रेतीघाटांचे लिलाव करा

मार्च महिण्याला सुरुवात होऊनही पवनी तालुक्यातील रेतीघाट सुरु झाले नाही. त्यामुळे बांधकामाकरिता रेतीचा तुटवडा निर्माण झाला आहे.

ठळक मुद्देघरकूल बांधकाम रखडले : चोरीच्या रेतीवर महसूल प्रशासनाची नजर

आॅनलाईन लोकमत
पालोरा (चौ.) : मार्च महिण्याला सुरुवात होऊनही पवनी तालुक्यातील रेतीघाट सुरु झाले नाही. त्यामुळे बांधकामाकरिता रेतीचा तुटवडा निर्माण झाला आहे. पवनी पंचायत समितीअंतर्गत दारिद्रयरेषेखाली जीवन जगणाऱ्या अनेक गरजू लाभार्थ्यांना विविध योजनेंतर्गत घरकूल मंजूर झाले आहेत. प्रत्येक लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात पहिला टप्पा निधी देण्यात आला. अल्पशा निधीने बांधकाम होत नसल्यामुळे व रेतीची टंचाई पाहून अनेकांनी घरकूलचे काम सुरु केले नाही. ज्यांनी घरकुलाचे बांधकाम सुरु केले आहेत ते लाभार्थी रेतीविना अडकले आहेत.
पवनी तालुक्यात जवळपास सात ते आठ रेतीघाटांचा समावेश आहे. सध्यस्थितीत शासन निर्णयानुसार सर्वच रेतीघाट बंद आहेत. रेतीघाट बंद असल्यामुळे बांधकामाकरिता रेती मिळणे कठीण झाले आहेत. ज्या रेतीमाफीयाकडे रेतीचा स्टॉक भरलेला आहे. त्यांनी रेतीचे दर वाढवून ठेवले आहे. परिणामत: बांधकाम बंद करावे लागले आहे. दुसरीकडे लाभार्थ्यांनी लवकर बांधकाम करावे म्हणून पत्रव्यवहार केला जात आहे. काही रेतीमाफीयांकडून रेती चोरीचे प्रकार सुरु होते. त्यामुळे अनेकांना अल्पदरात रेती उपलब्ध होत होती. मात्र येथील तहसीलदार कोकूर्डे यांनी रेतीचोरी करणाऱ्या विरोधात काकारवाई सुरु केली. त्यानंतर रेती चोरीचे प्रकार बंद झाले आहेत. यात गरीब कुटूंबाची दयानीय अवस्था झाली आहे. मार्च महिना लागून सुध्दा रेतीघाट लिलाव न झाल्यामुळे तालुक्यात रेतीविना अनेक बांधकाम रखडले आहेत.
संबंधित विभागाने याकडे त्वरित लक्ष द्यावे, अशी मागणी पवनी तालुका शिवसेना प्रमुख श्रीकांत मेश्राम व तालुक्यातील घरकुल लाभार्थ्यांनी केली आहे.
घरकुल लाभार्थ्यांना अल्पदरात रेती द्यावी
गरजू लाभार्थी हे पक्या घरात राहावे म्हणून शासनाकडून विविध योजनेअंतर्गत लाभार्थ्यांना घरकुलाचे वाटप केल्या जात आहे. मात्र घरकुलाची रक्कम अल्प प्रमाणात मिळत असल्याने तेवढ्या निधीमध्ये बांधकाम करणे शक्य होत नाही. दिवसेंदिवस रेती, गिट्टी, लोहा, सिमेंट, मजूर यांचे भाव वाढत असल्यामुळे गरीब जनतेला बांधकाम करणे कठीण झाले आहे. तालुक्यातून ट्रकला रेतीची रॉयल्टी दिल्या जाते. मात्र ट्रॅक्टरला नाही. गरीब कुटूंबाना ट्रक बोलावणे शक्य होत नाही. घरकूल लाभार्थ्यांना ट्रॅक्टरद्वारे अल्पदरात रॉयल्टी देण्यात यावी अशी मागणी आहे.