व्यक्तिगत शासकीय योजनांना परवानगी द्या

मऱ्हेगाववासीयांचे जिल्हाधिकारी यांना निवेदन, घरकूल प्रश्न

पालांदूर : शासकीय विकास कामांना चालना देत मऱ्हेगावला सुमारे ४० कोटी रुपयांची विविध कामे करीत गावकऱ्यांच्या अडचणींना न्याय देण्यात आला. त्याच धर्तीवर व्यक्तिगत शासकीय योजनांना सुद्धा परवानगी द्या. अशा आशयाचे निवेदन ग्रामपंचायत मऱ्हेगाव तालुका लाखनीच्या पदाधिकाऱ्यांनी जिल्हाधिकारी यांना निवेदनातून केले आहे.

घरकूल व गुरांची गोठे बांधकामाला परवानगी नाकारल्याने मंजूर असलेली घरकुले व गुरांची गोठे प्रभावित झाल्याने गावकरी संकटात सापडले आहेत.

पुनर्वसनाचे कारण पुढे करीत जुना /मऱ्हेगाव येथील समस्त जनतेला व्यक्तिगत लाभाच्या योजनांना प्रतिबंधित करण्यात आले आहे. सन २०११-१२ पासून ग्रामसभेच्या माध्यमातून सुमारे ७५ लाभार्थ्यांना घरकुलाकरिता निवड झालेली आहे. तर कित्येक शेतकऱ्यांना गुरांचे गोठे मंजूर आहेत. तालुका प्रशासकीय स्तरावर वारंवार या विषयाला हात लावून सुद्धा कुंभकर्णी झोपेत असलेले प्रशासन जागे न झाल्याने उपोषणाचे हत्यार उपसत नाईलाजाने जिल्हाधिकाऱ्यांच्या दरबारात हजेरी लावावी लागली.

शासनाने व प्रशासनाने पुनर्वसनाच्या अनुषंगाने निर्माण केलेला वादंगाचा विषय चुकीचा आहे. १९७८ ला महापूर आल्यामुळे येथील ग्रामवासी यांना १९८१ ला कुटुंब प्रमुखाच्या नावे नवीन मरेगाव येथे ३०×५० चे भूखंड देण्यात आले होते. सदर प्लॉटचे पट्टे अजूनपर्यंत लाभार्थ्यांना मिळालेले नाही. तसेच त्यांना देण्यात आलेले दोन हजार रुपये व्याजासह शासनाने परत मागितले आहेत. मऱ्हेगाव /नवीन येथे आजही पुनर्वसित वस्ती या नात्याने परिपूर्ण सोयी सुविधा उपलब्ध नाहीत. मऱ्हेगाव /जुना हे गाव जरी पूर पीडित असले तरी शासनाने दिलेल्या नदी नाल्यावरील पुलामुळे गावकऱ्यांना वाहतुकीसाठी मोठी सुविधा उपलब्ध झालेली आहे. त्यामुळे आजही मऱ्हेगाव /जुन्याला सुमारे १२०० एवढी लोकसंख्या असून ८०० च्या वर मतदार संख्या आहे. मऱ्हेगाव / जुना येथील जमीन सुपीक असल्याने व शेती कसण्याकरिता स्थानिक ठिकाणीच राहणे अत्यंत आवश्यक असल्याने ग्रामवासी गाव सोडायला तयार नाहीत.

लोकप्रतिनिधींनी या विषयाला चालना देत मऱ्हेगाववासीयांना विविध योजनेअंतर्गत विकास कामांना चालना दिली. तेव्हा जिल्हाधिकाऱ्यांनी आमच्या व्यक्तिगत लाभाच्या योजनांना बांधकामाची परवानगी द्यावी. अशी अपेक्षा निवेदनातून करण्यात आलेली आहे.

जिल्हाधिकाऱ्यांनी सदर विषयाला ३१ मार्चपर्यंत न्याय न दिल्यास १ एप्रिलला ग्रामपंचायतचे सर्व पदाधिकारी राजीनामा देत निवडणुकीवर सामूहिक बहिष्कार टाकीत तहसील कार्यालय लाखनी कार्यालयासमोर आमरण उपोषण केले जाईल, असा सज्जड इशारासुद्धा निवेदनातून देण्यात आला आहे. निवेदन देतेवेळी सरपंच देवकन बेंदवार, आमदार राजू कारेमोरे, सरपंच राघोजी फुल्लुके गुरुजी, माजी सरपंच श्यामा बेंदवार, सामाजिक कार्यकर्ते पुरुषोत्तम दुरुगकर आदी उपस्थित होते.