अखेर कृषी अधिकारी धडकले शेतावर

अड्याळ व परिसरातील शेतकरी पुन्हा एकदा आर्थिक संकटात सापडला आहे. याच पार्श्वभूमीवर बळीराजाच्या वेदनांवर आधारित वृत्त ‘लोकमत’मध्ये प्रकाशित होताच अखेर कृषी अधिकारी शेतावर धडकले.

ठळक मुद्देपिकांची पाहणी : पीकविमा न मिळाल्यास शेतकरीच करणार आंदोलन

विशाल रणदिवे ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
अड्याळ : अड्याळ व परिसरातील शेतकरी पुन्हा एकदा आर्थिक संकटात सापडला आहे. याच पार्श्वभूमीवर बळीराजाच्या वेदनांवर आधारित वृत्त ‘लोकमत’मध्ये प्रकाशित होताच अखेर कृषी अधिकारी शेतावर धडकले. यात त्यांनी धानपिकांची पाहणी केली.
यामध्ये पवनीचे कृषी अधिकारी ए.डी. गजभिये, मंडळ कृषी अधिकारी एन.एन. गांगुर्डे व त्यांच सहकाºयांनी पीक पाहणी केली. अहवालात ६० टक्के पीक गेल्याचे नमूद करणार असल्याचेही उपस्थित शेतकºयांना सांगितले.
अधिकारी आले, पिकांची पाहणी झाली. विविध कार्यकारी सोसायटी अड्याळ शाखेतर्फे निवेदनही देण्याचे ठरले आहे. शेतकºयांच्या शेतातील पीक गेले. पिकाला रोगाने ग्रासले व निसर्गानेही उभे शेतपीक सोपवले परिस्थिती एवढी बिकट असातानाही मात्र शेतकºयांना पीकविमा मिळणार नसेल तर मग शेतकºयांना पीकविम्याचा फायदा कोणता? पीकविम्याची गरज आहे किंवा नाही हे सांगण्यापेक्षा पिकविमा कोणत्यावेळी, कोणत्या परिस्थितीत मिळतो आणि कशापद्धतीने मिळतो हे संबंधितांनी पटवून दिले. परंतु ज्या शेतकºयांनी कर्जाची उचल केली त्यांना एकही शब्द न विचारताच मिळणाºया कर्जातूनच पीकविमा रक्कम कपात करण्यात आली. आज अड्याळ आणि परिसरातील शेतकºयांचा पोटाचा त्यावर उदरनिर्वाह होणाºया कुटूंबांचा प्रश्न आहे, असे शेतकºयांनी यावेळी सांगितले.
पीकविम्याच्या संदर्भात कृषी अधिकारी आता वेळेवर नियमावलीचे कागद वाचून दाखवतात. हेच काम पीकविमा काढतांना या बळीराज्याला सांगण्यात का आले नाही? अड्याळ आणि परिसरात असे काही शेतकरी आहेत की आज शेतातील पीक शेतातच जाळण्याच्या स्थितित आहे. येथील शेतकरी निराश तर झालाच आहे परंतु आशा मात्र आजही सोडली नाही कारण तो एक शेतकरी आहे. याकडे प्रशासनाने त्वरित लक्ष दिले नाही तर शेतकºयांना आर्थिक संकटाचा सामना करावाच लागेल. यात तिळमात्र शंका नाही. २०१६ ते १७ या वर्षात विविध कार्यकारी सोसायटीमार्फत अड्याळ आणि सालेवाडा येथील एकूण ४७५ शेतकºयांनी एकूण एक कोटी सात लाख ५४ हजार २०० रूपयांची उचल केली. त्यावर पीक विमा म्हणून ३ लाख ७१ हजार सातशे सत्यांशी रुपयांची रक्कमही शेतकºयांच्या पैशातून घेण्यात आली आहे.
राष्ट्रीय कृषी विमा योजना रब्बी १९९९-२००० हंगामापासून केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनेनुसार व भारतीय कृषीबिमा कंपनीच्या सहकार्याने राज्यात अधिसुचित क्षेत्रातील अधिसुचित पिकांसाठी राबविण्यात येत होती. ही योजना आर्थिक व्यापक करण्याबाबत निरनिराळया स्तरावरुन आलेल्या सूचना व निवेदने विचारात घेवून केंद्र शासनाच्या सूचनांनुसार राज्यात खरीप हंगाम २०१६ पासून राष्ट्रीय कृषी विमा योजना रद्द करुन व्यापक स्वरुपातील प्रधानमंत्री पीक विमा योजना अधिसुचित क्षेत्रातील अधिसुचित पिकांसाठी राबविण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यानुषंगाने प्रधानमंत्री पिक विमा योजना राज्यात खरीप २०१६ पासून राबविण्याचा निर्णय संदर्भ क्र.३ अन्वये राज्य शासनाने घेतला आहे. खरीप हंगाम २०१६ पासून राज्यात सुरु असल्याची माहिती आहे. प्रधानमंत्री पीकविमा योजनेचे उदिष्टे ते म्हणजे नैसर्गिक आपत्ती, कीड आणि रोगामुळे पिकांचे नुकसान झाल्यास शेतकºयांना विमा सरंक्षण देणे, शेतकºयांना नाविण्यपूर्ण व पिकांच्या नुकसानीच्या अत्यंत कठिन परिस्थितीसाठी शेतकºयांचे आर्थिक स्थैर्य अबाधित राखणे, कृषी क्षेत्रासाठीच्या पतपुरवठयात सातत्य राखणे असे उदिष्टे प्रधानमंत्री पीकविमा योजनेचे असल्याची माहिती आहे.

अड्याळ व परिसरातील शेतकºयांना पीकविम्याचा लाभ मिळणे आवश्यक आहे. यासाठी संपूर्ण सदस्य सुद्धा एकत्र आले आहेत. शासनाने पीकविमा द्यावे नाहीतर येथील शेतकरी आर्थिक संकटात फसल्यापासून राहणार नाही.
-भुपेश मोटघरे, अध्यक्ष विविध कार्यकारी सोसायटी.
पीक पाहणी केले असता प्रकाशीत झालेले वृत्त हे सत्य आहे आणि शेतातील बरेच लोकांचे पीक हे रोगानेच ग्रासलेले दिसत आहेत.
-ए.डी.गजभिये, कृषी अधिकारी पवनी.
ही जी स्कीम आहे हे शासनाची आहे आणि इन्शुरंस कंपनी राबवित आहे. नियमाप्रमाणे जे क्लेम बसतील त्यासाठी शासनाने ज्या काही कंडिशन टाकल्या आहेत, ते शेतकºयांना मिळतील.
-विनोद इंगळे, भंडारा जिल्हा प्रतिनिधी पीक विमा कंपनी.