जिल्ह्यात ९०५० ओबीसींना मिळणार हक्काचे घरकुल; मोदी आवास योजनेचे पहिलेच वर्ष

आतापर्यत ९०५० घरकुलांना जिल्हा प्रशासनाचेवतीने मंजुरी प्रदान करण्यात आली आहे.

भंडारा : राज्य शासनाने ओबीसी प्रवर्गातील नागरिकांना घरकुल बांधून देण्यासाठी मोदी आवास योजना सुरू केली आहे. या योजनेचे हे पहिलेच वर्ष आहे. या योजनेंतर्गत २०२३-२४ या वर्षात ११ हजार ३३ ओबीसी लाभार्थ्यांना घरकुल देण्याचे उद्दिष्ट प्राप्त झाले आहे. आतापर्यत ९०५० घरकुलांना जिल्हा प्रशासनाचेवतीने मंजुरी प्रदान करण्यात आली आहे.

प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या पात्रता यादीत अद्यापही ओबीसी लाभार्थ्यांची मोठी यादी प्रलंबीत आहे. सर्वांना हक्काचे घर हे केंद्र व राज्य शासनाचे धोरण आहे. त्यामुळे २०२४ पर्यंत सर्वांना हक्काचे घर मिळावे, असा प्रयत्न सुरू आहे. त्यानुसार मोदी आवास योजनेला मंजुरी देण्यात आली आहे. ग्रामीण भागातील बेघरांना घरकुल उपलब्ध करून देण्यासाठी केंद्र पुरस्कृत व राज्य पुरस्कृत विविध घरकुल योजना राबविण्यात येत आहेत. राज्य शासनामार्फत अनुसूचित जाती व जमाती प्रवर्गातील लाभार्थ्यांना घरकुल योजनाचा लाभ देण्यासाठी रमाई आवास योजना, शबरी आवास योजना, आदीम आवास योजना, तसेच विमुक्त जाती भटक्या जमातीसाठी यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजना व धनगर आवास योजना आहेत. तथापि, इतर मागास प्रवर्गातील लाभार्थ्यांकरिता अशा प्रकारची कोणतीही योजना अस्तित्वात नव्हती. घरकुलास पात्र लाभार्थी वंचित राहत होते. मात्र, मोदी आवास योजनेमुळे गरजूंना लाभ मिळणार आहे. इतर मागास प्रवर्गातील लाभार्थ्यांना यामुळे दिलासा मिळणार आहे.

बॉक्स
घरकुलांचे तालुकानिहाय उदिष्ट व मंजुरी

तालुका उदिष्ट मंजूरी
भंडारा १४४५ १०९४

लाखांदूर ११७५ ११७५
लाखनी १४५४ १३५३

मोहाडी २०६५ १४५२
पवनी १४४३ ११३४

साकोली १०५५ ९९६
तुमसर २३९६ १८४६

एकुूण ११०३३ ९०५०
बॉक्स

यांना मिळणार योजनेचा लाभ
महाराष्ट्र राज्यात ग्रामीण भागात वास्तव्यास असणाऱ्या इतर मागास प्रवर्गातील प्रधानमंत्री आवास प्लस योजनामधील प्रतीक्षा यादीत नाव असलेले लाभार्थी, आवास प्लस प्रणालीवर नोंद झालेले. परंतु, ऑटोमॅटिक सिस्टिमद्वारे रद्द झालेले पात्र लाभार्थी, जिल्हा निवड समितीने शिफारस केलेल्या लाभार्थीना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे.

या आहेत अटी, शर्ती -
लाभार्थी राज्यातील इतर मागास प्रवर्गातील असावा, लाभार्थ्यांचे महाराष्ट्र राज्यातील वास्तव्य किमान १५ वर्षे असावे. लाथार्थ्यांचे वार्षिक उत्पन्न १ लाख २० हजार पेक्षा जास्त नसावे. लाभार्थ्यांचे स्वतःच्या अथवा कुटुंबीयाच्या मालकीचे राज्यात पक्के घर नसावे, लाभार्थ्यांकडे स्वतःची अथवा शासनाने दिलेली जमीन असणे आवश्यक आहे. अथवा त्यांचे स्वतःचे कच्चे घर असलेल्या ठिकाणी घर बांधता येईल.

योजना मंजुरीची टक्केवारी ८२.०३
मोदी आवास योजने अंतर्गत एकूण ११०३३ लक्षांकापैकी सुमारे ९०५० घरकुलांना मंजुरी प्रदान करण्यात आली आहे. मंजुरीची टक्केवारी ८२.०३ इतकी आहे. तर तालुकानिहाय घरकुल मंजुरीची टक्केवारी याप्रमाणे आहे. भंडारा ७५.७१ टक्के, लाखांदूर १०० टक्के, लाखनी ९३.०५ टक्के, मोहाडी ७०.३१ टक्के, पवनी ७८.५९ टक्के, साकोली ९४.४१ टक्के, तुमसर ७७.०५ टक्के आहे.

लवकरच पहिला हप्ता होणार जमा -
घरकुल लाभासाठी ग्रामीण भागात कागदपत्रांची जुळवाजुळव करण्याचे काम सुरू झाले आहे. लवकरच पहिला हप्ता लाभार्थ्यांच्या खात्यात जमा केले जाणार असल्याने प्रत्यक्ष बांधकामाला प्रारंभ होणार असल्याची माहिती जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेच्यावतीने देण्यात आली आहे.