३८१ कर्मचाऱ्यांची ‘लेखणी बंद’

चौथ्या वेतन आयोगापासून लिपीकवर्गीय कर्मचाऱ्यांवर वेतन तफावतीचा अन्याय होत आहे.

सर्वसामान्यांना फटका : जिल्हा परिषद, पंचायत समितीचे कामकाज ठप्प
भंडारा : चौथ्या वेतन आयोगापासून लिपीकवर्गीय कर्मचाऱ्यांवर वेतन तफावतीचा अन्याय होत आहे. यावर शासनाने अद्याप तोडगा काढलेला नाही. त्यामुळे राज्यभरातील लिपीकवर्गीय कर्मचाऱ्यांनी आजपासून लेखनी बंद आंदोलनाचे हत्यार उपसले आहे. यात जिल्ह्यातील ३८१ लिपीकवर्गीय कर्मचारी सहभागी झाले आहे. यामुळे जिल्हा परिषद, पंचायत समितीचे कामकाज ठप्प झाल्यामुळे याचा त्रास सर्वसामान्यांना सहन करावा लागला व त्यांना आल्या पावली परतावे लागले.
महाराष्ट्र राज्य जिल्हा परिषद लिपीवर्गीय कर्मचारी संघटनेच्या वतीने विविध मागण्यांसाठी हा बेमुदत लेखनी बंद पुकारण्यात आलेला आहे. लिपीकवर्गीय कर्मचाऱ्यांना १९८६ च्या चौथ्या वेतन आयोगापासून आर्थिक फटका सहन करावा लागत आहे. प्रत्येक वेतन आयोगात या कर्मचाऱ्यांना अन्य शासकीय कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांच्या तुलनेत मोठ्या प्रमाणात तथाफवत निर्माण होत आहे. याबाबत कर्मचारी संघटनेने अनेकदा ग्रामविकास मंत्र्यांकडे कैफियत मांडली. मात्र, केवळ आश्वासन देवून त्यांना खाली हाताने परतवीले. यावर तोडगा निघालेला नाही. त्यामुळे आज शुक्रवारपासून राज्यभर बेमुदत लेखनी बंद आंदोलन पुकारण्यात आले आहे.
या आंदोलनात भंडारा जिल्ह्यातील ३८१ लिपीकवर्गीय कर्मचाऱ्यांनी सहभाग घेतला. यामुळे आज महसुल विभाग वगळता जिल्हा परिषद व पंचायत समितीचे सर्व लिपीकवर्गीय कर्मचारी या बंदमध्ये सहभागी झाले आहे. यामुळे येथील कामकाम आज दिवसभर ठप्प झाले होते. कर्मचाऱ्यांच्या आंदोलनाची कल्पना सर्वसामान्यांना नसल्याने शासकीय कामासाठी जिल्हा परिषद व पंचायत समितीत आलेल्या ग्रामीणांना आल्यापावली परतावे लागले.
दरम्यान, संपात सहभागी कर्मचारी सकाळी ११ वाजता जिल्हा परिषदच्या आवारात एकत्र आले. यावेळी त्यांनी शासनाच्या धोरणाचा निषेध करून घोषणाबाजी करून कामकाजावर बहिष्कार टाकला. यावेळी संघटनेचे केसरीलाल गायधने, प्रभु मते, दिलीप सोनुले, मनिष वाहने यांनी मार्गदर्शन केले. लेखनीबंद आंदोलनाला अभियंता संघटना, आरोग्य कर्मचारी संघटना, अखिल भारतीय शिक्षक संघटना, जिल्हा परिषद कर्मचारी युनीयन, कर्मचारी महासंघ, कृषी कर्मचारी संघटनांनी पाठिंबा दिला. (शहर प्रतिनिधी)

या मागण्यांसाठी दिला लढा
लिपीकवर्गीय कर्मचाऱ्यांचे वेतनश्रेणीत सुधारणा करणे, कर्मचाऱ्यांच्या प्रशासकीय बदल्यांबाबतचे अन्यायकारक धोरण रद्द करणे, लिपीकवर्गीय कर्मचाऱ्यांच्या कर्तव्यसुची निश्चित करून मिळणे, शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांच्या पाल्यांप्रमाणे लिपीकवर्गीय कर्मचाऱ्यांच्या पाल्यास सर्व स्तरावर नि:शुल्क शिक्षण सवलत मिळणे, वाहनचालकाप्रमाणे लिपीकवर्गीय कर्मचाऱ्यांना अतिकालीक भत्ता मिळणे, पदोन्नतीधारकास वरिष्ठ पदाचे किमान मुळवेतन मिळणेसाठी अधिसुचनेत सुधारणा करणे, एमपीएससी परीक्षेसाठी ४५ वर्षवयोमर्यादेपर्यंत सवलत मिळणे, जुनीच सेवानिवृत्ती वेतन योजना चालु करावी, आरोग्य केंद्रात सहाय्यक प्रशासन पद तयार करावे, पदविधर लिपीकांना वरिष्ठ वेतनश्रेणी लागू करावी.
लेखनी बंदमध्ये यांचा सहभाग
लिपीकवर्गीय लेखनी बंद आंदोलनात चतुर्थ कर्मचारी, तांत्रिक वर्ग कर्मचारी व विभाग प्रमुख व महसूल विभागाचे कर्मचारी यांचा सहभाग नाही. या आंदोलनात अधिक्षक, वरिष्ठ सहाय्यक, कनिष्ठ सहाय्यक व कक्ष अधिकारी यांचा सहभाग आहे. यात जिल्हा परिषद (मुख्यालय) येथील १४५ कर्मचाऱ्यांसह भंडारा पंचायत समितीमधील ३१, साकोली ३८, लाखनी २९, पवनी ३१, तुमसर ४१, लाखांदूर ३० व मोहाडी पंचायत समितीमधील ३६ अशा जिल्ह्यातील ३८१ लिपीकवर्गीय कर्मचाऱ्यांचा यात सहभाग आहे.