९४१ निराधारांना मिळाला आधार

लाखनी तालुक्याअंतर्गत निराधारांना आधार देण्याकरिता नायब तहसिलदार व समितीने प्रयत्नांची पराकाष्ठा करीत सलग १२ तास काम करीत ....

दरमहा नियोजित निधीची अपेक्षा : विनोद थोरवे यांच्या सकारात्मक कार्याची फलश्रृती
मुखरू बागडे । लोकमत न्यूज नेटवर्क
पालांदूर : लाखनी तालुक्याअंतर्गत निराधारांना आधार देण्याकरिता नायब तहसिलदार व समितीने प्रयत्नांची पराकाष्ठा करीत सलग १२ तास काम करीत प्रलंबित असलेल्या एकूण अर्जापैकी ९४१ अर्ज मंजूर करत निराधारांना आधार देण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न केला.
लोकशाहीच्या प्रगतीकरीता समाजातील शेवटच्या टोकातील व्यक्तीला सन्मानपूर्वक जगण्याकरीता शासन व प्रशासन कटिबद्ध आहे. त्या दिशेने प्रगतीचे एक पाऊल पुढे टाकत म्हाताऱ्यांना व गरजूंना मानधन योजना सुरू केली आहे. मात्र कित्येक ठिकाणी अधिकाऱ्यांच्या वेळकाठू धोरणाने योजना कागदावरच राहतात. धोरणाचे महत्व व कामात कुचराई प्रवृत्तीमुळे नाहक शासन बदनाम होतो. नव्याने रूजू झालेले नायब तहसिलदार विनोद थोरवे संजय गांधी निराधार योजनेअंतर्गत समितीनेही सहकार्याची भूमिका निभवल्याने संजय गांधी योजने अंतर्गत ३८८, श्रावणबाळ २९२, वृद्धपकाळ २६१ अर्जांना न्याय देण्यात आले. सकाळी १०.३० ते रात्री १०.३० वाजेपर्यंत समितीने काम पहात २.१३ पासूनचे प्रलंबित अर्जांना न्याय दिला. यामुळे अख्ख्या तालुक्यातील लाभार्थ्यांनी समितीचे व थोरवे सरांचे कौतुक केले आहे. समितीच्या अध्यक्षपदी पद्माकर बावनकर, सचिव ना. तहसिलदार विनोद थोरवे, सदस्यपदी सरपंच रत्नाकर नागलवाडे, रसिका कांबळे, सरपंच धनंजय घाटबांधे, देवानंद उे, लवकुश निर्वाण, प्रदीप रहांगडाले यांनी तहसिलदार राजीव शक्करवार यांच्या मार्गदर्शनात पारदर्शक काम पार पडले.
२०१७ ची ही पहिलीच बैठक असून सहा महिन्यातून घेण्यात आल्याने लाभार्थ्यांचा मोठा रोष अधिनिस्त कर्मचाऱ्यांवर होता. कित्येक अर्ज लापता होण्याचे प्रमाणही वाढले होते. कित्येकांना दुसऱ्यांनदा अर्ज करावा लागून असून चातकाप्रमाणे बैठकीचे वाढ लाभार्थी पहात होते.
या समितीच्या नावाने कित्येक दलाही लाखनी तहसिल कार्यालयात सक्रिय होते. तहसिलदार राजीव शक्करवार कर्तव्यतत्पर असूनही कामाचे हात कमी असल्याने सेवेला अडचण जात होती. त्यांच्या मदतीला आता विनोद थोरवे नव्या जोमाने सहकार्य करीत असल्याने तहसिल कार्यालयही गतीशिल झाले हे विशेष.
लाभार्थ्यांची प्रत्येक्ष भेट घेतल्यानंतर दरमहा नियोजित निधी बँकेमार्फत पुरविण्याची मागणी पुढे आली आहे. तीन-चार महिनेपर्यंत निधी / मदत मिळत नसल्याची खंत मंजुर लाभार्थ्यांनी लोकमतकडे व्यक्त केली आहे. कित्येक वर्षापासून केंद्र २०० रूपये तर राज्याचे ४०० रूपये देत आहे. यात महागाईनुसार व शासनाच्या जाहिरनाम्यानुसार दरमहा १००० रूपयाचे मागणीही लाभार्थ्यांनी केली आहे.