१५ व्या वित्त आयोगाच्या निधी खर्चासाठी पीएफएमएस व डीएससी प्रणाली अडसर

लाखांदूर : शासनाच्या १५ व्या वित्त आयोगअंतर्गत २०२०-२१ वर्षात लाखांदूर पंचायत समितीतील एकूण ६२ ग्रामपंचायतींसाठी ४ कोटी १६ लाख ८८ हजार ४१६ रुपयांचे अनुदान उपलब्ध केले आहे. यंदाच्यावर्षी ६२ ग्रामपंचायतींसाठी ३ कोटी ३१ लाख ६९ हजार ५५५ रुपयांची राशी उपलब्ध केली. दोन वित्तीय वर्षात मिळून तालुक्यातील एकूण ६२ ग्रामपंचायतींना विविध कामांसाठी १५ व्या वित्त आयोगांतर्गत दरवर्षी दोन हप्त्याअंतर्गत तब्बल ७ कोटी ४८ लाख ५७ हजार ९७१ रुपयांचे अनुदान उपलब्ध केले गेले आहे. मात्र ग्रामपंचायत प्रशासनाद्वारा या अनुदानअंतर्गत विविध बंधित तथा अबंधित कामे करण्यासाठी शासन निर्देशानुसार पीएफएमएस व डीएससी प्रणाली विकसित न करण्यात आल्याने ही प्रणालीच अडसर ठरत आहे.

तालुक्यातील सर्व ग्रामपंचायतीअंतर्गत दोन्ही वर्षाचे अनुदान राशी अखर्चित आहे. शासनाच्या १५ व्या वित्त आयोगाअंतर्गत ग्रामपंचायतीला प्राप्त अनुदान राशीमधून बंधित तथा अबंधित अशी दोनप्रकारची कामे करावयाची आहेत. अबंधित कामांतर्गत आरोग्य, शिक्षण, महिला व बाल विकाससह अन्य कामे केली जात आहेत, तर बंधित कामाअंतर्गत वीज, पाणीपुरवठा व स्वच्छता विषयक कामे केली जात आहेत. शासनाच्या जिल्हा परिषदेद्वारा अनेक वर्षांपासून ग्रामपंचायत क्षेत्रातील पथदिव्यांच्या वीज बिलाचा भरणा केला जात होता. मात्र वर्षभरापासून तालुक्यातील एकूण ६२ ग्रामपंचायतींअंतर्गत पथदिव्यांच्या वीज बिलाचा भरणा न करण्यात आल्याने तालुक्यातील संपूर्ण ६२ ग्रामपंचायतअंतर्गत १०६.१३ लाख रुपयांचे वीजबिल थकीत आहे, तर शासनाच्या विविध पाणी पुरवठा योजनेअंतर्गत तालुक्यातील ६२ ग्रामपंचायतीअंतर्गत २२.९० लाख रुपयांचे वीजबिल थकीत असल्याची माहिती देण्यात आली आहे. लाखांदूर तालुक्यातील ग्रामपंचायत क्षेत्रात असलेल्या पथदिव्यांच्या वीजबिलाचा गत वर्षभरापासून भरणा न करण्यात आल्याने तालुक्यातील २३ गावांतील पथदिव्यांचा वीजपुरवठा खंडित करण्यात आला आहे. या २३ गावाअंतर्गत २३.४७ लाख रुपयांचे पथदिव्यांचे वीजबिल थकीत असल्याची माहिती आहे. शासनाच्या विविध पाणीपुरवठा योजनेअंतर्गत वर्षभरापासून पाणी कराचा भरणा न करण्यात आल्याने तालुक्यातील तब्बल १३ ग्रामपंचायतींचे पाणी पुरवठा योजनेचे वीजबिल खंडित करण्यात आल्याची माहिती आहे. राज्य शासनाद्वारा २३ जूनरोजी शासनाच्या १५ व्या वित्त आयो अंतर्गत पथदिवे तथा पाणी पुरवठा योजनेचे थकीत वीज बिलाचा भरणा करण्याची अनुमती देण्यात आल्याने राज्यातील सर्व ग्रामपंचायतींना दिलासा मिळाला आहे. त्यानुसार वीज कंपनीअंतर्गत करण्यात येणाऱ्या कारवाईपासून नागरिकांना सूट मिळणार असल्याचे बोलले जात आहे.

बॉक्स

शासनाच्या अनुदानातून देयकाचा होणारा भरणा शासनाच्या जिल्हा परिषदद्वारा गत काही वर्षांपासून पथदिव्यांचे वीजबिल तथा स्थानिक ग्रामपंचायत क्षेत्रातील नागरिकांनी पाणीपुरवठा योजनेचे पाणी कराचा भरणा न करण्यात आल्याने वीजबिलाचा भरणा करण्यात आला नाही. या स्थितीत तालुक्यातील विविध ग्रामपंचायत क्षेत्रातील पथदिवे व पाणीपुरवठा योजनेचा वीजपुरवठा खंडित केला गेल्याने तालुक्यातील ग्रामपंचायत सरपंच व अन्य पदाधिकारी संघटनांद्वारे शासनाला वीज बिलाचा भरणा करण्याची मागणी करण्यात आली होती. त्यानुसार राज्य शासनाच्या ग्रामविकास विभागांतर्गत जारी केलेल्या निर्देशानुसार ग्रामपंचायत प्रशासनाला केंद्र शासनाच्या १५ व्या वित्त आयोगांतर्गत प्राप्त अनुदान राशीमधून पथदिवे व पाणी पुरवठा योजनेचे थकित बिलाचा भरणा करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे.