शासनाच्या मदतीपासून सर्व मोलकरणी राहणार वंचित

भंडारा : जिल्ह्यात किमान सुमारे दहा हजारांवर मोलकरणी जरी असल्या तरी ३१ मार्चपर्यंत एकूण नोंदणी ६४४४ दाखवण्यात आली. परंतु चालू आर्थिक वर्षात केवळ १५ सभासदांची नवीन नोंदणी व ११६चे नूतनीकरण म्हणजे एकूण १३१ जिवंत नोंदणीकृत कामगार सध्या आहेत. शासनाने घोषित केल्याप्रमाणे पंधराशे रुपयांची आर्थिक मदत केवळ १३१ नोंदणीकृत कामगारांना मिळेल व ६३१३ घरेलू कामगार ज्यांची नोंदणी सहायक कामगार आयुक्त भंडारा यांच्या कार्यालयात झाली असली तरी पंधराशे रुपयांच्या मदतीपासून सर्व कामगार वंचित होतील.

२०११ मध्ये काँग्रेसप्रणीत आघाडी सरकारने मोलकरीण चळवळीचे नेते कॉम्रेड गोविंद पानसरे यांच्या मागणीनुसार महाराष्ट्र घरेलू कामगार कल्याण मंडळाची स्थापना केली आणि २१ मे २०१२ पासून मोलकरणींची नोंदणी सुरू झाली. डिसेंबर २०१९ अखेरपर्यंत सहायक कामगार आयुक्त भंडारा येथे ६४२७ कामगारांनी नोंदणी केली. तसेच ५८५८ कामगारांनी नूतनीकरण केले. परंतु २०१४ मध्ये सत्तांतर झाले. त्यानंतर घरेलू कामगार कल्याण मंडळ बरखास्त करण्यात आले. आर्थिक तरतूदसुद्धा तत्कालीन सरकारने केली नाही. परिणाम स्वरूप घरेलू कामगार कल्याण मंडळाच्या ज्या आर्थिक लाभाच्या योजना निधीअभावी बंद करण्यात आल्या.

कामगार विभागाचे प्रधान सचिव पंकज कुमार यांच्या अध्यक्षतेखाली ‘वन मॅन बोर्ड’ कायम करण्यात आले. मात्र तत्कालीन सरकारने कल्याण मंडळासाठी आर्थिक तरतूद केली नसल्याने व लाभाच्या योजना बंद झाल्या. २०१४ नंतर कामगारांनी नवीन नोंदणी व नूतनीकरण कमी केले. आता कोरोना महामारीमुळे कामगार कष्टकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडून देण्यात आले.

आघाडी शासनाने घोषित केल्याप्रमाणे भंडारा जिल्ह्यातील ३१ मार्चपर्यंतची एकूण नोंदणी ६४४४ कामगार विभागाने घोषित केली त्या सर्वांना प्रथम पंधरा हजार रुपये द्यावे, महाराष्ट्रातील सुमारे २५ लाख मोलकरणींना नंतर आठ हजार पाचशे रुपये म्हणजे एकूण १० हजार रुपयांची आर्थिक मदत व मोफत अन्नधान्य द्यावे. जिल्हा पातळीवर पूर्ण वेळ अधिकारी व कर्मचारी नेमण्यात यावेत, तसेच त्वरित महाराष्ट्र घरेलू कामगार कल्याण मंडळाचे पुनर्गठन करून मंडळावर युनियनत्या प्रतिनिधींची निवड करावी, अशी मागणी हिवराज उके यांनी केली आहे.

कोट

घरेलू कामगार मोलकरणींच्या अत्यल्प नोंदणीला तत्कालीन सरकार दोषी असून महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र घरेलू कामगार कल्याण मंडळाचे पुनर्गठन करून सर्व मोलकरणींना सरसकट दहा हजार रुपयांची आर्थिक मदत व जुन्या सर्व योजनेचा लाभ द्यावा.

हिवराज उके, सचिव, भाकप, भंडारा