सर्वच पाणीपुरवठा योजना सौर ऊर्जेवर आणणार

जिल्हा नियोजन समितीचा सर्व विभागांना मिळालेला निधी ३० डिसेंबर २०१८ पर्यंत वेळेतच खर्च करण्यात यावा. ज्या अधिकाऱ्याने निधी वेळेत खर्च केला नाही, त्या अधिकाऱ्याला कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात यावे, असे निर्देश पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी जिल्हा प्रशासनाला दिले.

ठळक मुद्देपालकमंत्री : निधी वेळेतच खर्च करा

लोकमत न्यूज नेटवर्क
भंडारा : जिल्हा नियोजन समितीचा सर्व विभागांना मिळालेला निधी ३० डिसेंबर २०१८ पर्यंत वेळेतच खर्च करण्यात यावा. ज्या अधिकाऱ्याने निधी वेळेत खर्च केला नाही, त्या अधिकाऱ्याला कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात यावे, असे निर्देश पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी जिल्हा प्रशासनाला दिले.
जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी पालकमंत्री म्हणाले, भंडारा जिल्ह्यातील शासकीय कर्मचाºयांच्या रिक्त जागा भरण्याचे प्रस्ताव आणि शासनाकडे प्रलंबित विषय व शासनाकडील अनुदानाचे प्रस्ताव तयार करून शासनाकडे पाठवावे. शेवटच्या शेतकºयाला कर्जमाफीचा लाभ मिळाला पाहिजे यासाठी शेतकरी कर्जमाफीची शिबिरे पुन्हा घेण्यात यावी. ज्या शेतकºयांच्या खात्यावर कर्जमाफीची रक्कम जमा झाली त्याची यादी बँकेकडून मिळवणे. ज्या शेतकºयांना लाभ मिळाला नाही. त्यांना कोणत्या कारणामुळे या योजनेचा लाभ मिळू शकत नाही, त्याची कारणे शोधून त्रुटी दूर करण्याचे काम संबंधित विभागाच्या अधिकाºयांनी करण्याचे निर्देश पालकमंत्र्यांनी दिले. जमिनीचे वर्ग दोनचे वर्ग एकमधील प्रकराणांवर तातडीने कारवाई करावी. झुडपी जंगलाचे निर्वनीकरणाचे प्रस्ताव शासनाकडे सादर करावे. यावेळी जिल्हाधिकारी सुहास दिवसे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनोजकुमार सूर्यवंशी, पोलीस अधिक्षक विनीता साहू, कृषी अधिकारी काशिनाथ तरकसे, अधीक्षक अभियंता सुरेश मडावी, उपजिल्हाधिकारी विजय भाकरे, सुजाता गंधे, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेच्या प्रकल्प संचालक मंजुषा ठवकर, उत्पादन शुल्क विभागाच्या अधीक्षक ज्ञानेश्वरी आहेर, जिल्हा नियोजन अधिकारी राजेश गायकवाड उपस्थित होते.
प्रशासकीय भवन होणार
भंडारा येथे विविध शासकीय कार्यालय भाड्याच्या इमारतीत असून सर्व शासकीय कार्यालय एकाच ठिकाणी असावे यासाठी प्रशासकीय इमारत बांधण्यात येणार आहे. जिल्ह्यातील सर्व शासकीय कार्यालयांनी यासाठी प्रस्ताव तयार करून जिल्हाधिकारी यांचेकडे पाठवावे. २७ शासकीय कार्यालयानी या इमारतीत जागेची मागणी करावी व यासाठी सर्व अधिकाºयांची बैठक घ्यावी.
ग्रामरक्षक दल गठित करा
राज्य उत्पादन शुल्क अधीक्षकांनी पोलीस विभाग, महसूल विभाग व जिल्हा परिषद यांच्या सहकायार्ने ग्रामरक्षक दल गठित करण्यासाठी ५४० ग्रामपंचायतींच्या बैठकी घ्याव्यात. अवैध दारूवर पूर्णपणे नियंत्रण मिळवावे. येत्या तीन महिन्यात ग्रामरक्षक दलाचे गठन होणे अपेक्षित आहे. दलितांच्या वस्त्यांमध्ये शासनाच्या आठ योजना पोहोचल्या की नाही याची पाहणी करून या योजना दलित वस्त्यांपर्यंत पोहोचल्या पाहिजेत.
यापुढे पाणी पुरवठा सौरऊर्जेवर
भंडारा जिल्ह्यातील सर्व शेतकऱ्यांना सकाळी ९ ते सांयकाळी ५ वाजेपर्यंत वीज पुरवठा करण्याचे निर्देश महावितरणला देण्यात आले. उत्पादन शुल्क विभागाचे आधुनिकीकरण, भंडारा येथील सर्व शाळांमध्ये एलईडी बल्ब लावणे. त्यासाठी ईईएसएल सोबत करार करणे. सर्व पाणी पुरवठा योजना सौरऊर्जेवर आणण्यासाठी प्रस्ताव महाऊर्जाकडे सादर करण्याचे निर्देशही पालकमंत्र्यांनी दिले.