अखेर ‘त्या’ बांधकामाला स्थगिती

जलशुद्धीकरण केंद्रालगत भाजी बाजारासाठी ओटे व शेड बांधकाम तत्काळ बंद करून तसा अहवाल जिल्हाधिकारी कार्यालयाला सादर करा, ...

लोकलढ्याला यश : नियमबाह्य परवानगी देणाऱ्यांविरुद्ध कारवाईची मागणी
भंडारा : जलशुद्धीकरण केंद्रालगत भाजी बाजारासाठी ओटे व शेड बांधकाम तत्काळ बंद करून तसा अहवाल जिल्हाधिकारी कार्यालयाला सादर करा, असा आदेश जिल्हाधिकारी धीरजकुमार यांनी भंडारा नगरपालिकेचे मुख्याधिकारी यांना दिला.
येथील रहिवाशी मोरेश्वर लांजेवार यांनी जिल्हा प्रशासनासह राज्य शासनाला शासकीय जागेचा दुरूपयोग होत असल्याची तक्रार केली होती. पालिकेच्या अखत्यारित राष्ट्रीय महामार्गाला लागून असलेल्या शीट क्र. ५४ वरील भूखंडाचा सीबीटी सब्जी व्यापारी असोसिएशनने केलेला करार नियमबाह्य असल्याचे म्हटले होते. या कामात अनियमितता असून शासनाचा लाखो रूपयांचा महसूल बुडत असल्यामुळे हा करार त्वरीत रद्द करून या प्रकरणाची चौकशी करण्याची मागणी केली होती. त्यानुसार आयुक्त तथा प्रादेशिक संचालकांनी या प्रकरणाची चौकशी केली. यात दोषी आढळलेल्या संबंधितांविरुद्ध योग्य ती प्रशासकीय कारवाई करावी, असा आदेश दिला. या दीड एकर जागेवरील भंडारा शहराचे सुधारित विकास योजनेत असलेल्या आरक्षणात आवश्यक ते बदल करण्याचे मुख्याधिकाऱ्यांनी प्रस्तावित केले होते.
त्यानुसार ही जागा मोठा बाजार व छोटा बाजार थोक भाजी व्यापाऱ्यांकरिता पर्यायी व्यवस्था म्हणून नियमानुसार स्थानांतरण करण्याची कारवाई करावी, असे कळविले होते. ही जमीन थोक भाजीबाजारासाठी वापर करीत असल्याचे आढळून आल्यामुळे पालिकेने अटी व शर्तीचा भंग केल्याचे दिसून येत आहे.
ही जमीन सरकारजमा करण्याचे प्रस्तावित असल्याचे भंडारा उपविभागीय अधिकाऱ्यांच्या पत्रावरून स्पष्ट होते. महसूल व वनविभागाच्या पत्रान्वये विकास आराखड्यास अनुज्ञेय असलेल्या प्रयोजनाव्यतिरिक्त अन्य प्रयोजनासाठी वापर सुरू असल्यास सदर वापर तत्काळ बंद करण्यात यावा, असे निर्देश दिले आहेत. या प्रकरणी उपविभागीय अधिकारी यांच्याकडून प्राप्त अहवाल व कागदपत्रांचे अवलोकनानंतर ही जागा भाजीबाजाराकरिता वापर होत असल्याचे स्पष्ट होते. त्यामुळे ते बांधकाम तात्काळ बंद करून तसा अहवाल जिल्हा कार्यालयाला सादर करावा, असा आदेश जिल्हाधिकारी धीरजकुमार यांनी दिला आहे. (नगर प्रतिनिधी)
विविध संघटनांचा पुढाकार