गैरप्रकारांवरुन घेतला धडा, जलयुक्त शिवार योजनेच्या आराखड्याला कात्री

राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीवर मात करण्यासाठी राज्य शासनाच्या वतीने जलयुक्त शिवार योजना प्रभावीपणे राबवण्याचा निर्णय घेतला. या योजनेचा फायदा बीड जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात झाल्याचा दावा कृषी विभाग करीत असून दोन तालुक्यात झालेल्या घोटाळ्यांमुळे यावर्षी जलयुक्तसाठी निवडण्यात आलेल्या गावांचा आराखडा कमी करण्याचे आदेश सचिव तसेच जिल्हाधिकारी यांनी कृषी विभागाला दिल्याची माहिती सूत्रांकडून मिळाली.

ठळक मुद्देकृषी विभागाला आदेशकामांसाठीचा निधीही घटणार, २९४ गावांचा समावेश

प्रभात बुडूख
लोकमत न्यूज नेटवर्क
बीड : राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीवर मात करण्यासाठी राज्य शासनाच्या वतीने जलयुक्त शिवार योजना प्रभावीपणे राबवण्याचा निर्णय घेतला. या योजनेचा फायदा बीड जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात झाल्याचा दावा कृषी विभाग करीत असून दोन तालुक्यात झालेल्या घोटाळ्यांमुळे यावर्षी जलयुक्तसाठी निवडण्यात आलेल्या गावांचा आराखडा कमी करण्याचे आदेश सचिव तसेच जिल्हाधिकारी यांनी कृषी विभागाला दिल्याची माहिती सूत्रांकडून मिळाली.
मागील तीन टप्प्यात राबवण्यात आलेल्या जलयुक्त शिवार योजनेमुळे जिल्ह्यातील जवळपास ७५० गावांना फायदा झाल्याचा दावा प्रशासनाच्या वतीने करण्यात येत आहे. असे असले तरी देखील परळी, अंबाजोगाई तालुक्यात जलयुक्त शिवार योजनेमध्ये मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार झाल्याचे देखील उघड झाले होते. त्यामुळे राबवण्यात आलेली योजना किती प्रमाणात यशस्वी झाली हा संशोधनाचा विषय आहे. तरी देखील काही प्रमाणात भ्रष्टाचाराचा अपवाद वगळता अनेक ठिकाणी योजना उत्तमपणे राबवल्याचा दावा कृषी विभागाच्या वतीने केला आहे. त्यामुळे अनेक गावांची पाणी पातळी वाढण्यास व टँकरमुक्त गावं होण्यास मदत झाली आहे.
यावर्षी जलयुक्त शिवार योजनेमध्ये २९४ गावांचा समावेश करण्यात आला आहे. मात्र, योजनेत समाविष्ट केलेल्या गावांचा आराखडा कमी करण्याचे आदेश वरिष्टांनी दिल्याची माहिती आहे. त्यामुळे ज्या गावांमध्ये ६० किंवा ७० लाखांची जलयुक्तची कामे होणार होती, त्यामध्ये घसरण होऊन जलयुक्तच्या नविन आराखड्यानुसार ३० ते ३५ लाख प्रत्येक गाव या प्रमाणे कामे होणार आहेत.
त्यामुळे जलयुक्त शिवार योजनेतील कामांमध्ये जवळपास पन्नस टक्के घट होण्याची शक्यता आहे.
या विषयावर प्रतिक्रिया घेण्यासाठी जिल्हा कृषी अधीक्षक यांच्याशी संपर्क साधला होता, मात्र संपर्क होऊ शकला नाही.
योजनेतील भ्रष्टाचारामुळे निधी कमी ?
मगील तिन टप्प्यात परळी, अंबाजोगाई, बीड, गेवराई, पाटोदा यासह इतर तालुक्यात जलयुक्त शिवार योजनेमध्ये मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार झाल्याची प्रकरणे उघड झाले होते, तसेच अनेक कामांविषयी तक्रारी देखील मोठ्या प्रमाणात आहेत. परळी तालुक्यात झालेला भ्रष्टाचार राज्यभर गाजला होता, यामध्ये अनेकांचा सहभाग असल्येच देखील उघड झाले होते. या कारणांमुळेच ‘जलयुक्त’च्या कामांना कात्री लावण्यात अल्याची चर्चा आहे.
या गावांचा काय दोष?
जलयुक्त शिवार योजनेत चौथ्या टप्प्यात २९४ गावांचा समावेश केलेला आहे. मात्र, आराखडा कमी करण्याचे आदेश असल्याने जलयुक्तच्या कामांत मोठ्या प्रमाणात घट होणार आहे. परंतु इतर ठिकाणी झालेल्या चुकीची शिक्षा आम्हाला का? असा प्रश्न संबंधीत ग्रामस्थ विचारु लागले आहेत.
चौथ्या टप्प्यात होता १४५ कोटींचा आराखडा
जलयुक्त शिवार योजनेतील कामांसाठी चौथ्या टप्प्यात जवळपास १४५ कोटींचा तयार करण्यात आला होता. मात्र हा आराखडा मोठा असल्याचे कारण पुढे करत मंत्रालय पातळीवरुन हा आराखडा कमी करण्याचे आदेश देण्यात आले.
त्यानुसार कृषी अधिक्षकांना जिल्हाधिकाऱ्यांनी सूचना दिल्या आहेत, तसेच हा आराखडा ७५ ते ९० कोटीच्या आतील निधिचा तयार करावा व आवश्यक बाबींचा समावेश करावा या देखील सूचना दिल्याची सूत्रांची माहिती आहे.