तुम्ही वापरत असलेले वाहन भंगारात जाणार?

प्रभात बुडुख

बीड : पर्यावरण संवर्धनाच्या दृष्टीने केंद्र शासनाने वाहनांसाठी काही नियम लागू केले आहेत. त्या नियमांची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. उपप्रादेशिक परिवहन विभागाकडे या कामाची जबाबदारी सोपविली जाणार आहे. जी वाहने १५ वर्षापेक्षा जास्त जुनी आहेत, अशा खासगी वाहनांना रस्त्यावरून चालविताना पुढील काळात निर्बंध येणार आहेत. ही वाहने चालवायची असेल तर आरटीओ विभागाकडून तपासणी करावी लागणार आहे. याशिवाय त्याचे नूतनीकरण प्रमाणपत्रही घ्यावे लागणार आहे. जुन्या गाड्या चालविताना ग्रीन टॅक्स भरावा लागणार आहे. ही संपूर्ण प्रक्रिया सर्वसामान्य व्यक्तींच्या दृष्टीने न परवडणारी आहे.

दुचाकी, चारचाकी, ऑटो, ट्रक अशी वाहने मोठ्या प्रमाणात जुन्या काळापासून चालवली जात आहेत. प्रत्येकांना नवीन वाहन खरेदी करणे शक्य नाही. याशिवाय अनेक जण वाहन सुस्थितीत ठेवण्यासाठी वारंवार सर्व्हिसिंग करत काळजी घेत असतात, त्यामुळे १५ वर्षांपुढे देखील वाहने भंगारात काढणे परवडणारा निर्णय नसल्याचे मत नागरिकांचे आहे.

गाडी चांगली असल्यास मिळणार फिटनेस सर्टिफिकेट

नवीन नियमावलीमुळे अनेक वाहनधारकांना धास्ती भरली आहे. या नियमामध्ये गाडी चांगली असल्यास आरटीओ कार्यालय सुस्थितीचे प्रमाणपत्र देणार आहे.

खासगी वाहनांसाठी हे नूतनीकरण पाच वर्षांचे असणार आहे, तर व्यावसायिक वाहनांसाठी हे नूतनीकरण आठ वर्षांपर्यंत राहणार आहे.

भंगारातील २५ हजार वाहने धावतात रस्त्यावर

जिल्ह्यात विविध ठिकाणी जवळपास २५ हजार वाहने मुदत संपूनही वापरात आहेत. यामध्ये सर्वाधिक रिक्षा, दुचाकी व मालवाहू वाहनांची संख्या आहे. त्या सर्वांना आता यापुढे वाहन चालवण्यासाठी आरटीओ कार्यालयाचे प्रमाणपत्र गरजेचे आहे.

जिल्ह्यात अंमलबजावणी कधीपासून ?

स्क्रॅप पॅटर्नची अंमलबजावणी कधीपासून करायची याबाबत सध्यातरी उपप्रादेशिक परिवहन विभागाला कुठलेही पत्र आलेले नाही. या नियमांचे पालन करण्याच्या बाबतीत वरिष्ठ पातळीवरून ज्या सूचना येतील त्याचे पालन होणार आहे. त्यामुळे अद्यापतरी जुन्या वाहनधारकांना दिलासा मिळाला आहे.

ग्रीन टॅक्स भरावा लागणार

१५ वर्षांवरील जुन्या वाहनांना चालविण्यासाठी वाहन मालकांना ग्रीन टॅक्स भरावा लागणार आहे. यानंतरच वाहन चालविता येणार आहे.

संबंधित वाहन चालविण्यास योग्य आहे की नाही, याची तपासणी करावी लागेल. त्यानंतर आरटीओ विभाग त्याला पुढील वर्षासाठीच्या मुदतवाढीचा प्रस्ताव देणार आहे.