आदिवासी विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती हडपली

प्रगत शैक्षणिक धोरण राबविणाऱ्या जिल्ह्यातील शिक्षण विभागाने आदिवासी समाजातील १५६ विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती हडप केल्याचा प्रकार समोर आला आहे.

शिक्षण विभागाचा प्रताप : १५६ विद्यार्थ्यांवर अन्याय, दोषींवर कारवाई करण्याची मागणी
लोकमत न्यूज नेटवर्क
भंडारा : प्रगत शैक्षणिक धोरण राबविणाऱ्या जिल्ह्यातील शिक्षण विभागाने आदिवासी समाजातील १५६ विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती हडप केल्याचा प्रकार समोर आला आहे. सुमारे ३ लाख रुपयांची ही शिष्यवृत्ती मिळावी यासाठी अन्यायग्रस्त विद्यार्थी पायपीट करीत आहेत.
एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालयाच्या अंतर्गत शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीचा लाभ मिळाला. इयत्ता पहिली ते माध्यमिक विद्यालयातील विद्यार्थ्यांना या शिष्यवृत्तीचा लाभ देण्यात आला आहे. सन २०१५-१६ या वर्षातील ही शिष्यवृत्ती एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालयाने जिल्हा परिषद शिक्षण विभागाकडे वळते केले आहे.
जिल्हा परिषद शाळांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या आदिवासी विद्यार्थ्यांची ही रक्कम जिल्हा परिषद प्राथमिक व माध्यमिक विभागाने हडप केल्याचा आरोप जिल्हा परिषद सदस्य उत्तमकुमार कळपाते यांनी केला आहे. शिष्यवृत्ती मिळविण्याकरिता विद्यार्थ्यांना बँक खाते उघडण्याचे निर्देश शिक्षण विभागाने दिले होते. त्यानुसार विद्यार्थ्यांनी बँकेत खाते उघडले. अनेक विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती त्यांच्या खात्यावर जमा झाली.
मात्र १५६ विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती शिक्षण विभागाने अद्यापही दिलेली नाही. नियमानुसार बँक खाते उघडल्यानंतर शिक्षण विभागाने विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती त्यांच्या खात्यावर जमा करायला हवी. मात्र शिक्षण विभागाने तसे न करता त्या रकमेची विल्हेवाट तर लावली नसावी असा संशय आता वर्तविण्यात येत आहे.
जिल्हा परिषद शाळांमध्ये शिकणाऱ्या पहिली ते चवथीच्या विद्यार्थ्यांना १ हजार रुपये शिष्यवृत्ती मिळते तर पाचवी ते सातवीच्या विद्यार्थ्यांना १५०० रुपये शिष्यवृत्ती मिळते. विद्यार्थ्यांचे भवितव्य घडावे या उद्देशाने शिक्षण विभागाने विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती सुरु केलेली आहे.
मात्र शिक्षण विभागानेच या योजनेला आता सुरुंग लावण्याचा प्रकार केल्याचे यातून दिसून येत असल्याचा आरोप जिल्हा परिषद सदस्य उत्तमकुमार कळपाते यांनी लावला आहे.

विद्यार्थी घडविणाऱ्या शिक्षण विभागाने विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती तातडीने द्यावी. या प्रकारात शिक्षणाधिकारी थोरात दोषी असून त्यांच्यासह शिक्षण विभागातील अन्य दोषींवर कारवाई करावी व विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती तातडीने वितरीत करावे.
-उत्तमकुमार कळपाते, जिल्हा परिषद सदस्य, भंडारा.