मंजुरीत अडकला ३३६ कोटींचा सुरेवाडा सिंचन प्रकल्प

वैनगंगा नदीवरील सुरेवाडा उपसा सिंचन प्रकल्पाच्या बांधकामासाठी सन २००९ मध्ये थोडीफार कामे झालीत. सन २०१६ मध्ये प्रकल्पाच्या मुख्य अडचणी दूर झाल्या. प्रकल्पासाठी वनविभाग, कोका वन्यजीव अभयारण्य, पर्यावरण मंत्रालय, राज्य तांत्रिक सल्लागार समिती नाशिक, त्रिसदस्यीय समिती व राज्य नियामक मंडळाने मान्यता प्रदान केली. वनविभागाने पुढचे पाऊल टाकत कालव्यांचे बांधकाम व अन्य कामांसाठी जागेची अडचण दूर करीत वनजमीन उपलब्ध करून दिली. प्रकल्प पूर्णत्वाच्या अडचणी दूर झाल्या आहेत.

युवराज गोमासे
लाेकमत न्यूज नेटवर्क
करडी (पालोरा) : सन २००६ मध्ये सुरेवाडा उपसा सिंचन योजनेच्या प्रस्तावास प्रशासकीय मान्यता मिळाली. त्यावेळी प्रकल्पाची मूळ किंमत ६८.५८ कोटी रुपये होती. आज १६ वर्षांनंतर प्रकल्पाच्या मूळ किमतीत वाढ होऊन प्रकल्पाच्या पूर्णत्वाचा खर्च ३३६.२२ कोटी रुपयांवर पोहोचला आहे. प्रकल्पाच्या सुधारित प्रस्तावास राज्याच्या कॅबिनेटच्या मान्यतेची गरज असताना तीन वर्षांपासून प्रस्ताव मंत्रालयाच्या फाईलीत अडकला आहे.
वैनगंगा नदीवरील सुरेवाडा उपसा सिंचन प्रकल्पाच्या बांधकामासाठी सन २००९ मध्ये थोडीफार कामे झालीत. सन २०१६ मध्ये प्रकल्पाच्या मुख्य अडचणी दूर झाल्या. प्रकल्पासाठी वनविभाग, कोका वन्यजीव अभयारण्य, पर्यावरण मंत्रालय, राज्य तांत्रिक सल्लागार समिती नाशिक, त्रिसदस्यीय समिती व राज्य नियामक मंडळाने मान्यता प्रदान केली. वनविभागाने पुढचे पाऊल टाकत कालव्यांचे बांधकाम व अन्य कामांसाठी जागेची अडचण दूर करीत वनजमीन उपलब्ध करून दिली. प्रकल्प पूर्णत्वाच्या अडचणी दूर झाल्या आहेत. भूसंपादनाची कामेही अंतिम टप्प्यात आहेत.
ऑक्टोबर २०१९ रोजी गोसेखुर्द उपसा सिंचन विभागाने प्रकल्पाचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळाकडे मान्यतेसाठी पाठविला. तीन वर्षांचा कालावधी लोटत आहे.  राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार सत्तारूढ झाले; परंतु परवानगी मिळालेली नाही. सन २०१९ मध्ये प्रकल्पाला कॅबिनेटची मान्यता मिळाली असती तर आतापर्यंत प्रकल्पाचे बरेच काम पूर्ण झाले असते.  

निधी गेला परत
- वर्षभरापूर्वी सुरेवाडा उपसा सिंचन प्रकल्पाच्या विविध बांधकामांसाठी सुमारे ३१ कोटींचा निधी राज्याकडून प्राप्त झाला; परंतु प्रकल्पास कॅबिनेट मंत्रिमंडळाची वेळेत मान्यता न मिळाल्याने निधी परत गेला आहे. 

आतापर्यंतची अपूर्ण कामे 
- आतापर्यंत मिळालेल्या निधीतून वैनगंगा नदीवर पंपहाऊसचे बांधकाम ९५ टक्के झाले. ८ किमी लांब उर्ध्वनलिका बांधकामापैकी ३ किमी लांबीचे बांधकाम पूर्ण झाले, तर ५ किमी लांबीचे बांधकाम अपूर्ण आहे. १६ किमी लांबीचा मुख्य कालवा व १२ लहान वितरिकेचे बांधकाम सुरू झाले नाही.  

सुरेवाडा उपसा सिंचन योजना आमच्या विभागाचा ड्रीम प्रोजेक्ट आहे. राज्य कॅबिनेट मंत्रिमंडळाने सुधारित प्रस्तावास मान्यता दिल्यास २०२४ पर्यंत प्रकल्प पूर्ण करून भंडारा, मोहाडी व तिरोडा तालुक्यांतील २८ गावांतील ५ हजार हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली आणण्याचा मानस आहे.
- अ. वि. फरकटे, कार्यकारी अभियंता, गोसेखुर्द, उपसा सिंचन विभाग आंबाडी