किरकोळ विक्रेत्यांना आवाहन; १०० रुपयांत परवाना काढून निश्चिंत व्हा!
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: May 20, 2024 13:24 IST2024-05-20T13:22:34+5:302024-05-20T13:24:08+5:30
Bhandara : अन्न व्यावसायिकांनी अन्न परवाना नोंदणी घेण्याकरिता विशेष मोहीम

Appeal to retailers; Get a license for 100 rupees and rest assured!
लोकमत न्यूज नेटवर्क
भंडारा : ज्या किरकोळ विक्रेत्यांची वार्षिक उलाढाल १२ लाखांच्या आत आहे, त्या व्यावसायिकांनी परवाना घेणे आवश्यक आहे. अन्न सुरक्षा व मानदे कायदा-२००६ अंतर्गत परवाना, नोंदणी घेऊनच व्यवसाय करावा, अन्यथा पाच लाखांपर्यंत दंड व सहा महिन्यांचा कारावास होऊ शकतो.
ज्या अन्न व्यावसायिकांची वार्षिक उलाढाल १२ लाखांच्या आत आहे, त्यांनी नोंदणी करणे अनिवार्य आहे. जे अन्न व्यावसायिक विनापरवाना, विनानोंदणी अन्न व्यवसाय करताना आढळून येतील, त्यांच्याविरुद्ध अन्न सुरक्षा व मानदे कायद्यांतर्गत न्यायालयात खटला दाखल करण्याची तरतूद आहे, जे दुकानदार खराब पदार्थ ग्राहकांना देतात, त्यांच्या दुकानाला कुलूप लावण्याची कारवाई केली जाणार आहे. तसेच दंडात्मक कारवाईही केली जाणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे.
ग्राहकांनीही घ्यावी काळजी
• प्रत्येक खाद्यपदार्थांसमोर बेस्ट बिफोर लिहिले आहे किंवा नाही याची चौकशी ग्राहकांनी स्वतः करून घ्यायची आहे.
• बेस्ट बिफोर लिहिले नसेल तर यासंदर्भात अन्न व औषध प्रशासनाला तक्रार करता येईल. विकत घेत असलेले खाद्यपदार्थ ताजे आहे किंवा नाही, त्यात भेसळ असल्याचा संशय आल्यास तक्रार करावी.
दर्शनी भागात लावावे प्रमाणपत्र
• अन्न परवाना प्रमाणपत्र दुकानदारांनी आपल्या दुकानाच्या दर्शनी भागात लावावे. जेणेकरून ते दुकान अन्न व औषध प्रशासन विभागाच्या अखत्यारित असून, त्याची नोंदणी झाली आहे हे ग्राहकांना कळेल.
नोंदणीसाठी करा अर्ज
भंडारा जिल्ह्यातील अनेक किरकोळ व्यावसायिकांनी एफएसएसएएआयसाठी नोंदणी केली आहे. परंतु, ज्यांनी केली नाही, अशांना परवाना घेताना एफएसएसएएआय डॉट इन या संकेतस्थळावर जाऊन ऑनलाइन अर्ज करता येणार आहे.
या व्यावसायिकांना नोंदणी आवश्यक
अन्न व्यावसायिकांनी अन्न परवाना नोंदणी घेण्याकरिता विशेष मोहीम राबविण्यात येत आहे. सर्व किरकोळ विक्रेते, घाऊक विक्रेते, भाजीपाला, फळेविक्रेते, पावभाजी, पाणीपुरी विक्रेते, अंडे, मांस, मटन, विक्रेते, मासे विक्रेते तसेच उत्पादक यांनी त्वरित अन्न परवाना नोंदणी करावी, असे आवाहन अन्न व औषध प्रशासन विभागाच्या वतीने करण्यात आले आहे.