११०३३ घरकूल दिले, पण लाभार्थ्यांना अनुदानाची अजूनही प्रतीक्षा

Bhandara : मोदी आवास घरकूल योजना

लोकमत न्यूज नेटवर्क 
भंडारा : मोदी आवास योजनेतून घरकुलाचे स्वप्न साकार झालेल्या लाभार्थ्यांवर हप्त्यापायी रडण्याची वेळ आली. कारण, योजनेला वर्ष होत असतानाही घर बांधकामाचे पैसे पदरात पडले नाहीत. म्हणून, कोठे व्याजाने तर कोठे उसनवारी करून घर बांधलेल्या लाभार्थ्यांना पैशांसाठी प्रशासनाचे उंबरे झिजवूनही उपयोग होत नाही, हे विशेष.

नोव्हेंबर २०२३ पूर्वी ग्रामीण भागातील लाभार्थ्यांसाठी मोदी आवास योजना सुरू केली. ती तीन वर्षांसाठी असून गतवर्षी तिचे पहिले वर्ष होते, तेव्हा गावगाड्यातील बेघरांना घर मिळणार असल्याने त्यांनी प्रस्ताव सादर केले. तितक्याच गतीने लाभार्थ्यांना घरकुलाचा २० हजारांचा पहिला हप्ता पडलादेखील. म्हणून, उत्साहाने घरकुलाचे बांधकाम सुरू केलेल्या लाभार्थ्यांची निराशा झाली. त्यांची बोळवण एकाच हप्त्यावर केली. अगदी गतीने बांधकाम उरकलेल्या लाभार्थ्यांना फार तर दुसरा हप्ता मिळाला. त्यांची संख्या नगण्यच. तरीही लाभार्थ्यांनी घरकुलाचे बांधकाम थांबविले नाही. त्यामागे आज ना उद्या पैसे येतील, अशी अपेक्षा होती. शिवाय, बांधकामाचे मटेरियल खराब होईल आणि गुत्तेदारांना बांधकामाची मुदत ठरवून दिली होती. त्यांचाही तगादा असल्याने लाभार्थ्यांनी घरकुलाचे बांधकाम सुरूच ठेवले. दुसरीकडे काही लाभार्थ्यांकडे पैसेच नसल्याने बेसमेंट केल्यानंतर बांधकामाची अवस्था जैसे थेच राहिली. असे दोन्ही प्रकारच्या लाभार्थ्यांमधून नाराजी व्यक्त होत आहे. 

शासनाकडे निधी नसल्याचे सांगूनही त्यांना विश्वास येत नाही, म्हणून ते स्वतःहून प्रशासनाचे उंबरे झिजवित आहेत. यापुढे कधी निधी मिळेल, याचे उत्तरही प्रशासन देऊ शकत नाही. सगळा विषय मंत्रालयातील सचिव स्तरावर अवलंबून आहे. त्यामुळे लाभार्थ्यांना कितीही टाहो फोडला तरीही उपयोग नाही. 

११ हजार ३३ घरकुलांना मंजुरी 
मोदी आवास योजनेचे ११ हजार ३३ घरकूल भंडारा जिल्ह्यासाठी मिळाले होते. त्यापैकी भंडारा तालुक्याच्या वाट्याला १ हजार ४४५, लाखांदूर ११७५, लाखनी १४५४, मोहाडी २०६२, पवनी १४४३, साकोली १०५५, तुमसर २३९६ घरकूल आले. ते पंचायत समितीच्या कर्मचाऱ्यांनी सुटीच्या दिवशीही काम करून उद्दिष्ट साध्य केले. त्यामुळे पहिला हप्ता देण्यासाठी लोकसभा आचारसंहितेची अडचण आली नाही. त्यासाठी पंचायत समितीने जि.प. गट आणि पं.स. गणनिहाय बैठका घेऊन जाग्यावर घरकुलाचे प्रस्ताव स्वीकारले होते.

ग्रामीण घरकुल लाभार्थीसोबत दुजाभाव 

• शहरी भागातील लाभार्थ्यांना घरकुलासाठी २ लाख ५० हजार रुपये मिळतात. तेवढ्याच बांधकामासाठी ग्रामीण लाभार्थ्यांना १ लाख ३२ हजार रुपये पदरात पडतात. काम सारखेच असताना लाभ वेगवेगळा कसा, असा सवाल ग्रामीण लाभार्थी उपस्थित करीत आहेत. 
• तुटपुंज्या रकमेत घरकूल बांधकामाचे साहित्य देखील खरेदी करता येत नाहीत. सध्याच्या महागाईप्रमाणे घरकुलाच्या लाभाची रक्कम वाढविणे अपेक्षित आहे.