३७१ गावांना मिळणार दुष्काळी मदत
By admin | Published: April 6, 2016 12:22 AM2016-04-06T00:22:12+5:302016-04-06T00:22:12+5:30
खरीप व रबी हंगामातंर्गत राज्यातील अवर्षणामुळे बाधित झालेल्या शेतकऱ्यांना नववर्षाच्या प्रारंभी शासनाने घोषीत केलेल्या दुष्काळग्रस्त निधीतून भंडारा जिल्हा बाद ठरविला होता.
शासन आदेश धडकले : लाखनी, साकोली, लाखांदूर तालुक्यातील पूर्ण गावे मदतीच्या यादीत
इंद्रपाल कटकवार भंडारा
खरीप व रबी हंगामातंर्गत राज्यातील अवर्षणामुळे बाधित झालेल्या शेतकऱ्यांना नववर्षाच्या प्रारंभी शासनाने घोषीत केलेल्या दुष्काळग्रस्त निधीतून भंडारा जिल्हा बाद ठरविला होता. त्यावेळी ‘लोकमत’ने दुष्काळी परिस्थिती व शेतकऱ्यांची आपबिती मांडली होती. तद्वतच उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने यासंदर्भात राज्य शासनाला आदेश देत ५० पैशापेक्षा कमी पैसेवारी आलेल्या सर्वच गावांना दुष्काळग्रस्त घोषित करून सवलती द्या, असे म्हटले आहे. आता या आशयाचा आदेश जिल्हा प्रशासनाकडे धडकला असून जिल्ह्यातील ३७१ गावांतील शेतकऱ्यांना याचा लाभ मिळणार आहे.
राज्य शासनाच्या निर्णयानुसार, राज्याच्या विविध भागात एकूण १५ हजार ७४७ गावांमध्ये वर्ष २०१५ मधील खरीप हंगामामध्ये अपुऱ्या पावसामुळे सर्व प्रकारच्या पिकांचे नुकसान झाले होते. धानाची उतारीही कमी भरली होती. अवर्षणामुळे बाधित शेतकऱ्यांना मदत जाहीर करण्यात आली होती. यात दोन हजार कोटी रूपये बाधित शेतकऱ्यांना वाटप करण्यासंदर्भात मान्यता देण्यात आली होती. राज्यातील एकूण दुष्काळग्रस्त गावांपैकी भंडारा जिल्ह्यातील ३७१ गावे पैसेवारीच्या दृष्टीकोनातून दुष्काळग्रस्त घोषित करण्यात आली होती. परंतु निधी वाटपाच्या बाबतीत भंडारा, गोंदिया, वर्धा, चंद्रपूर जिल्हे वगळण्यात आली होती. दरम्यान उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपिठाने या आशयाची याचिका दाखल करून घेत उपरोक्त आदेश दिला. जिल्ह्यातील दुष्काळग्रस्त घोषित करण्यात आलेल्या ३७१ गावापैंकी लाखनी, साकोली व लाखांदुर तालुक्यातील सर्वंच गावांचा यात समावेश करण्यात आला आहे. भंडारा तालुक्यातील ४, तुमसर १२, मोहाडी तालुक्यातील ७० गावांचा समावेश आहे. न्यायालयाच्या आदेशानंतरही राज्यातील, विशेषत: विदर्भातील दुष्काळसदृश्य गावांच्या यादीसह शासननिर्णय संकेतस्थळावर उपलब्ध नव्हता.
सदर निर्णय संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला आहे. जिल्हाधिकारी धीरजकुमार यांनी आज या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यासंदर्भात मंगळवारी आदेश निर्गमित केले आहेत. यामुळे शेतकऱ्यांना काहीअंशी दिलासा मिळणार आहे.