अखेर ‘त्या’ सभागृहाची झाली स्वच्छता

आमदार निधीतून बांधलेले सभागृह खासगीत वापरले जात होते. हे न्याय, नितीला धरून नसल्याने लोकमतने हे प्रकरण समोर आणले.

दखल ‘लोकमत’ची : पालांदुरातील प्रकार
पालांदूर : आमदार निधीतून बांधलेले सभागृह खासगीत वापरले जात होते. हे न्याय, नितीला धरून नसल्याने लोकमतने हे प्रकरण समोर आणले. वापरधारकांनीही व ग्रामपंचायतने सुद्धा तात्काळ हालचाल करून सभागृह स्वच्छ व मोकळे केले. सभागृह शास्त्रीय कामात नायब तहसील कार्यालयाकरिता देण्याचे ग्रामपंचायतने मान्य करून सामान्याला न्याय दिला आहे.
शासनस्तरावर अनेक योजना गावाकरिता असतात. परंतु काहींचा उपयोग सार्वजनिक कामाकरिता न होता खासगीत वापर केला जातो. कित्येक गावात समाजमंदिर, चावळ्या, प्रवासी निवारे जुगार खेळणे, गुरेढोरे बांधणे, पानढेले लावणे यासारखी खासगीत वापर करून आम आदमीचा अधिकार धुळीला मिळविला जातो. पुढाऱ्यांनी लक्ष पुरवित योग्य उपयोगाकरिता पुढाकार घ्यायला लावले पाहिजे. मात्र हल्ली सेवाभाव कमी झाल्याने लोकप्रतिनिधी व्यापारी झालेत. यामुळे खरी लोकशाही लुप्त होत असून भांडवलशाही जोर धरीत आहे.
पालांदूरला नायब तहसील कार्यालय १९९९-२००० ला मंजूर असून तालुक्यापेक्षा अधिक काम इथे झाले नाही व होणार आहे. मात्र अधिकारीच इथे येणे बंद झाले व आता झेंडा टू झेंडा केवळ नायब तहसील कार्यालयाच्या नावावर ग्रामपंचायत कार्यालय पालांदूर येथे ध्वजारोहण सुरु आहे.
तहसीलदार सतीश शक्करवार यांच्याशी वार्तालाप केल्यावर कळले की शासनस्तरावरून मान्यताच नाही. त्यामुळे नियमित नायब तहसील कार्यालय सुरु करता येणार नाही. (वार्ताहर)