गोसेखुर्द प्रकल्पग्रस्तांच्या संघर्षाची २७ वर्षे

राष्ट्रीय प्रकल्पाचा दर्जा मिळालेल्या गोसेखुर्द (इंदिरासागर) प्रकल्पाचे काम पूर्णत्वाकडे जात असले ..

नंदू परसावार भंडारा
राष्ट्रीय प्रकल्पाचा दर्जा मिळालेल्या गोसेखुर्द (इंदिरासागर) प्रकल्पाचे काम पूर्णत्वाकडे जात असले तरी प्रकल्पग्रस्तांच्या काही समस्या अजूनही ‘जैसे थे’च आहेत. शासनाने नुकसानभरपाईसोबत पहिले पॅकेज, दुसरे आणि २०१३ मध्ये तिसरे पॅकेज जाहीर करून प्र्रकल्पग्रस्तांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला. त्यांच्यासाठी सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आल्या. मात्र तेवढ्याने प्रकल्पग्रस्तांचे समाधान न झाल्याने त्यांचा संघर्ष आजही अविरत सुरू आहे.
गोसेखुर्द प्रकल्पाचे भूमिपूजन तब्बल २७ वर्षांपूर्वी म्हणजे २२ एप्रिल १९८८ ला तत्कालिन पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्या हस्ते झाले. ३७२.२७ कोटी रुपये या प्रकल्पासाठी मंजूर आराखडा तयार करण्यात आला होता. कासवगतीने काम सुरू राहिल्यामुळे वेळेत काम पूर्ण होऊ शकले नाही. परिणामी जसजसे दिवस वाढत गेले तसतसे या प्रकल्पाला लागणारा खर्च वाढत गेला.
सद्यास्थितीत हा प्रकल्प १५ हजार कोटींच्यावर पोहोचलेला आहे. या प्रकल्पामुळे नागपूर, भंडारा आणि चंद्रपूर या जिल्ह्यातील जवळपास २०० गावे बाधित होत आहे. त्यात टप्प्याटप्प्याने गावांचे पुनर्वसन करण्याचे काम हाती घेण्यात आले. पहिल्या टप्प्यात नागपूर आणि भंडारा जिल्ह्यातील १८, दुसऱ्या टप्प्यात ४० आणि तिसऱ्या टप्प्यात २७ असे ८५ गावे बाधित झाली. त्यातील पहिल्या टप्प्यातील १८ गावांतील ३२१५ कुटुंबांचे स्थलांतर झाले आहे.
पहिला टप्पा ‘सक्सेस’ झाला. मात्र दुसऱ्या टप्प्यातील ४० गावांपैकी केवळ १३ गावांचे आतापर्यंत (१३ एप्रिल) स्थलांतर पर्यायी गावठाणात झालेले असून २७ गावांतील २२२२ कुटुंबाचे स्थलांतर होणे बाकी आहे. यासोबतच तिसऱ्या टप्प्यातील २७ पैकी ३ गावांचे स्थलांतर झालेले असून २४ गावांतील ३८९८ कुटुंबे अजूनही जुन्या गावठाणात आहे.

जास्त काही नाही; हाताला काम द्या!
प्रकल्पात शेती, घरदार गेल्यानंतर २७ वर्षांपासून प्रकल्पग्रस्त संघर्षमय जीवन जगत आहे. खरेदी विक्रीचे व्यवहार थांबविल्यानंतर शेती, घरगुती काम, मुलांचे शिक्षण, लग्नाकरिता सावकारासह सेवा सहकारी बँका आणि सोसायटीकडून कर्ज काढले. मात्र पिकाने दगा केल्याने कर्जाचा डोंगर सारखा वाढतच गेला. त्यामुळे अनेकांवर आत्महत्येची वेळ आली. बुडीत गावातील नागरी सुविधा पुरविणे बंद झाले. पुनर्वसन झालेल्या ठिकाणी रोजगाराच्या पुरेशा सोयी नाहीत. त्यामुळे बेरोजगारी वाढली आहे. गोसेखुर्द प्रकल्पग्रस्तांमध्ये मासेमारीचा व्यवसाय करणारे आहेत, त्यांना प्रकल्पात मासेमारी करण्याची परवानगी द्यावी, तरुणांना रोजगार उपलब्ध करून द्यावा, स्वयंरोजगारासाठी कर्जपुरवठा करावा, अशी आर्त मागणी प्रकल्पग्रस्तांनी केली आहे.
प्रकल्पग्रस्तांचा दर्जा मिळणार का?
प्रकल्पग्रस्त म्हणून कुटुंबप्रमुखाचा मृत्यू झाल्यानंतर त्याच्या मोठ्या मुलास प्रमाणपत्र मिळाले. उर्वरित दोन भाऊ मात्र प्रकल्पग्रस्तांना मिळणाऱ्या इतर सुविधांपासून वंचित आहे. प्रकल्पग्रस्त म्हणून मिळणारी भरपाई सामंजस्याने एकमेकांमध्ये वाटली जात असली तरी प्रकल्पग्रस्त म्हणून मिळणारी सुविधा मात्र एकाच व्यक्तीला मिळते. किमान कुटुंबातील सर्वच सदस्यांना प्रकल्पग्रस्त म्हणून सुविधा मिळाव्यात, नोकरीत आरक्षित असलेल्या जागेवर प्राधान्यक्रमाने नियुक्ती मिळावी, अशी मागणी आता प्रकल्पग्रस्त करीत आहे. गोसेखुर्द राष्ट्रीय प्रकल्पाचा लेखाजोखा

गोसेखुर्द प्रकल्प साकारताना मार्च १९८८ मध्ये विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळाच्या बुकलेटनुसार धरणाची महत्तम उंची २२.५० मीाटर व लांबी ८ किमी होती. आता धरणाची उंची २८.५० मीटर असून लांबी ११.३५ किमी आहे. धरणाचे बुडीत क्षेत्र २२,२५८ हेक्टर व पानलोट क्षेत्र ३४,८६२ वर्ग किमी आहे. प्रत्येकी २५० मेट्रिक टन वजनाचे ३३ दरवाजे धरणाला बसविण्यात आले. सुरुवातीच्या प्रस्तावात १,९०,००० हेक्टर जमिनीचे सिंचन केले जाईल, असे नमूद होते. मात्र प्रकल्प बदलल्याने आता २,५०,८०० हेक्टर असे फुगवून सांगितले जात आहे. प्रकल्पाला डावा व उजवा असे दोन मुख्य कालवे आहे. यातील १०७ किमी लांबीचा उजव्या कालव्याद्वारे आसोला मेंढा (ता. सिंदेवाही, जि. चंद्रपूर) तलावात पाणी सोडले जाणार असूण तलावाचा विस्तार केला जाणार आहे. तर २३ किमी लांबीच्या डाव्या कालव्याद्वारे लाखांदूर (जि. भंडारा) येथे पाणी सोडले जाणार आहे. ३७२.२२ कोटी रुपये मूळ किमतीचा हा प्रकल्प सद्यस्थितीत १५ हजार कोटींवर गेला आहे. एवढा बदल होऊनही प्रकल्प पूर्ण झाला नाही, हे विशेष! १९८८ मध्ये भूमिपूजन झालेले धरण आता पूर्णत: बदलले आहे. म्प्रकल्पग्रस्तांच्या बाबतीतील पुनवर्सन व मोबदल्याचे धोरण जुनेच आहे.