राष्ट्रीय महामार्गावरील ५५ कोटींचा रेल्वे उड्डाणपूल अजूनही अंधारात

निधी संपला : प्रतीक्षा किती वर्षे करावी लागणार

देव्हाडी : रेल्वे उड्डाण पुलावर सुमारे ५५ कोटींचा निधी जागतिक बँक व रेल्वेने संयुक्तरीत्या खर्च केला. उड्डाण पुलावरून वाहतूक सुमारे दोन वर्षांपूर्वी सुरू करण्यात आली; परंतु अद्याप त्यावर पथदिवे लावण्यात आले नाहीत. याकरिता निधी शिल्लक राहिला नाही, अशी माहिती उघडकीस आली आहे. विशेष बाब म्हणून याकरिता आता मंत्रालयातून मंजुरीची गरज आहे. परंतु हे मंजुरी आणणार कोण? असा प्रश्न येथे उपस्थित होत आहे. दिवाळीच्या सनापूर्वी हा उड्डाणपूल प्रकाशमान करण्याची गरज आहे.

मुंबई हावडा रेल्वे मार्गावर देव्हाडी येथे ५३२ क्रमांकाच्या रेल्वे फटकावर जागतिक बँक व रेल्वे मंत्रालयाने संयुक्तरीत्या सुमारे ५५ कोटींच्या निधी खर्च करून उड्डाणपुलाचे बांधकाम केले. रामटेक गोंदिया हा राष्ट्रीय महामार्गावर हा अत्यंत महत्त्वपूर्ण पूल असून, मागील दोन वर्षांपूर्वी या पुलावरून वाहतूक सुरू करण्यात आली; परंतु दर दिवशी हजारो वाहनधारकांना येथून रात्री अंधारात प्रवास करावा लागतो. या पुलावर आतापर्यंत लहान मोठे डझनभर अपघात घडले असून, एक महिला पोलिस कर्मचाऱ्याला दीड वर्षांपूर्वी आपल्या जीवाला मुकावे लागले. हा पूल दिन ठिकाणी वळण घेते त्यामुळे रात्री येथे समोरून वाहन येत असल्याचे दिसत नाही. येथे या पुलाची उंची ही अधिक आहे. त्यामुळे उलट दिशेने येणारी वाहने येथे एकमेकांना दिसत नसल्याच्या तक्रारी आहेत. 

निधी खर्च, पूल अंधारात 
५५ कोटींच्या निधी येते खर्च करण्यात आला. पूल प्रकाशमान करण्याकरिता येथे निधीच शिल्लक राहिला नाही. येथे सौर ऊर्जेचे दिवे लावण्याची तरतूद असल्याची माहिती आहे. पुलाच्या दोन्ही बाजूला येथे १२ ते १३ पथदिवे लावण्यात येणार होते. त्याकरिता येथे तांत्रिक कामे करण्यात आली आहेत. परंतु निधी नसल्याने हे काम येथे रखडल्याची माहिती पुढे आली आहे. 

मंत्रालयातून हवी मंजुरी 
पूल बांधकामाकरिता संपूर्ण निधी खर्च करण्यात आला त्यामुळे आता मंत्राल- यातून विशेष बाब म्हणून येथे मंजुरीची गरज आहे. बांधकाम विभागाने वीज विभागाला तसा निधी येथे द्यावा लागणार आहे; निधीचे शिल्लक राहिला नसल्याने येथे पथदिव्यांची कामे शिल्लक आहेत. राज्य मंत्रालयातून मंजुरीकरिता लोकप्र- तिनिधींच्या दालनात हा चेंडू आहे. विधानसभा निवडणुकीच्या आचारसंहि- तेपूर्वी उड्डाण पुलावर पथदिव्याकरिता विशेष बाब म्हणून मंजुरी आणण्याची गरज आहे.