकसान भरपाईच्या नाराजीने वाढीव मावेजा मिळावा, यासाठी पाच प्रकरणे दाखल करण्यात आली होती. त्यानुसार २ जुलै २०१६ रोजी तत्कालीन सहदिवाणी न्या. व स्तर न्या. साजिद आरेफ सय्यद यांनी ही प्रकरणे निकाली काढली. निकालाच्या प्रतीचा कागद हा जाड असतो.

यामध्ये वाढीव मावेजाची रक्कमही लिहिण्यात आली होती. परंतु, नंतर सहायक सरकारी वकिलांनी या प्रकरणातील प्रमाणित प्रतींची मागणी केली. त्यानंतर या निर्णयातील पान क्रमांक ९, १०, १७, १९, २० व २५ हे बदलल्याचे दिसले. याप्रकरणी जिल्हा व सत्र न्यायालयाचे अधीक्षक नरेंद्र पाठक यांच्या फिर्यादीवरून अज्ञात व्यक्तीविरोधात गुन्हा दाखल झाला आहे. भारतीय दंड संहिता १८६० अधिनियमचे कलम ३४, ४२०, ४६५, ४६७, ४६८, ४७१ नुसार शिवाजीनगर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला आहे. तपास सहायक पोलिस निरीक्षक अमोल गुरले करत आहेत.