लघु पाटबंधारे विभागाचा ४० कोटींचा निधी पडून

जलस्रोतातील घट लक्षात घेता राज्य शासनाने सिंचन क्षमता वाढविण्यासाठी ‘जलयुक्त शिवार’ अभियानावार भर दिला आहे.

कार्यकारी अभियंत्यांचे नियोजनशून्य धोरण : १५ हजार हेक्टर शेतजमीन ओलितापासून वंचित
प्रशांत देसाई भंडारा
जलस्रोतातील घट लक्षात घेता राज्य शासनाने सिंचन क्षमता वाढविण्यासाठी ‘जलयुक्त शिवार’ अभियानावार भर दिला आहे. मात्र, येथील जिल्हा परिषद लघु पाटबंधारे विभागाने सुमारे ४० कोटींच्या मंजूर निधीचे नियोजन केले नाही. त्यामुळे मिळालेला हा निधी पडून आहे. परिणामी, जिल्ह्यातील १५ हजार हेक्टर शेतजमीन ओलितापासून वंचित राहणार असल्याची गंभीर बाब समोर आली आहे.

भंडारा जिल्ह्यातील बंधारे, तलाव, मामा तलाव यांची देखभाल दुरूस्ती, गाळ काढणे व नविन बांधकाम करून सिंचन क्षमता वाढविण्याची जबाबदारी जिल्हा परिषद लघु सिंचाई विभागाची आहे. परंतु लघु पाटबंधारे विभागाने अनेक कामांना ‘वर्कआॅर्डर’ दिले नाही, तर कुठे नियोजित कामे सुरूच करण्यात आले नाही. त्यामुळे प्राप्त निधीचा वापर करण्यात आलेला नसल्याने तो शासन तिजोरीत धूळखात पडला आहे. यामुळे जिल्ह्याच्या सिंचन क्षमतेत वाढ होण्याच्या उद्दिष्टाला हरताळ फासल्या गेला आहे.
जिल्हा परिषद लघु सिंचाई विभागाचे कार्यकारी अधिकारी पी.एस. पराते हे आॅगस्ट २०१५ मध्ये भंडाऱ्यात रूजू झाले. तेव्हापासून विकासकामांची गती मंदावल्याचे येथीलच कर्मचाऱ्यांमध्ये बोलेले जात आहे. या विभागाला विकास कामांसाठी जिल्हा नियोजन समिती (डीपीडीसी) २७०२, ओटीएसपी २७०२, नक्षलग्रस्त भागासाठी असलेली डावीकडवी योजना (एल डब्ल्यू ई), राज्यशासनाचा निधी ४४०२, सन २०१४-१५ साठी जलयुक्त शिवार अभियान, मुंबईच्या सिध्दी विनायक ट्रस्टकडून सीएसआर निधी, शिर्डीच्या साईबाबा ट्रस्टकडून सीएसआर निधी, डीपीडीसी आदी योजनांमधून सुमारे ४० कोटींचा निधी प्राप्त झाला. यातील काही निधी मिळाला तर काही निधी कामे पूर्ण झाल्यानंतर मिळणार होता. मात्र, किार्यकारी अभियंता यांच्या दुर्लक्षामुळे प्राप्त निधीची कामे पूर्ण झालेली नाही. सन २०१४-१५ वर्षाचे कामे मार्च २०१६ पर्यंत पूर्ण करण्याचे आदेश असूनही सुमारे ७९ कामांना कोणतीही निविदा कार्यवाही केलेली नाही. त्यामुळे उर्वरित निधीही प्राप्त होण्याची आशा धुसर झाली आहे. उलट प्राप्त निधी परत जाण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.
आॅक्टोंबर महिन्यात वर्कआॅर्डर दिले असते तर आतापर्यंत कामे पूर्णावस्थेत असते. त्यामुळे जलस्त्रोतात वाढ होण्यास नक्कीच मदत झाली असती, पण आता ते शक्य नाही. यासंदर्भात माहिती जाणून घेण्यासाठी कार्यकारी अभियंता पी.एस. पराते यांच्या (९८२३३९६८६७) या भ्रमणध्वनी क्रमांकावर गुरूवार व शुक्रवारला दोन दिवस अनेकदा संपर्क साधला असता त्यांनी प्रतिसाद दिला नाही.

निधीची गरज नसल्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्र
लघु सिंचाई विभागाचे कार्यकारी अभियंता पराते यांनी त्यांना प्राप्त निधीतून विकास कामे केली नाही. उलट जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्र देऊन निधीची गरज नसल्याचे सांगितल्याचा प्रकार समोर आला आहे. यात डीपीडीसी २७०२, सिध्दी विनायक ट्रस्टकडून मिळणारा सीएसआर निधी, शिर्डीचे साईबाबा ट्रस्टकडून मिळणारा सीएसआर निधी बाबत पत्रव्यवहार करण्यात आलेला आहे.
प्रथमच मिळालेला निधीही परत
राज्य शासनाकडून ४४०२ या शिर्षाखाली बंधारा व तलाव दुरूस्तीसाठी निधी प्राप्त होत नाही. बंधारा व तलाव दुरूस्तीसाठी १२ कोटींची मागणी करण्यात आली होती. त्यात जिल्ह्याला प्रथमच २९ जानेवारी २०१६ मध्ये १.७३ कोटी रूपये प्राप्त झाले. परंतु एकही काम मंजूर न करता प्राप्त निधी शासनाला परत करण्यात आला. उर्वरित कामासाठी निधीची मागणी करण्याचे सैजन्य दाखविण्यात आलेले नाही.
शासनाच्या योजनेला हरताळ
जलस्रोतासाठी शासन कोट्यवधींचा खर्च करीत असताना भंडारा जिल्हा परिषद लघु पाटबंधारे विभागात प्राप्त निधी धूळखात पडून आहे. साठवण बंधाऱ्यांच्या कामासाठी प्राप्त निधीवर जिल्हा परिषदला दीडपट नियोजन करण्याचे अधिकार आहे. त्यामुळे प्राप्त तीन कोटींवर दीडपट नियोजन केले असते तर, ४० बंधारे व ४०० हेक्टर तर जिल्ह्याचा विचार केल्यास सुमारे १५ हजार शेतीला सिंचनाची व्यवस्था झाली असती.