कृषी विभागाचे कर्मचारी कोरोना लसीकरणापासून अद्यापही वंचितच

भंडारा : संपूर्ण राज्यभरात पुन्हा एकदा कोरोना संसर्गाने डोके वर काढल्याने चिंता वाढली आहे. यामुळे शासनाने शासकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना प्राध्यान्याने कोरोना लसीकरण करण्याचा निर्णय घेतला होता. जिल्ह्यात खरीप हंगामापासून सातत्याने नैसर्गिक संकटांमुळे पीक नुकसानासह विविध कामांत व्यस्त असणारे जिल्ह्यातील ३६१ कृषी कर्मचारी, अधिकारी अद्यापही कोरोना लसीकरणापासून वंचित राहिले आहेत.

मार्च, एप्रिल २०२०मध्ये कोरोना आला तेव्हापासून कृषी विभागाचे कर्मचारी कर्तव्य निभावत आहेत. त्यानंतर जिल्ह्यात ऑगस्टमध्ये आलेला महापूर, विविध मंत्र्यांचे दौरे, शेतकऱ्यांच्या नुकसानाच्या पाहणी कामात व्यस्त असलेले कृषी कर्मचारी यांना कोरोनाची लस देण्याची आठवण जिल्हा प्रशासनाला आतापर्यंत खरोखरच झाली नसेल का? एरव्ही कृषी विभागाच्या कर्मचाऱ्यांना अकृषक कामेही दिली जातात. जिल्ह्यात पोलीस, ग्रामसेवक, तलाठी, आरोग्य कर्मचारी यांना कोरोनाची लस देण्यात आली आहे. यातीलही काहीजण अद्याप लस घेण्याचे बाकी आहेत. मात्र, ग्रामीण स्तरावर दररोज अनेक शेतकऱ्यांशी संपर्क येत असलेल्या कृषी सहाय्यकांना आतापर्यंत कोरोना लस का? देण्यात आली नाही, याची चर्चा होत आहे. एका कृषी सहाय्यकाकडे दोन ते तीन पदभार असून, तब्बल १० ते १२ गावांचा कारभार एकाच कृषी सहाय्यकावर आहे. हीच अवस्था कृषी अधिकाऱ्यांचीही आहे. मात्र, त्यांना आपले मत व्यक्त करता येत नाही. यावर्षी जुलैच्या सुरुवातीला पावसाचा खंड, त्यानंतर झालेली अतिवृष्टी आणि त्यानंतर ऑगस्टमध्ये आलेला महापूर, शेवटच्या टप्प्यात धान पीक काढणीला आल्यानंतर तुडतुडा रोगाने घातलेले थैमान यामुळे कृषी कर्मचारी अद्यापही नुकसानाचे पंचनामे करण्याच्या कामात व्यस्त आहेत.

यासोबतच कृषी सहाय्यकांना ग्रामीण स्तरावर शेतकरी प्रशिक्षणे, शेतकऱ्यांना कीडरोगाविषयी मार्गदर्शन करणे, सरपंच, उपसरपंच, पीक कापणी प्रयोगाची कामे करताना अनेकांशी संपर्क येतो. मात्र, ग्रामस्तरावरील कृषी सहाय्यक अद्याप कोरोना लसीकरणापासून वंचितच राहिला आहे. स्वतःचा जीव धोक्यात घालून अनेक कृषी सहाय्यकांनी कर्तव्य निभावले आहे. कृषी सहाय्यकांना प्राधान्याने जिल्हा प्रशासनाने वेळेत लसीकरण करण्याची गरज होती. मात्र, याकडे जाणीवपूर्वक तर दुर्लक्ष केले जात नाही ना, अशी चर्चा सुरु आहे. जिल्हा प्रशासनाचा महसूल विभाग, ग्रामविकास विभाग, आरोग्य विभाग जेवढी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभावत आहे, तेवढीच महत्त्वाची भूमिका कृषी विभागाची आहे. कारण जिल्ह्यातील मुख्य व्यवसाय शेती हाच आहे. मात्र, तरीही अद्याप आरोग्य विभागाने कृषी सहाय्यकांच्या कोरोना लसीकरणाचे नियोजन केलेले नाही. यामुळे कृषी कर्मचार्‍यांसह, शेतकऱ्यांमधूनही प्रशासनाबद्दल संताप व्यक्त होत आहे.

बॉक्स

कृषी सहाय्यकांना लस द्यायला इतका विलंब का

जिल्ह्यात कोरोना लसीकरणाला सुरुवात होऊन दोन महिने झाले आहेत. आतापर्यंत वयोवृद्ध नागरिक, पोलीस, पत्रकार, आरोग्य कर्मचारी, ग्रामसेवक, तलाठी या सर्वांना कोरोनाची लस देण्यात आली. मात्र, जिल्ह्यात कुठेही कृषी कर्मचाऱ्यांना कोरोना लस देण्यात आल्याची माहिती नाही. कृषी विभागाने लसीकरणाबाबत पत्रव्यवहार केल्याची माहिती आहे. आरोग्य विभागाकडून माहिती घेतली असता, याविषयीची माहिती प्रत्येक तालुका स्तरावरुन घेण्यात येत असल्याचे सांगण्यात आले.

बॉक्स

राज्य शासनाकडूनही होत आहे दुजाभाव

ग्रामीण स्तरावर काम करणाऱ्या महसूल विभागातील तलाठ्यांना मदतनीस म्हणून कोतवालाची नियुक्ती केली आहे. ग्रामसेवकांच्या मदतीसाठी ग्रामपंचायतीचे शिपाई आहेत. आरोग्य विभागातील आरोग्य सेवकांच्या मदतीलाही आशा सेविका आहेत. यासोबतच तलाठ्यांना टॅब, प्रिंटरही दिले आहेत. ग्रामसेवकांनाही ग्रामपंचायतीमध्ये कम्प्युटर प्रिंटरची सुविधा उपलब्ध आहे. मात्र, कृषिप्रधान देशात कृषी सहाय्यकांच्या मदतीसाठी अजूनही ग्रामस्तरावर कोणताही मदतनीस दिलेला नाही की कृषी सहाय्यकांची अनेक वर्षांची लॅपटॉप, मोबाईल, प्रिंटरची मागणीही सरकारने मान्य केलेली नाही. विविध योजनांचे १००हून जास्त ॲप स्वत:च्या मोबाईलमध्ये डाऊनलोड करून कामे करताना अनेकदा मोबाईल बंद पडतात. याचवेळी काम वेळेत झाले नाही तर कृषी विभागाचे अधिकारीच नव्हे तर पंचायत समिती, तहसील, जिल्हाधिकारी कार्यालयातूनही वारंवार फोन येतात. कृषिप्रधान देशात कोणतेही सरकार आले तरी धोरणात बदल होत नसल्याने यात कृषी कर्मचाऱ्यांचे सर्वाधिक मरण होत आहे.

बॉक्स

राज्यात सर्वाधिक कोरोनाचे मृत्यू व कोरोनाबाधित कृषी विभागात

राज्यभरात यावर्षी पिकांच्या नुकसानाचे पंचनामे, शेतकरी प्रशिक्षणे, शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन तसेच विविध वरिष्ठ अधिकारी, मंत्री यांचे दौरे प्रत्येक जिल्ह्यात झाल्याने राज्यात सर्वाधिक कृषी कर्मचारी पॉझिटिव्ह आले होते. इतकेच नव्हे तर राज्यात सांगली, बुलडाणा, नाशिक, अमरावती, उस्मानाबाद जिल्ह्यांतील कृषी सहाय्यकांचा मृत्यूही झाला होता. तसेच कृषी अधिकाऱ्यांचाही कोरोनाने मृत्यू झाला. मात्र, त्यांचे कुटुंबीय अद्यापही मदतीपासून वंचित आहेत. जिल्ह्याचे पालकमंत्री विश्वजित कदम हे कृषी राज्यमंत्री आहेत. मात्र, पालकमंत्र्यांच्या जिल्ह्यातच अद्याप कृषी विभागाच्या कर्मचाऱ्यांना न्याय मिळत नसेल तर राज्यातील इतर कृषी कर्मचाऱ्यांना केव्हा न्याय मिळेल, अशी चर्चा होत आहे.

.