जिल्ह्यासाठी १५० कोटींची अतिरिक्त मागणी
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: February 11, 2021 04:37 AM2021-02-11T04:37:30+5:302021-02-11T04:37:30+5:30
भंडारा : आगामी जिल्हा वार्षिक नियोजन आराखड्यात जिल्ह्यासाठी १५० कोटी रुपयांची अतिरिक्त मागणी करण्यात आली असून, मुख्यमंत्री उद्धव ...
भंडारा : आगामी जिल्हा वार्षिक नियोजन आराखड्यात जिल्ह्यासाठी १५० कोटी रुपयांची अतिरिक्त मागणी करण्यात आली असून, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याशी चर्चा करून सकारात्मक विचार करण्यात येईल, असे उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजीत पवार यांनी सांगितले.
भंडारा जिल्ह्याची वार्षिक नियोजन आराखडा बैठक नागपूरच्या विभागीय आयुक्त कार्यालयात घेण्यात आली. त्यावेळी ते बोलत होते. बैठकीला पालकमंत्री डाॅ. विश्वजीत कदम, आमदार डाॅ.परिणय फुके, आमदार अभिजीत वंजारी, आमदार नरेंद्र भोंडेकर, आमदार राजू कारेमोरे, वित्त व नियोजन विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव देवाशिष चक्रवर्ती, जिल्हाधिकारी संदीप कदम, मुख्य कार्यकारी अधिकारी डाॅ. विनय मून, जिल्हा नियोजन अधिकारी राजेश गायकवाड उपस्थित होते. सद्यस्थितीत जिल्हा नियोजन आराखड्यानुसार भंडाऱ्यासाठी दीडशे कोटी रुपयांचा वाढीव निधी देण्यात येईल; मात्र जिल्हा प्रशासनाच्या वाढीव निधीच्या मागणीसाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याशी विचारविनिमय करून वेगळ्या मार्गाने जिल्ह्याची आरोग्य यंत्रणा, प्रशासकीय यंत्रणा इमारत बांधकामासाठी निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल, असे अर्थमंत्री अजीत पवार यांनी सांगितले. मध्यप्रदेश सरकारच्या चुकीमुळे महापुराला शेतीसह गावांचे मोठे नुकसान झाले. त्यासाठी अतिरिक्त निधीची गरज आहे, तसेच जिल्हा रुग्णालय इमारत, वैद्यकीय सुविधा, आरोग्य सुविधांवर खर्च करण्यासाठी अतिरिक्त निधीची आग्रही मागणी पालकमंत्री डाॅ. कदम यांनी केली.
कोरोना महामारीमुळे राज्याच्या उत्पनात मोठ्या प्रमाणात घट आली आहे. तब्बल ७५ हजार कोटी रुपयांची तूट आली आहे. तरीही आरोग्य यंत्रणेला प्राधान्य देण्यात येत आहे. राज्यातील इतर विभागातील जिल्ह्यांच्या निधीमध्ये कपात करण्यात आली आहे, असे त्यांनी सांगितले.
बाॅक्स
शेतकऱ्यांना धानाऐवजी इतर पिकांकडे वळवा!
भंडारा जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात धान उत्पादन होते. त्यातून दरवर्षी येणारा अवकाळी पाऊस, अतिवृष्टी आदींमुळे मोठे नुकसान होते. सदोष गोदामामुळेही धानाचे नुकसान होते. जिल्ह्यात जलसिंचनाची सोय मोठ्या प्रमाणात असून, शेतकऱ्यांना धानपिकांऐवजी इतर पिकांकडे वळविण्यासाठी लोकप्रतिनिधींनी प्रयत्न करावा, असे आवाहन त्यांनी केले.