१५ महिन्यांत ६० जणांनी कवटाळले मृत्यूला शेतकरी आत्महत्या थांबेनात

Bhandara : शेतकरी हा जगाचा पोशिंदा म्हणून गणला जातो. मात्र, परिस्थितीने खचलेल्या बळीराजाची आर्त हाक शासन-प्रशासन ऐकत नसल्याने विविध कारणांनी तो मृत्यूला कवटाळत आहे. जिल्ह्यात गत १५ महिन्यांत ६० शेतकऱ्यांनी विविध मार्गानी या जीवन संपविले. शेतकरी आत्महत्येचे सत्र थांबणार कधी, हा प्रश्न कायम आहे.

इंद्रपाल कटकवार 
भंडारा : जिल्हा तांदळाचे कोठार म्हणून राज्यात प्रसिद्ध आहे. या तांदळाच्या कोठारातून दरवर्षी लाखो क्विंटल धानाचे उत्पादन होते. राज्यातच नव्हे, तर देशभरात हा तांदूळ निर्यात केला जातो. तांदूळ पिकविणाऱ्या बळीराजाचे हाल व त्यांची स्थिती अजूनही बदललेली नाही. २५ वर्षाचा आकडेवारीवर नजर घातल्यास ७७५ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. यात कुणी कर्जाच्या विवंचनेत, तर कुणी पिकाची नासाडी झाली म्हणून आत्महत्या केली. सरकारी बँका, सहकारी पतसंस्था, हातउसने व सावकाराचे कर्ज कसे फेडायचे, याच कारणांनी बळीराजा त्रस्त असतो.

खरीप हंगाम सुरू झाला की बी-बियाणे, खते यासाठी लागणारा पैसा कसा उभारावा, याच विचारात गुंतलेला असतो. यातूनच शासन प्रशासन व बँकेचे उंबरठे गाठल्यानंतर कर्ज न मिळाल्यास तो सावकाराच्या दारी जातो. अशावेळी त्याची पिळवणूक केली जाते. विशेष म्हणजे, अल्पभूधारक शेतकऱ्यांची स्थिती अत्यंत दयनीय आहे.

कीड व रोगांचा प्रादुर्भाव
धान गर्भात असताना त्यावर रोग व किडीचा मोठ्या प्रमाणात प्रादुर्भाव जाणवतो. महागडी औषधे वापरूनही प्रकोप जात नाही. अशावेळी उत्पादन अत्यल्प निघते. आधीच डोक्यावर कर्जाचे डोंगर व उत्पादनही न निघाल्याने बळीराजा अधिकच खचत जातो. याच विवंचनेतून शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहे.

कसा करावा उदरनिर्वाह ?
रब्बी हंगामापेक्षा खरीप हंगामात धान लागवडीचे क्षेत्र अधिक असते. मात्र, घडाईपेक्षा मडाई जास्त असल्याने लागवडीला लागणारा खर्चही निघत नाही. अशावेळी धानाची शेती परवडण्यासारखी राहिलेली नाही. सावकाराचे कर्ज, घराचा प्रपंच, मुलीचे लग्न, शिक्षण अशा विविध बाबींवर खर्च कसा उचलायचा, असा प्रश्न अन्य लोकांसारखा बळीराजासमोरही उपस्थित होतो.

हमी केंद्र वेळेवर उघडावे
दरवर्षी १ आक्टोबरपासून आधारभूत धान खरेदी केंद्राचा शुभारंभ होत असतो. मात्र, धान खरेदी केंद्र वेळेवर सुरू होत नाही. गतवर्षीही तब्बल दीड महिना विलंबाने धान खरेदी केंद्र सुरू झाले. अशावेळी खासगी व्यापाऱ्यांना धान विकल्याशिवाय बळीराजासमोर पर्याय उपलब्ध नसतो. पदरात जेवढे मिळतील तेवढे पैसे ते घेतात. परिणामी, आधारभूत धान खरेदी केंद्र उघडूनही त्याचा खऱ्या अर्थाने लाभ शंभर टक्के लाभ मिळत नाही. यावरही आत्मचिंतन होणे गरजेचे आहे.