भटक्या, ओबीसी विकासाचे १२५ कोटी गेले परत

ओबीसींच्या अनेक वर्षांच्या आंदोलनाच्या मागणीनंतर महाराष्ट्रात पहिल्यांदाच स्वतंत्र ओबीसी मंत्रालयाची स्थापना झाली. त्याच्यामार्फत ओबीसींसाठी कल्याणकारी योजना राबविल्या जाऊ लागल्यात. त्यातूनच ओबीसीमधील गुणवंत विद्यार्थ्यांना राज्य व केंद्रीय स्पर्धा परीक्षेमध्ये, सक्षमपणे यश संपादन करता यावे, म्हणून, महाराष्ट्रात, महात्मा जोतिबा फुले संशोधन व प्रशिक्षण संस्था महाज्योती या संस्थेची निर्मिती करण्यात आली. बार्टी आणि सारथीच्या धर्तीवर सुरू असलेल्या महाज्योतीचा कार्यभार नागपूर येथून सुरू आहे. पण सुरुवातीलाच, या महाज्योतीला अतिरिक्त कार्यभार घेतलेल्या व्यवस्थापकीय संचालक प्रदीप डांगे यांनी आपल्या बेजबाबदार व ओबीसी विद्यार्थी विरोधी धोरण स्वीकारून महाज्योतीच्या सर्व धोरणाचा योजनांचा बट्याबोळ करून, त्या बासनात बांधून ठेवल्यात.

संचालक मंडळाच्या रितसर नेमणुकांनंतर सुद्धा महाज्योतीचे अध्यक्षपद ओबीसीमंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी स्वत:कडे ठेवले. मंत्रिपदाच्या व्यस्त कार्यक्रमामुळे त्यांना महाज्योतीकडे लक्ष देण्यास किंवा संचालक मंडळाच्या दरमहा सभा घेण्यास अजिबात वेळ नाही. मागील दहा महिन्याच्या काळात महाज्योतीच्या संचालक मंडळाच्या फक्त दोन सभा झालेल्या आहेत. शासनाकडून निधी मिळाल्यावरही केवळ व्यवस्थापकीय संचालकांच्या गलथान कारभारामुळे व मंत्री असलेल्या अध्यक्षांच्या व्यस्त कामातील दुर्लक्षामुळे महाज्योतीच्या गुणवंत ओबीसी विद्यार्थी व समाजाला सुमारे दीडशे कोटी रुपयाच्या विकास योजनांना मुकावे लागले. एका प्रकारे ओबीसी भटक्या-विमुक्त समाजासोबत अन्याय करणे आहे. सदर घटनेकडे मुख्यमंत्र्यांनी लक्ष देऊन तात्काळ स्थानिक व पूर्णवेळ अधिकाऱ्यांची नेमणूक करावी, अशी मागणी वंचित बहुजन आघाडी जिल्हाध्यक्ष सुरेश खंगार व दिगंबर रामटेके यांनी केली आहे.