युतीच्या काडीमोडने आघाडीची वाढणार ताकद

जिल्हा परिषदेत काँग्रेस-राष्ट्रवादीला स्पष्ट बहुमत असून बहुतांश पंचायत समितीमध्येही अशीच स्थिती आहे. परिणामी आगामी काळात जिल्ह्यात काँग्रेस-राष्ट्रवादी अधिक बळकट होऊन भाजपची पिछेहाट होण्याची शक्यता आहे. नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडणुकीतही जिल्हा भाजपमुक्त झाला आहे.

ठळक मुद्देस्थानिक स्वराज्य संस्था : जिल्हा परिषदेत काँग्रेस-राष्टÑवादीला स्पष्ट बहुमत

लोकमत न्यूज नेटवर्क
भंडारा : सत्तेच्या संघर्षात भाजप आणि शिवसेनेचा काडीमोड झाला असला तरी जिल्ह्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या राजकारणावर कोणताही परिणाम होणार नसल्याचे चित्र आहे. जिल्हा परिषदेत काँग्रेस-राष्ट्रवादीला स्पष्ट बहुमत असून बहुतांश पंचायत समितीमध्येही अशीच स्थिती आहे. परिणामी आगामी काळात जिल्ह्यात काँग्रेस-राष्ट्रवादी अधिक बळकट होऊन भाजपची पिछेहाट होण्याची शक्यता आहे. नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडणुकीतही जिल्हा भाजपमुक्त झाला आहे.
येथील जिल्हा परिषदेत काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीला स्पष्ट बहुमत आहे. त्यामुळे भाजप-शिवसेनेची युती तुटल्याचा कुठलाही परिणाम होणार नाही. ५२ सदस्यीय जिल्हा परिषदेत सध्या काँग्रेस १९, राष्ट्रवादी १५, भाजप १३ आणि अपक्ष पाच असे संख्याबळ आहे. शिवसेनेचा एकही सदस्य सभागृहात नाही. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीची येथे युती असून काँग्रेसकडे अध्यक्षपद तर राष्ट्रवादीकडे उपाध्यक्षपद आहे. प्रत्येकी दोन सभापतीपद काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीकडे आहे. जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीला नऊ महिने अवधी आहे. युती तुटल्याने त्याचा फायदा काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी अधिक बळकट होण्यास मदत होणार असल्याचे राजकीय जाणकार सांगत आहेत. उलट भाजपची येथे पिछेहाट होण्याची शक्यत आहे. विशेष म्हणजे नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत जिल्हा भाजप मुक्त झाला आहे. काँग्रेस, राष्ट्रवादी आणि अपक्षाने येथे बाजी मारली आहे. आता राज्यात शिवसेना-राष्ट्रवादी- काँग्रेस असे सरकार येणार असल्याने काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीची ताकद निश्चितच वाढणार आहे. ग्रामीण भागात काँग्रेस-राष्ट्रवादीची पाळेमुळे खोलवर रुजली आहे. मात्र पाच वर्षात भाजप-शिवसेनेच्या सत्तेमुळे मरगळ आली होती. आता ती झटकली जाईल आणि जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीत त्याचा निश्चितच परिणाम दिसणार आहे.
जिल्ह्यातील पंचायत समितीची ही अशीच स्थिती आहे. सात पंचायत समित्यांमध्ये काही ठिकाणी युती आहे. मात्र राजकारणावर कोणताही परिणाम होणार नसल्याचे स्पष्ट दिसत आहे. साकोली पंचायत समिती भाजपला स्पष्ट बहुमत आहे. त्यामुळे येथे युती तुटण्याचा परिणाम जाणवणार नाही. तुमसर पंचायत समितीत भाजप आणि शिवसेनेची युती आहे. पंचायत समितीत भाजप ९, शिवसेना २, राष्ट्रवादी ७, काँग्रेस १ आणि अपक्ष १ असे संख्याबळ आहे. येथील पंचायत समितीचे सभापतीपद अनुसूचित जातीप्रवर्गातील महिलेसाठी राखीव आहे. त्या प्रवर्गातील एकमेव महिला सदस्य आहे. त्यामुळे युती तुटलीतरी राजकीय उलथापालथ होण्याची सुतराम शक्यता नाही.
भंडारा पंचायत समितीत २० संख्याबळ असून दहा सदस्य भाजपचे आहेत. सध्या येथे भाजपची सत्ता आहे. गत वेळी ईश्वर चिठ्ठीने भाजपला सभापती पद मिळाले होते. शिवसेनेकडे केवळ दोनच संख्याबळ असल्याने युती तुटल्यानंतरही सत्तेचे समीकरणे जुळण्याची शक्यता नाही. त्यामुळे येथेही उलथापालथ होऊ शकत नाही. पवनी, लाखनी आणि लाखांदूर पंचायत समिती काँग्रेसच्या ताब्यात आहे. येथे स्पष्ट बहुमत असल्याने युती तुटल्याचा परिणाम होणार नाही. मोहाडी पंचायत समितीत शिवसेना आणि भाजपची सत्ता असली तरी भाजप बहुमतात आहे.
एकंदरीत युतीचा काडीमोड झाल्याने स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये कोणताही परिणाम जाणवणार नाही. उलट आगामी निवडणुकांमध्ये काँग्रेस, राष्ट्रवादी आणि शिवसेनेची ताकद वाढल्याचे दिसून येईल.

काँग्रेस-राष्ट्रवादीला जिल्ह्यात संजीवनी
भाजप-शिवसेना युतीच्या सत्ता काळात बॅकफुटवर गेलेल्या काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीला नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडणुकीने संजीवनी मिळाली आहे. काँग्रेस, राष्ट्रवादी आणि अपक्षाने येथे बाजी मारली आहे. भाजपचा जिल्ह्यातून सफाया झाला आहे. आता शिवसेना आणि भाजपची युतीही तुटली आहे. त्याचा अप्रत्यक्ष फायदा काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीला होणार आहे. सोबतच राज्यात काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी सत्तेत सहभागी होत आहे. त्यामुळे स्थानिक नेते आणि पदाधिकाऱ्यात उत्साह संचारल्याचे दिसत आहे. बॅकफुटवर गेलेल्या काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीला यामुळे नवसंजीवनी मिळाली आहे तर शिवसेना ही जिल्ह्यात आता आपली पाळेमुळे रोवण्याच्या तयारीत आहे. अपक्ष म्हणून निवडून आलेले शिवसेनेचे जिल्हा प्रमुख नरेंद्र भोंडेकर यांनी विधानसभेत शिवसेनेला साथ दिली आहे. विधानसभेत शिवसेनेच्या वाट्याला मतदारसंघ न आल्याने त्यांनी बंडखोरी करीत निवडणूक लढविली होती. विशेष म्हणजे शिवसेनेने त्यांच्यावर कोणतीही कारवाई केली नाही. उलट निवडूण आल्यानंतर लगेच त्यांनी शिवसेनेचा रस्ता धरला. आता जिल्ह्यात तीन पक्षाचे तीन आमदार आहेत. हे तिनही पक्ष राज्याच्या सत्तेत एकत्र येत असल्याने आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीचे चित्र कसे राहणार हे पाहणे तेवढेच महत्त्वाचे ठरणार आहे.