जिल्ह्यातील ६२ गावांतील ५४ पाणीपुरवठा योजनांना मंजुरी

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजनेंतर्गत जिल्ह्यातील सातही तालुक्यातील ६२ गावांतील ५४ पाणीपुरवठा योजनांना पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री बबनराव लोणीकर यांनी मंजुरी दिली.

ठळक मुद्दे३० कोटी ८३ लाखांचा निधी : टंचाईग्रस्त गावांना शासनाचा दिलासा

लोकमत न्यूज नेटवर्क
भंडारा : राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजनेंतर्गत जिल्ह्यातील सातही तालुक्यातील ६२ गावांतील ५४ पाणीपुरवठा योजनांना पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री बबनराव लोणीकर यांनी मंजुरी दिली. मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल व शौचालय बांधकामासाठी ३० कोटी रुपयांचा निधीही मंजूर करण्यात आला आहे. यामुळे भंडारा जिल्ह्यातील टंचाईग्रस्त गावांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
भंडारा जिल्ह्यातील विविध गावांमध्ये पाणी पुरवठा योजना नसल्याने नागरिकांना पाणीटंचाईचा सामना करावा लागत होता. त्यासाठी आमदार, जिल्हा परिषद सदस्य, पंचायत समिती सदस्य आणि सरपंचांनी पाणी पुरवठा योजनेसाठी सातत्याने मागणी केली होती. या सर्व योजनांना समाविष्ट करून यावर्षी जिल्ह्यातील ६२ वाडा वस्त्यांसाठी ५४ योजनांचा सर्व समावेशक आराखडा तयार करण्यात आला. या योजना राबविण्यासाठी २३ कोटी ४१ लाख रुपये खर्च अपेक्षित आहे. त्यामुळे दोन वर्षाच्या कालखंडानंतर यावर्षी हा जंबो आराखडा मंजूर करण्यात आला आहे. या आराखड्यात मागील चालू असलेल्या योजनांसाठी ३ कोटी १८ लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. नवीन व चालू असणाऱ्या अशा ७१ गावे व वाड्यांसाठी ६२ योजनांसाठी २६ कोटी ५९ लाख रुपयांचा अंतिम आराखड्याला मान्यता देण्यात आली आहे.
यापूर्वी जिल्ह्यासाठी मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल योजनेच्या माध्यमातून १३ गावांसाठी १३ योजना मंजूर करण्यात आल्या होत्या. त्यासाठी ७ कोटी ७२ लाख रुपये निधी उपलब्ध करून दिला आहे. त्याचबरोबर जिल्ह्यातील पाणी पुरवठा सुयोग्य रितीने होण्यासाठी आणि शुद्ध पाणी मिळावे यासाठी नामदार बबनराव लोणीकर यांच्या सततच्या प्रयत्नाने सर्व प्रलंबित योजना पूर्ण करण्यात आल्या आहेत.
भंडारा जिल्ह्यातील या योजनांसाठी पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधींच्या सततच्या पाठपुराव्यामुळे मंजुरी मिळाली आहे.
केंद्र सरकारने उठविली स्थगिती
राष्ट्रीय पेयजल योजनेला मार्च २०१५ मध्ये केंद्र सरकारने स्थगिती दिली होती. गत दोन वर्षात केवळ सांसद आदर्श ग्राम व गुणवत्ताबाधित गावांमध्येच योजना घेण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. त्यामुळे खूप कमी योजनांना मंजुरी मिळाली. ही स्थगिती उठविण्यासाठी नामदार बबनराव लोणीकर यांनी सातत्याने केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा केला. याबाबत केंद्रीय मंत्री उमा भारती यांची भेट घेतली. बंदी उठविण्याची मागणी केली. त्यांच्या पाठपुराव्यामुळे अखेर बंदी उठली.