सहा दशकांपासून २६२ कुटुंबे मालकी हक्कापासून वंचित

टाकळीतील प्रकार : ६५ वर्षांपासून शहराचे सिटी सर्वेक्षण नाही

लोकमत न्यूज नेटवर्क 
भंडारा : शहरातील २६२ कुटुंबे अशी आहेत, ज्यांना मागील सहा दशकांपासून त्यांचे मूलभूत हक्क म्हणजेच त्यांच्या मालकीच्या जागेची आखीव पत्रिका मिळालेली नाही. गत १० वर्षांपासून त्यांच्या प्रतिनिधींनी सरकारच्या दरवाजावर अनेक वेळा दस्तक दिली आहे. २५ हून अधिक वेळा पत्रव्यवहार झाले आहेत. परंतु अजूनही न्याय मिळालेला नाही. कारण, मागील ६५ वर्षापासून भंडारा शहराचे सिटी सर्वेक्षणच झालेले नाही.

१९५९ मध्ये शहराचे पहिले सिटी सर्वेक्षण झाले होते. ६५ वर्षे उलटून गेली आहेत. सर्वेक्षणात नागरिकांची मालकीची जागा मोजून प्रमाणपत्र दिले जाते आणि शहराच्या हद्दी ठरवल्या जातात. 

न्यू टाकळीतील २६२ कुटुंबे वंचित 
भंडारा शहराच्या हद्दीत भंडारा नझुल, भंडारा खास, मौजा पिंगलाई, मौजा गणेशपूर आणि मौजा केसलवाडा या भागांचा समावेश आहे. मात्र फक्त भंडारा खास, भंडारा नझुल आणि मौजा गणेशपूरचा सिटी सर्व्हे एकदा झाला आहे, बाकीचे अद्यापही बाकी आहेत. त्यामुळे अनेकांना त्यांच्या मालमत्तेचे प्रमाणपत्र मिळू शकले नाही. प्रभाग क्रमांक १ अंतर्गत येणारी नवीन टाकळी भागातील २६२ कुटुंबे मालमत्तेच्या अधिकारांपासून वंचित आहेत. घर बांधकामासाठी अनुदान दिले, परंतु त्यांना अद्याप त्यांच्या हक्काचे प्रमाणपत्र मिळालेले नाही.

२५ पत्रव्यवहार आणि ७०० चकरा 
सामाजिक कार्यकर्ते प्रीतमकुमार राजाभोज यांनी २०१५ मध्ये या मुद्द्याला वाचा फोडली. त्यांनी प्रॉपर्टी कार्ड मिळवण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाकडे मागणी केली. मागील १० वर्षांत त्यांनी तहसीलदार, भूमी अभिलेख, नगर परिषद मुख्याधिकारी, जिल्हाधिकारी, मुख्यमंत्री सचिवालय कक्ष, विभागीय आयुक्त नागपूर, पालक सचिव भंडारा, मुख्य राज्य लोकसेवा आयोग यांच्याकडेही २५ पेक्षा जास्त वेळा पत्रव्यवहार केला असून, ७०० पेक्षा जास्त वेळा कार्यालयांमध्ये चकरा मारल्या आहेत.

राज्यपालांकडून न्यायाची अपेक्षा
सोमवारी राज्यपाल राधाकृष्णन जिल्ह्यात आले असता त्यांना याविषयी माहिती देण्यात आली आहे. त्यांनी १६ डिसेंबर २०२२ रोजी तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांची भेट घेऊन भंडारा शहरातील नागरिक त्यांच्या मूलभूत अधिकारांपासून वंचित असल्याची माहिती दिली होती. या २६२ कुटुंबांना न्याय मिळवून द्यावा, याबाबत आमदार नरेंद्र भोंडेकर यांनी राज्याच्या मुख्य सचिवांशी चर्चा करून निधी उपलब्ध करून हा विषय लवकरात लवकर सोडवण्याचे आश्वासन दिले आहे.