लेखा कर्मचारी संघटनेने दिला ‘काम बंद’चा इशारा

ग्रामविकास व जलसंधारण मंत्रालयाने महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजना आणि इंदिरा आवास योजनेचे काम जिल्हा परिषदेच्या लेखा विभागाला दिले आहे.

भंडारा : ग्रामविकास व जलसंधारण मंत्रालयाने महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजना आणि इंदिरा आवास योजनेचे काम जिल्हा परिषदेच्या लेखा विभागाला दिले आहे. परंतु हे काम करण्यासाठी लेखा कर्मचारी संघटनेने विरोध दर्शवून या विरुद्ध आंदोलन छेडण्याचा इशारा दिला आहे.
महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण रोजगार योजनेच्या विविध योजनांच्या कामावर पर्यवेक्षन करून योजनेच्या कामाचे मोजमाप पुस्तिका व देयकाचे शोधन करून जबाबदारी पार पाडण्याचे काम सहाय्यक लेखा अधिकारी यांचेकडे सोपविले आहे.
जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेमार्फत केंद्र व राज्य शासनाच्या विविध योजना पंचायत समिती स्तरावर राबविल्या जातात. या कामाकरिता पंचायत समिती स्तरावर कनिष्ठ लेखा अधिकारी हे पद २००२ पर्यंत मंजूर होते. त्यानंतर सदर पद रद्द करण्यात आल्याने ही सर्व कामे नियमित आस्थापनेवरील लेखा कर्मचाऱ्यांकडून केली जात आहेत. सध्या कार्यरत नियमित आस्थापनेवरील लेखा संवर्गातील कर्मचारी संपूर्ण लेखाविषयक कामे करून महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजना व जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणाची अतिरिक्त कामे करीत आहेत. त्यामुळे त्यांच्या कामावर विपरीत परिणाम होत आहे.
जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणाकडील व्यपगत केलेली लेखा अधिकाऱ्यांची पदे पुनर्जीवीत करण्यात यावी व महाराष्ट्र रोजगार हमी योजनेची कामे सहाय्यक लेखा अधिकारी यांची पदे कंत्राटी पद्धतीने भरण्यात यावी याकरिता १५ सप्टेंबर पासून महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजना तसेच जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणाची कामे बंद करण्याचा इशारा जिल्हा परिषद लेखा कर्मचारी संघटनेने दिला आहे.
या काम बंद आंदोलनात सहभागी होण्याचे आवाहन संघटनेचे अध्यक्ष एन.आय. भोयर, कार्याध्यक्ष डी.यू. रहांगडाले, प्रवक्ता सुरेंद्र मदनकर, सचिव विजय ठवकर यांनी केले आहे. (नगर प्रतिनिधी)