आधी जागा संपादन करावी, मगच ताबा घ्या

गत अडीच वर्षांपासून महामार्गाची कामे सुरू आहेत. त्यात शेतकऱ्यांना, ग्रामस्थांना तसेच वाहनचालकांना त्रास सहन करावा लागला. पण आजपावेतो ही बाब येथील लोकप्रतिनिधींनासुद्धा कशी काय? लक्षात आली नाही, हाही एक मोठा प्रश्न आहे. आतापर्यंत जी कामे केली वा झाली, मग त्यांनी करायचे तरी काय? अधिकाऱ्यांच्या मनमानी कारभारामुळे जर स्थानिक ग्रामस्थांचे डोक्यावरचे छत्रसुद्धा हरवत असेल तर मग त्या ग्रामस्थांनी कुणावर विश्वास ठेवायचा, असाही संतप्त सवाल येथे उपस्थित होतो आहे.

आधी कारधा-निलज रस्त्याचा दर्जा स्टेट हायवेचा होता. आता याला नॅशनल हायवेचा दर्जा मिळालेला आहे. उपजिल्हाधिकारी यांच्या पत्रानुसार या रस्त्याची रुंदी ८० फुटांची होती. या जागेवर सार्वजनिक बांधकाम विभागाची मालकी आहे. रस्त्याच्या मध्यभागातून दोन्ही बाजूला ४०-४० फूट जागा ही सार्वजनिक बांधकाम विभागाची आहे आणि तशा प्रकारचे नोटिफिकेशन शासनाकडून ग्रामपंचायतींना देण्यात आले होते. नोटिफिकेशनच्या अगोदर एखाद्याला घर बांधायचे असेल तर त्याला रस्त्याच्या मध्यभागातून ४० फुटांनंतरच परवानगी दिली जात होती. आता रस्त्याच्या रुंदीकरणासाठी ८० फूट जागा कमी पडत आहे. गावातून रस्ता रुंदीकरणासाठी जवळपास ९० फूट जागा लागते, याकरिता शासकीय अधिकारी जबरदस्तीने जागा ताब्यात घेत आहेत. जागा संपादित करण्याचा अधिकार शासनाला आहे. मात्र, जागा संपादित केल्यानंतरच ताबा घेण्याचे अधिकार शासनाला आहे. मात्र, शासकीय अधिकारी बेजबाबदारपणे वागत असून बेधडक कारवाई केली जात आहे. बळजबरीने जागा घेता येत नाही, असा कायदा आहे. कायद्यानुसारच अधिकाऱ्यांनी जागा संपादित करावी. जबरदस्तीने बेधडक कारवाई करू नये, अन्यथा नागरिकांच्या वतीने तीव्र आंदोलन केले जाईल, असा निर्वाणीचा इशारा माजी शिक्षण राज्यमंत्री विलास शृंगारपवार यांनी दिला आहे.