शिक्षक अतिरिक्त असताना निर्देशकांची नियुक्ती

सानगडी : सत्र २०१५-१६ मध्ये झालेल्या शिक्षक संच मान्यतेत राज्यात हजारो शिक्षक अतिरिक्त झाले. अतिरिक्त शिक्षकांचे इतर शाळेत समायोजन न करताच केवळ आरटीईमधील तरतुदीनुसार राज्यातील उच्च प्राथमिक शाळा मध्ये कला, शारीरिक शिक्षक, कार्यानुभवाचे धडे देण्यासाठी अतिथी निर्देशकांची नियुक्ती शासनाने केली आहे.
इयत्ता सहावी ते आठवी या उच्च प्राथमिक शाळांची पटसंख्या १०० पेक्षा अधिक आहे. अशा शाळांमध्ये कला, शारीरिक शिक्षण व आरोग्य आणि कार्यानुभव यातील विषयांसाठी केवळ मानधनावर अतिथी निदेशकांची नियुक्ती करण्याच्या सुचना शालेय व क्रीडा विभागाने दिल्या आहेत. ७ आॅक्टोबर २०१५ च्या आदेशानुसार अतिथी निर्देशकाना कोर्टात दावा करता येणार नाही. संघटनेकडे दाद मागता येणार नाही. वेतनासाठी तगादा न लावता सेवा करु असे हमी पत्र लिहून दयावे लागेल. या अटीच्या अधिन राहून मानधनावर अतिथी निदेशकांची नियुक्ती करण्यात आली. म्हणजेच अतिथी निदेशकांनी दिवास्वप्न न पाहता टाईमपास सेवा करने असा अर्थ होतो. यामुळे अतिथी निदेशकाचे भविष्य धोक्यात आहे असेच म्हणावे लागेल. मानधनासाठी येणारा खर्च सर्व शिक्षा अभियानातुन भागविण्यात येणार आहे.
केंद्र सरकारकडून प्रत्येक वर्षी युडाईसची माहिती प्रमाणित केली जाते. राज्यात १०० पेक्षा अधिक पटसंख्या असलेल्या २,२२१ उच्च प्राथमिक शाळा आहेत. या शाळांसाठी प्रत्येक तीन शिक्षक याप्रमाणे ६,६६३ अतिथी निदेशकांच्या पदाकरिता केंद्र शासनाकडे प्रस्ताव सादर करण्यात आला. त्यानुसार ६६६३ अतिथी निदेशकांच्या मानधनाकरिता ३३.२१ कोटी रुपये मंजुर करण्यात आले.
इयत्ता निहाय व विषय निहाय उपलब्ध तासिकेवर आणि फक्त मानधनाच्या अटीस बाध्य राहून अतिथी निदेशकांची नियुक्ती करण्याचे अधिकार शाळा व्यवस्थापन समितीला दिले असल्यामुळे भविष्यात येणारी भानगड किंवा समस्या आल्यास शाळा व्यवस्थापन समितीला तोंड दयावे लागेल. दिवसेंदिवस शिक्षण विभागात समस्या वाढत आहेत. आरटीईनुसार कला, शारीरिक शिक्षण व कार्यानुभवाचे धडे देण्यासाठी पुर्ण वेळ शिक्षकांची नियुक्ती किंवा अतिरिक्त असलेले शिक्षक यांची नियुक्ती न करता फक्त मानधनावर अतिथी निदेशकांची नियुक्ती ही सुशिक्षित बेरोजगारांची थट्टा आहे. (वार्ताहर)