६०० सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता कामाच्या प्रतीक्षेत

भंडारा जिल्ह्यात सुशिक्षित बेरोजगार अभियंत्यांची नोंदणीकृत संख्या ५०० ते ६०० च्या घरात आहे. त्यांचे शिक्षण डिप्लोमा, बी. ई. सिव्हिल, बी. टेक. आहे. त्यांना नोकरी नसल्यामुळे शासन योजनेनुसार कामे मिळविण्यासाठी नोंदणी केली व शासनाने त्यांना दीड कोटीचे पंजीयन आदेश दिले. शासन निर्णयानुसार ३३ टक्के कामे सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता, ३३ टक्के कामे मजूर सहकारी संस्था आणि ३४ टक्के कामे खुल्या निविदाप्रमाणे देण्यात येतात. परंतु, कोणत्याही विभागाचे अधिकारी या निर्णयाचे पालन करीत नसल्याने अनेक वर्षांपासून सुशिक्षित बेरोजगार अभियंत्यांना काम मिळाले नाही. सार्वजनिक बांधकाम विभाग (जि. प.), वन विभाग, कृषी विभाग, लघू पाटबंधारे विभाग (राज्य), लघू पाटबंधारे विभाग (जि.प.), आरोग्य विभाग (बांधकाम जि. प.) या सर्व विभागांतील कामे वाटप करण्यासाठी सुशिक्षित बेरोजगारांचा विचारच करण्यात येत नाही. फक्त सार्वजनिक बांधकाम विभाग (राज्य) येथील कामे तीन-चार महिन्यांतून एकदा देण्यात येतात. परंतु, तिथेही अनियमितता असते. कामे वाटप करण्यासाठी बोलाविलेल्या बैठकीत एक-दोन कामे ठेवली जातात व अभियंत्यांची बोळवण केली जाते.

जिल्ह्यातील सुशिक्षित बेरोजगार अभियंत्यांची स्थिती चिंताजनक असताना लॉकडाऊनमुळे अधिकच परिणाम पडलेला आहे. त्यामुळे ३३ टक्क्यांच्या शासन निर्णयानुसार कंत्राटदारांना कामे वाटप करावीत. तसे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांनी संबंधित विभागप्रमुखांना द्यावे, अशी मागणी सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता संघटनेचे संजय नासरे, रवी माकोडे, प्रसन्ना गुप्ता, आदेश मेश्राम, अक्षय कुकडकर, प्रतीक कळंबे, सुनील राखडे, जयंत धुळसे, दुर्वास कुकडे, गिरीश झंझाड यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना दिलेल्या निवेदनातून केली आहे.

कोट

कामे वाटप करताना शासकीय विभागांकडून भेदभाव केला जात असल्याने सुशिक्षित बेरोजगारांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. शासकीय विभागांनी शासन निर्णयाची अंमलबजावणी करून ३३ टक्क्यांप्रमाणे सर्वांनाच कामांचे वाटप करुन सुशिक्षित बेरोजगार अभियंत्यांना न्याय द्यावा.

- संजय नासरे

अध्यक्ष, सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता संघटना.